स्थानीय न्याय प्रशासन

प्राचीनकालमा नेपालको न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रमा आधारित सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । पछि यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको पाइन्छ । इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्दा किराँतकालमा नेपालको शासन तथा न्याय व्यवस्था मुङधुङको आधारमा चल्ने गर्दथ्यो । लिच्छविकालमा शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई अख्तियार गरी केन्द्रको अधिकार स्थानीय जनतालाई समेत दिइएको थियो । त्यस समय ग्राममा ग्रामप्रधानको समूह र ग्रामपाञ्चालीमा ‘पाञ्चालिक’ (पञ्चायतका सदस्यहरू) न्याय प्रशासनका लागि नियुक्त गरेका हुन्थे । ग्रामपाञ्चालीलाई केन्द्रबाट प्रशासनको अधिकार सुम्पिदिएको कारण उनीहरू स्थानीय विवाद समाधान गर्न स्वायत्त हुन्थे । 

पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपछि न्याय व्यवस्थाको तल्लो निकायको रूपमा स्थानीय पञ्चायत रहेको थियो । यसले लेनदेन, हातपात, जग्गाको साँध सिमाना मिचेको आदि विभिन्न देवानी तथा कम दण्ड हुने फौजदारी मुद्दा गाउँको थरी, मुखिया, पञ्च भलाद्मीहरूले द्वारेको उपस्थितिमा छिन्ने गर्दथे । त्यस्तै स्थानीय ‘थानी’, ‘जिम्वाल’, ‘मुखिया’ जस्ता प्रशासकीय अधिकार पाएका व्यक्तिले पनि स्थानीय मुद्दा मामिला छिन्ने क्रममा प्रमुख भूमिका निभाउने गर्दथे । त्यसैले विसं. १९१० को मुलुकी ऐनमा स्थानीय पञ्चायत, मुखियाजस्ता व्यक्ति वा समूहले विवाद सुन्ने र निर्णय गर्न पाउने गरी अधिकारको व्यवस्था गरियो । नेपाल सरकार वैैधानिक कानुन, २००४ को धारा ४८ ले पनि ऐन र नियमले तोकेको बन्देजमा रही ग्राम पञ्चायतले सुरुका देवानी र फौजदारी विवाद हेर्न सकिने गरी अधिकार दिएको थियो । पछि २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन, पञ्चायत अदालत ऐन, २०१८ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन र २०४८ सालमा गाउँ विकास समिति ऐन र नगरपालिका ऐन जारी भई ती ऐनले स्थानीय निकायलाई न्यायिक कार्य गर्न पाउने गरी अधिकार सुम्पियो । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई स्थानीय निकायसम्म पु¥याइयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायलाई विवादको न्याय सम्पादन गर्न पाउने न्यायिक अधिकार प्रदान गरियो । तर उक्त ऐनका प्रावधान लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । वि.सं. २०७२ मा संविधान सभामार्फत गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरी नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरी महानगरपालिका ६, उपमहानगरपािलका ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० वटा गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तह कायम गरियो । 

संविधानबमोजिम कानुनको शासन कायम गर्ने नीति राज्यको हो । सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न देशमा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने गरी संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानद्वारा परिकल्पना गरेको निकाय प्रत्येक स्थानीय तहको न्यायिक समिति हो, जसलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने स्थानीय अदालत भनी बुझ्न सकिन्छ । विगतको पाञ्चालिक, पञ्चसमुच्चय, पञ्चप्रमान, देशपञ्च, पञ्चायतजस्तै केन्द्रबाट अधिकार प्रदान गरेको स्थानीय न्यायिक निकायको रूपमा न्यायिक समिति रहेको छ । यसको प्रमुख काम जनताको माझमा रहेर कानुनबमोजिम सामान्य प्रकृतिका विवाद मिलाउनु र निर्णय गर्नु हो । न्यायिक समितिले यो संविधान र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर न्यायिक अधिकारको प्रचलन गर्न सक्छ । नेपालको संविधानको धारा २१४ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकामा निहित रहन्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरेको स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत पर्ने स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा गाउँ सभा र नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ । यसै कानुनबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरी विवादको समाधान गर्न सक्छ । 

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले आलिधुर बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाँटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरण, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति, पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको विषयमा न्यायिक 

निर्णय गर्न सक्छ । त्यस्तै वार्षिक पच्चिस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटोको विषयमा निर्णय गर्न सक्छ । 

न्यायिक समितिबाट विवादित विषयको सुनुवाइ, निर्णय एवं मिलापत्रद्वारा निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न कानुनबमोजिम न्यायिक समिति सक्षम हुन्छ । समितिमा रहने सदस्य जनताबाट चुनिएर आएका हुँदा कानुनले तोकेको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय पनि समितिबाट सुनुवाइ होस् भनी चाहना राखी पक्षहरू आउने हुँदा अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हुन सक्छ । आफ्नो अधिकारप्रति समिति सदैव सचेत हुनुपर्छ । न्याय सम्पादन गर्दा समितिले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विवादको वैकल्पिक उपाय वार्ता, मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय सहज रूपमा प्रदान गर्न विवादका पक्षलाई मुद्दा मिलापत्र गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । यसका लागि समितिले सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । समितिमा जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुने र निजबाट नै विवादको विषयमा न्यायसम्पादन हुने हुँदा मुद्दाका पक्षप्रति पूर्वाग्रहको स्थिति आउन सक्छ । कानुनी ज्ञानको अभावमा समितिको न्याय सम्पादन र अधिकारको प्रचलन गर्दा बाधा अड्चन आउने सम्भावना रहन्छ । कसैको लोभलालच, दबाबमा नपरी कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी कानुनबमोजिम न्याय प्रदान गर्नेतर्फ समितिका सदस्य लाग्नु पर्छ । त्

भविष्यमा न्यायिक समितिको भूमिका र संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन र सर्वसाधारणलाई स्थानीय तहबाटै न्याय सहज रूपमा दिलाउनका लागि समितिले आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समितिको भावी रणनीतिका बारेमा समय समयमा आवश्यक परामर्श लिने तथा छलफल चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यायिक पद्धतिका आधारभूत सिद्धान्त प्रयोग नगरी भएका काम कारबाहीले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा कानुनी सल्लाहकारको सेवा र सहयोग लिनु पर्छ । इजलासमा पक्षको उपस्थिति र आवश्यकताअनुसार कानुन व्यवसायीलाई बहस पैरवी गर्ने मौका प्रदान गरेर मात्र मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्छ । न्यायमा सहज पहुँचका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मिलापत्रलाई महत्त्व दिएकोले मेलमिलाप हुन सक्ने विवादहरूको समाधान मेलमिलाप पद्धतिबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । समितिको न्यायिक काम कारबाही नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।