फागुन १ गते अर्थात् फेब्रुअरी १३ तारिखमा पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहँदा धेरैजसो रेडियोकर्मीको ध्यान आर्थिक सङ्कटबाट रेडियोलाई कसरी बचाउने भन्नेमा छ । ७२ वर्षको इतिहास बोकेको रेडियो नेपालमा पनि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेकाले मात्रै हो, विज्ञापनबाट उठ्ने आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ ।
मिडियाको सङ्ख्या बढी हुनु, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाका कारण सबै रेडियोले आम्दानीको बजार गुमाउँदै गएको छ भने समग्र रेडियोप्रतिको आकर्षण नै कम हुँदै गएको छ । रेडियो सञ्चालन गर्न स्टुडियो, टावर, उपकरण खरिद र मर्मतमा धेरै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ भने जनशक्तिका लागि पनि ठूलो खर्च हुन्छ तर सीमित बजारका कारण रेडियोको आम्दानी भने घट्दै गएको छ ।
विश्वमा नै बढिरहेको आर्थिक मन्दी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा रेडियोबाट जनचेतना फैलाउने शीर्षकमा बजेट नहुँदा देशभरि खुलेका ७५० भन्दा बढी एफएम रेडियो सङ्कटमा परेका छन् । आर्थिक मात्रै होइन, अहिले रेडियोलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नीतिगत अप्ठेरो पारेका छन् । सम्बन्धित समुदायले पनि आजभन्दा १५ वर्षअघिको जस्तो रेडियोमा सहभागी हुने तीव्र इच्छा व्यक्त गर्दैनन्, रेडियोमा बोल्ने प्रस्तोताको सोख पनि घटेर गएको छ ।
२०६१ सालतिर सामुदायिक रेडियोमा स्वयंसेवी रूपमा भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछौँ समय दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्न आउने समुदाय र व्यक्ति धेरै थिए, उनीहरू स्वयंसेवी रूपमै काम गर्दथे तर आज पारिश्रमिक दिँदा पनि रेडियोमा टिकाइरहन सक्ने अवस्था छैन । रेडियोको क्रेज अर्थात् सोखले गर्दा अन्य व्यवसायका मानिस पनि रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आकर्षित हुन्थे ।
एफएम रेडियोको समाचारको प्रभाव बढी भएर नै होला, वि.सं. २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एफएम रेडियोको समाचारमा रोक लगाए । रेडियोमा समाचार रोकिएपछि हामीजस्ता रेडियोकर्मी पनि प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा लाग्यौँ । हामीले कथा भनेका जस्तो, कार्यक्रम चलाएको जस्तो गर्दै समाचार नागरिकलाई दिने काम ग-यौँ । यो आन्दोलनले तत्कालीन सात दल र माओवादीले गरेको २०६२÷६३ को आन्दोलनलाई सफल हुन एक पाटोबाट सहयोग ग-यो ।
गणतन्त्र स्थापनादेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि जिल्ला–जिल्लामा खुलेका एफएम रेडियोहरूले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, सामाजिक रूपान्तरणका लागि भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोको योगदानलाई कदर गर्न दल र पटक पटक बनेका सरकारले सकेनन् । उल्टो समुदायले आफ्नै पहलमा नागरिकलाई सूचना बाँड्ने रेडियो सञ्चालन गर्दा नीतिगत अप्ठेरो सिर्जना गरिँदै छ ।
स्थानीय रेडियोका योगदान र भूमिकालाई बिर्सिएर तत्कालीन शाही सरकारले भन्दा बढी स्थानीय रेडियोलाई अङ्कुश लगाउने काम हुन थाल्यो । जिल्लामा एफएम रेडियोको सङ्ख्या बढी भएर आर्थिक रूपमा धराशायी भएको अवस्थामा रेडियोलाई सहयोग गर्नुको विपरीत स्थानीय सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रेडियो खोल्न थाले, ती रेडियो स्थानीय सरकारको मुखपत्र मात्रै बने, जनता र श्रोेताको रेडियो बन्न सकेनन् । एफएम सञ्चारको विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको जिम्मा दिनु कति ठीक हो, यसमा अझै बहसको आवश्यकता छ ।
एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजत दिने अधिकार स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग रेडियोकर्मीकै हो तर त्यसको गलत व्याख्या गरेर उल्टो कार्य गरिँदै छ । एक सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजत दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने पाँच सय वाटसम्मको अधिकार प्रदेश र त्यसभन्दा माथिको अधिकार सङ्घ अर्थात् केन्द्रलाई दिइएको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत ३ नम्बरमा रहेको रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत ३ नम्बरमा एफएम सञ्चालन भन्ने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रेडियो सञ्चालनको अधिकार दिएको हो । यसलाई सरकार आफैँले रेडियो चलाउने अधिकारका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन । यसैमा टेकेर पछिल्लो समय ३५ भन्दा बढी स्थानीय तहले आफैँ रेडियो सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहको लगानीमा सञ्चालन भएका रेडियोलाई ‘स्थानीय सरकारी रेडियो’ भन्न सकिन्छ । ती स्वतन्त्र रेडियो बन्न सक्दैनन् । अहिले तीनै तहका सरकारले गरेका कार्य र गतिविधि नागरिकसामु पु-याउन स्थानीय एफएम रेडियोले विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, सरकारका अभियानलाई
सघाइरहेका छन् । नागरिकको सूचनाको हक पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि स्थानीय रेडियोहरू आफैँले ती काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के–के सेवा दिइँदै छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
नागरिकलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ, स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाको जानकारी सूचनाबाट नै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्छन् । स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐनकानुन, नीति, बजेट र योजनाका बारेमा जानकारी गराउन एफएम रेडियो प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । नागरिकले आफूले सेवा सुविधा पाए÷नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आए÷नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन् ।
कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यसमा को–को सहभागी हुन्छन् भन्नेजस्ता स्थानीय सुशासनका विषयको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा भएका रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्छ ।
ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउन सबैले सघाउ पु¥याउनु आवश्यक छ । देशभर खुलेका एफएम रेडियोहरूले श्रोतालाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन् । ती रेडियोले स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणमा स्थानीय रेडियोले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । साथै गाउँ तथा टोलमा भएका समस्यालाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम ती रेडियोले गरिरहेका छन् ।
मदिरा उत्पादक उद्योगले भन्दा बढी कर स्थानीय रेडियोले तिर्नु परिरहेको छ । त्यसैले यस्ता विभेदकारी नीति परिवर्तन गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार र विकासको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने पहरेदारका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै सरकारले बनाएका नयाँ ऐन, कानुन र नियमावलीको प्रचारप्रसार स्थानीय रेडियोमार्फत गर्नुपर्छ साथै रेडियोमार्फत स्थानीय तहले गरेको कामको प्रतिक्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्न सक्छ । धेरै रेडियोकर्मी सोख र इच्छाशक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन्, कोही स्वयंसेवा गर्ने गरेर काम गरिरहेका छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि गुणस्तरीय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ ।
त्यस्ता रेडियोकर्मीको क्षमता वृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सुसूचित गराउने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कामका लागि स्थानीय रेडियोमा भएको प्रविधिको प्रयोग गर्न सके स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ र त्यो प्रभावकारी पनि हुन्छ । रेडियोकर्मीले पनि जनताको आवश्यकताअनुसारको सूचना तथा जानकारी दिने, नयाँ–नयाँ ढाँचाका आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । रेडियोबाट प्रसारण हुने समाचार तथा कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष बनाउने त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा खर्च गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
