लीलाधर वली
घोराही, माघ २७ गते । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलाग्दा विकास निर्माणसम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि केही स्थानीय तहबाट टेन्डर आह्वान गरिए पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
ठेक्क लाग्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन तथा विकास निर्माणका काममा समेत असर पुगेको छ । राजस्वको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको टेन्डर नपरेपछि स्थानीय तहको बजेटसमेत प्रभावित भएको छ ।
बबई गाउँपालिकाले नौ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर सबैमा ठेक्का परेको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि हालसम्म चार स्थानमा मात्र ठेक्का लागेको बबई गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखाका इन्जिनियर राजेश देवकोटाले बताउनुभयो ।
पाँच स्थानका लागि तीन पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ठेक्का नपरेको उहाँले बताउनुभयो । “नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छौँ । केहीमा ठेक्का परे पनि सबै ठाउँमा पर्न सकेको छैन,” इन्जिनियर देवकोटाले भन्नुभयो, “पालिकाको राजस्वको मुख्य स्रोत भनेको नदीजन्य पदार्थ हो ।
त्यहीँबाट अनुमान गरेको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा विकास निर्माण कार्य तथा योजनामा असर परेको उहाँले बताउनुभयो । अपेक्षाअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १० स्थानमा टेन्डर खोले पनि हालसम्म छ स्थानमा मात्र टेन्डर परेको छ । जसमा चारवटा ठेक्का सम्झौता भए पनि अन्य दुईवटामा सम्झौता हुन नसकेको पालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ ।
अन्य चार स्थानमा भने ठेक्का परेको छैन । उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ ३० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हाल करिब ११ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का लाग्न नसकेको बबई र तुलसीपुरमा मात्र नभएर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तै अवस्था रहेको छ । राप्ती गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि पाँच स्थानमा ठेक्का आह्वान गरेकोमा चार स्थानमा परेको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाले ११ स्थानमा टेन्डर आह्वान गरेको छ । टेन्डर परे पनि सम्झौता भने कसैसँग हुन सकेको छैन । लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा टेन्टरमा आह्वान गरे पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका सम्झौता हुन नसकेको सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूले जनाएका छन् ।
समयमा टेन्डर आह्वान नहुँदा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढेकाले पनि टेन्डर गर्नेको सङ्ख्या अपुग भएको जनाइएको छ ।
