निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन

वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत बुझी सो विवरण आयोगमा पठाउन २०७८ जेठ २० मा आयोगले सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले २०७९ असार ८ मा उम्मेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाए वा नबुझाएको यकिन गरेर खर्चको विवरण बुझाउने र नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी २०७९ असार मसान्तभित्र आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिससहित आयोगमा पठाउन सबै निर्वाचन अधिकारीलाई पत्राचार गरेको थियो । 

त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको अवधिमा गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका उम्मेदवारको विवरण पछिसम्म फरक नपर्ने गरी २०७९ साउन १ सम्म आयोगमा पठाउन २०७९ असार ३१ मा पुनः प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई पत्राचार गरेको थियो । सबै प्रदेश एवं जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्ने २१ हजार २३० जना उम्मेदवारलाई आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालय र वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ जना उम्मेदवारलाई र तोकिएको समयपछि विवरण बुझाएका आठ हजार ६५२ जना गरी एक लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारलाई आफ्नो सफाइसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७४३ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतीत भएपछि खर्चको विवरण बुझाउने एक हजार १५१ गरी जम्मा १६ हजार ८९४ जना उम्मेदवारले मात्र स्पष्टीकरण पेस गरेको तर एक लाख नौ हजार ७३० जना उम्मेदवारले स्पष्टीकरणसमेत पेस गरेका थिएनन् । स्पष्टीकरण पेस नगरेका र स्पष्टीकरण पेस गरे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएका गरी कुल एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही रु. सात लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही तीन लाख रुपियाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ । 

साथै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही पाँच लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा महिला सदस्य एवं दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी पछि आयोगले पुनः त्रुटि सच्चाई ३६४ जना जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई जरिवाना लागेको सूचीबाट हटाएको हुँदा निर्वाचित भएका र पराजित भएका गरी एक लाख २३ हजार ३६० जनालाई जरिवाना लागेको अवस्था छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को परिच्छेद ५ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २४ मा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने र सो तोकिएको हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । त्यसैगरी दफा २५ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले गरेको कानुन कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेका छन् । खासगरी राजनीतिक दलहरूबाट यस कार्यको विरोध गरेको पाइन्छ ।

आयोगले कानुनबमोजिम नै स्पष्टीकरण सोधेर जरिवाना गरेको अवस्था छ । यसरी जरिवाना लागेका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य साबित भएका छन् । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३७४ जनाको बन्दसूचीबाट नामसमेत हटाइएको अवस्था छ । हालसम्म १३५ जनाभन्दा बढीले आफूलाई लागेको जरिवाना बुझाइसकेका छन् । यस अर्थमा आयोगबाट भएको यो निर्णय कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ ।

कतिपय राजनीतिक दल एवं जरिवाना लागेका व्यक्तिहरूवाट उक्त जरिवाना मिनाहा गरिदिनुपर्ने भनी आवाज उठेका छन् । त्यसैगरी देशभरबाट राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार तोकिएको जरिवाना मिनाहाका लागि सामूहिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई निवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट पत्राचार भई धमाधम सनाखत गराउने कार्य भइरहेको देखिन्छ । साथै नेपाल सरकारबाट समेत यसका लागि गृहकार्य भइरहेको सुनिन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय अधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । माफीको व्यवस्था अपवादका रूपमा विरलै प्रयोग हुने व्यवस्था हो । निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाएको अवस्थामा एवं न्यायले बाटो बिराएको अवस्थामा मात्र यो विशेष अधिकार प्रयोग हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ ।

माफी दिने अधिकारको प्रयोग राष्ट्रहित, सार्वजनिक हित, सर्वसाधारणको हित र कल्याण अनुकूल प्रयोग हुनुपर्दछ । माफी दिने विषय अधिकारका रूपमा प्रयोग हुने विषय होइन । यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी, बेमुनासिव, विवेकहीन, तर्कहीन र विभेदकारी रूपमा केवल राजनीतिक आस्था र विश्वासको आधारमा प्रयोग भएमा न्यायिक पुनरवलोकनको विषय पनि बन्न सक्छ । माफी र यसको प्रयोग राजनीतिक आभिष्ट पूरा गर्ने विषय नभई सर्वसाधारणको हितको विषय बन्नुपर्ने हुन्छ । 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा समयमा खर्च विवरण नबुझाउने वा तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी बुझाउने उम्मेदवारलाई हुने जरिवाना अलि अव्यावहारिक र अधिकतम रहेको देखिन्छ । यो अव्यावहारिक पनि छ र यसलाई संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा कसैले थाहा नपाएर वा बेवास्ता गरेर समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन सकेनन् । आयोगले प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्दा जरिवाना चर्को परेको अवस्था छ । कतिपय व्यक्तिले जरिवाना तिरिसकेका पनि छन् । तसर्थ जरिवाना पूरै माफी दिनुभन्दा जरिवानालाई कमी गराउनेतर्फ पहल गर्नु आवश्यक छ ।

एक पटकलाई लागेको जरिवानामा ७५ प्रतिशत कम गरी २५ प्रतिशत मात्र तिरे हुने गरी जरिवाना कमी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले कदम चाल्न उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा सर्वसाधारण जनताले सजाय भोग्नुपर्ने र राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताले पहुँचका भरमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ । यसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचित र पराजित भएका व्यक्तिले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको वा तोकिएको समयभन्दा ढिलो बुझाएको आधारमा जरिवाना लागेका एक लाख २३ हजार ३६० जना व्यक्तिलाई उक्त सजाय एवं जरिवाना पूरै माफी नभई ७५ प्रतिशत कमी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।