पुनर्संरचना गरिँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

काठमाडौँ, माघ २६ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने गरी संशोधित निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको चौतर्फी आलोचनापछि श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन हुने गरी निर्देशिका संशोधनको मस्यौदा तयारी अर्थमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । मस्यौदामा न्यूनतम रोजगारीलाई कायम राख्दै श्रम बजारमा हस्तक्षेप गरेर आवश्यक सीप र तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विद्यमान निर्देशिकाले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएकोमा संशोधित मस्यौदामा न्यूनतम रोजगारीलाई सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडेर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । मस्यौदामा कार्यक्रमलाई तीन तहको सरकारको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचा पुनर्संरचना गरिएको छ । रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषय पनि समेटिएको छ । 

मस्यौदामा देशको आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन तथा समग्र श्रम बजारको सुधारका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममा सुधारको अतिरिक्त व्यावसायिक सीप विकास, नागरिकलाई श्रम बजारमा पहुँच स्थापना तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको निर्माण तथा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा समेटिएका छन् । संशोधन भएर आउने निर्देशिकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन मन्त्रालयको योजना छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्ने धेरै आलोचना भएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट घटाएको छ । गत आवमा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जना नीतिमा मात्र सीमित भएको भन्दै यस कार्यक्रमको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी अर्बौँको  कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउँदै आएका छन् । त्यसो त उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको प्रथम वर्षमा १३ दिनको औसत रोजगारी दिएकामा आव २०७८/७९ मा औसतमा ७६ दिनको रोजगारी दिन सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७५३ वटा स्थानीय तहमार्फत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने उल्लेख छ । यो अवधिमा बेरोजगार सूचीकृतको सङ्ख्या भने आठ लाख ४१ हजार ४४३ जना रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको झन्डै सात महिना पूरा हुन लाग्दा उक्त कार्यक्रममा सूचीकृत हुने स्थानीय तहको सङ्ख्या ७३५ मध्ये आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह ५४१ मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा २२ हजार ४४६ जना रोजगारीका लागि छनोट भएकोमा पाँच हजार ५३९ जनाले मात्रै अहिलेसम्म रोजगारीमा संलग्न भएको पाइएको छ ।