कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, माघ २७ गते । कर्णालीबाट देशका विभिन्न सहरमा खसी पठाउँदै आएका व्यवसायी पशु स्वास्थ्य ऐन अभावमा कानुनी झन्झटै बेहोर्दै आएका छन्।
पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ र निमावली २०५६ मा तोकिएको सर्तमा हिमाली क्षेत्रबाट मुलुकका सहरी क्षेत्रमा निर्यात गरिने खसीबोका लैजान निकै समस्या भएको छ। पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय कालीकोटका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले पुरानो पशु स्वास्थ्य ऐन नै अपूरो भएको र नयाँ ऐन अहिलेसम्म नआएकाले व्यापारीसँगै दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीसमेत समस्यामा रहेको बताउनुभयो।
निमित्त कार्यालय प्रमुख अधिकारीले ऐनले बीभीएसी एन्ड एच अर्थात् पशुका चिकित्सकको निगरानीमा बिरामी पशुचौपायालाई सुई लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कर्णालीमा डाक्टर नै नहुने हुँदा यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि समस्यामा रहेको उहाँको गुनासो छ। कृषकले आफ्ना पशुचौपाया बिरामी भए भनेर खबर गर्छन्। उपचार गर्न जाऊँ भने अधिकार छैन, नजाऊँ कृषकले बोलाइरहनेजस्ता समस्याले कृषकसँगै आफूहरू पनि ठूलो मारमा परेको अधिकारीले बताउनुभयो।
दुर्गममा काम गर्ने अधिकृतलाई पनि अनुभवको आधारमा अधिकार दिँदा सबैलाई सजिलो हुने अधिकारीको भनाइ छ। दुर्गमका खसीबोका बाहिर निर्यात गर्दा डाक्टरले क्वारेन्टाइन गरेको कागजपत्र प्रहरीले खोज्ने गरेको छ। तर साबिकको कर्णालीसँगै दैलेख जिल्लामा समेत पशु चिकित्सक नभएकाले खसी व्यवसायी झनै ठूलो मर्कामा छन्।
जुम्ला हिमा गाउँपालिका–५ का विनोद शाहीले जुम्ला, कालीकोट, मुगुका साथै बाजुरा बझाङसम्मका खसी खरिद गरेर काठमाडौँ लैजाँदै आउनुभएको छ। तर कर्णालीमा पशु चिकित्सक नहुँदा बाटोमा प्रहरीले रोकेर तनाव दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख डीएसपी भुवनेश्वर यादवले आफूहरूलाई परिपत्र गरेकै कारणले खसीबोका रोक्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले क्वारेन्टाइन गरे नगरेको राम्रोसँग कागजपत्र हेरेर मात्र निर्यात गर्न दिनु भन्ने आदेशका कारणले रोक्ने गरेको यादवको भनाइ छ।
उहाँले कालीकोट दैलेख, जुम्लासम्म एउटै कागजले पुग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जुम्ला वा कालीकोटमा एक जना पशु चिकित्सक पठाए सबैको समस्या समाधान हुने सुझाव दिनुभयो। कर्णालीबाट जाने खसी हिमालमा चरेका हुनाले कुनै रोग नहुने सबैको बुझाइ छ।
यहाँका खसीमा शङ्का गर्नुपर्ने कारण छैन। तर कानुनअनुसार क्वारेन्टाइन गर्नैपर्ने बाध्यताले यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छन्। क्वारेन्टाइन गराउन प्राइभेट चिकित्सकलाई बोलाउने हो भने कृषकले एक लाखभन्दा बढी रुपियाँ तिर्नुपर्ने पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय कालीकोटका कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले जुम्लाबाट आएका व्यवसायीलाई सिफारिस दिँदै आएको तर दहीखोला कट्नेबित्तिकै दैलेख जिल्ला लाग्ने भएकाले प्रहरीले कागजपत्र खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो।
