कृषि सहकारीको गरिमा

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि सहकारीको ठूलो महत्व छ । खासगरी सरकारले खुला बजार अर्थ नीति अवलम्बन गरेसँगै निजी क्षेत्रले व्यापक प्रभुत्व कायम गर्दै अगाडि बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका ग्रामीण एवं विकट क्षेत्र, राज्य संयन्त्रले परिचालन गरेको स्रोतले समावेशिता हासिल गर्न नसकेका कतिपय क्षेत्रमा सहकारीको महìव अझै बढेर गएको छ । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु उत्पादन, उत्पादित वस्तुको वितरण र सेवाको वितरणका लागि सहकारीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न विश्व नै हल्लिएको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबिना यो सबै कार्य अपूर्ण हुन्छ । सरकारले संविधानमै व्यवस्था गरेर तीनखम्बे अर्थ नीति लागू गरेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई जोडेर सरकारले आफ्नो गति लिने सोच राखेको छ । 

यता किसानको पक्षबाट हेर्दा नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा साना किसानको उपस्थिति रहेको हुनाले उनीहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि, उत्पादकत्व बढाउनेदेखि बजारीकरणका लागि समेत सहकारीको आवश्यकता अपरिहार्य छ । कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खलामा कृषि सहकारीको संग्लग्नता अबको अन्तिम प्रयास हो । सहकारी क्षेत्रले सहकारी बजारीकरणको जिम्मा लिनैका लागि पनि सहकारी जरुरी छ ।

कृषिमा सहकारीका नमुना

वर्तमानमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या बढिरहेको अनुपातमा कृषि क्षेत्रमा सहकारीले गर्ने लगानी न्यून छ । एउटा प्रतिनिधि कृषि सहकारीको नमुना एकाध प्रदेशमा देख्न पाइन्छ । सबै प्रदेश वा पालिकामा उदाहरण दिन सकिने नमुना दिन सकिने स्थिति छैन । बागमती प्रदेशकै मनहरी मकवानपुरमा दुध व्यवसायमा त्यहाँका एक साना किसान कृषि सहकारीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । दैनिक ६ सय लिटर दूध सङ्कलन गरेर चिस्यान केन्द्रमा राखेर सहकारीले बिक्री गर्दै आएको छ । साथै घट्टमा पिँधेको पीठो, बेसार, सिस्नु पाउडर, मह, च्याँख्ला, बजारीकरणमा सघाउ पु¥याउँदै आएका छन् । 

त्यस्तै अर्को उदाहरण गण्डकी प्रदेशमा देख्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेश, कास्कीको सराङकोटमा साना किसान कृषि सहकारीले नै पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रियाकलापमा काम गरिरहेको छ । सँगसँगै तरकारी खेती, पशुपालन, आयआर्जनका काममा लगानी गर्दै आएको पनि छ । यसरी नै आयमूलक सीपजस्तै अचार बनाउने तालिम, सिलाइ, बुनाइका क्रियाकलाप गरी सहकारीले आफ्ना सदस्यको वृत्ति विकासमा सघाउ पु-याउने कार्य गर्दै आएको छ । कृषि सहकारी सङ्घका अनुसार सहकारीले एक गाउँ एक उत्पादन, अर्गानिक उत्पादन, बाली उत्पादन, सहकारी खेती, सामुदायिक सिँचाइ, कृषि पर्यटन, कृषि उपजको खरिद बिक्री, बजार व्यवस्थापन, कृषि सामग्रीको बेचबिखन, उपभोक्ता भण्डार, डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालन पनि गर्दै आएका छन् । कृषि प्रशोधन उद्योग, मूल्य शृङ्खला, मह उत्पादन एवं प्रशोधन, पशु सुरक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक वन तथा वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम, लैङ्गिक सशक्तीकरण, पिछडिएका वर्ग लक्षित कार्यक्रम गरेर एक समावेशी समाज निर्माणमा आजका सहकारीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । कुनै बेला देशले सहकारीलाई कार्यक्रममा राख्दा चर्चित बनेको नारा ‘गाउँ गाउँमा सहकारी ः घर घरमा भकारी’ सदैव समय सान्दर्भिक नै मानिन्छ । सहकारी खुल्ने अभियान तीव्र रूपमा हुँदा धेरैजसो बहुउद्देशीय सहकारीहरू खुलेका छन् भने कृषि, दुग्ध, यातायात, फलफूलजस्ता विषयगत सहकारी संस्था एकदमै कम र त्यो विषयगत सहकारीले पनि बचत निर्माण र ऋण कार्यक्रम भन्दा अरूमा आफूलाई केन्द्रित गर्न नसकेको तीतो यथार्थता छ ।

बजारको अभाव 

अहिले कृषिजन्य उत्पादनले बजार पाउने सहज अवस्था छैन । सहकारीले बजारीकरणमा अगुवाइ नगरी यो स्थिति सुधारिन गाह्रो छ । सहकारी संस्थाहरूले समूह बनाई, उत्पादन गर्ने, संस्था आफैँले कृषिउपज खरिद बिक्री गर्ने, आफैँ सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने वा सो केन्द्रसम्म लैजाने प्रबन्ध मिलाउने, आफ्नै ब्राण्डमा उत्पादन बिक्री गर्ने हो भने कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा केही हदसम्म सहजता ल्याउन सकिन्छ । 

सहकारीका सदस्यले आफ्नो इच्छाअनुसारको सेयर लगाएको हिसाबमा सहकारीको नाफा लिनेदेखि सबै क्रियाकलापमा सबै सदस्यको समान हैसियत हुन्छ । सहकारीले यसखाले पहलकदमी लिएमा कृषि क्षेत्रको विकास, पुँजी निर्माण, सामजिक एकीकरण, उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिकता, समानताजस्ता कुरामा सरकारले लिएको सोचलाई मूर्त रूप दिलाउन सघाउ पु¥याउँछ । सरकारले आफ्ना विविध अनुदानका कार्यक्रममा सहकारीलाई परिचालन गर्न खोजेको देखिए पनि यसको प्रभावकारिता त्यति देखिन सकेको छैन । कागजी प्रक्रिया मिलाएर यस्ता अनुदानका क्रियाकलापको लाभ लिएको पाइएको हुनाले यसतर्फ अरू सेवाग्राही निरुत्साहित हुन जान्छन् । कोरोना लकडाउनले जनजीवन प्रभावित भएको परिवेशमा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घले गाडीबाट तरकारी ल्याएर काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट उपभोक्तामाझ तरकारीजन्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको थियो । साथै केन्द्रीय सङ्घले विभिन्न ठाउँबाट आलु, केरालगायतका कृषि जन्य वस्तु ल्याएर आफैँ बिक्री वितरण पनि गर्ने गरेको छ । राज्यले यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको सहकारी क्षेत्र कुहिरोको कागजस्तै गरी अलमलिएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कृषि सहकारीले समेत यस कार्यमा त्यति प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको अवस्थामा अन्य धेरै उद्देश्य बनाएर सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सहकारी सङ्घसंस्थाले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । 

किसानलाई सहयोगको नाममा अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट ल्याएर अलिकति नाफा कमाएर बिक्री गर्नेबाहेक अरू गर्न सकेको त्यति देखिँदैन भलै अपवादमा केही कृषि सहकारीले किसानका जनजीवनमा सहजता ल्याउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् ।

सहकारी र स्थानीय तहको भूमिका

गाउँ नगर कार्यपालिका नियमावली कार्य विभाजन,२०७४ ले सहकारीसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन, नियमन, संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन गर्न पाउने अधिकारको सीमा तोकेको छ । त्यस्तै बचत र ऋण परिचालनको नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुसन्धान, सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी क्षेत्रको विकास, सहकारी र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउने अधिकार छ । यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।