बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ २४ गते । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको पाइएको छ । कर्णालीका सातवटा जिल्लाका पालिकामा गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ ।
संस्थागत सुुधारमार्फत न्यायमा पहँच अभिवृद्धि परियोजनाले न्याय सम्पादन प्रभावकारिताका विषयमा पालिकामा अध्ययन गरेको हो । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, मुगु, डोल्पा र सल्यानका गरी ३० वटा स्थानीय तहमा उक्त अध्ययन गरिएको जनाइएको छ ।
संविधानले न्यायिक समितिले विशेषगरी देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास उत्साहजनक पाइएको परियोजनाका कर्णाली प्रदेश संयोजक इमान सुनारले बताउनुभयो । सुरुवातमा केही अविश्वास भए पनि नागरिकमा पछिल्लो समय न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढेको पाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३० स्थानीय तहमा ३४६ वटा उजुरी परेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा ती पालिकामा ३९१ वटा उजुरी दर्ता भएका पाइएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको सङ्ख्या भने न्यून छ । यी उजुरीमध्ये १९६ वटा समाधान गरिएको थियो । यो वर्षको मङ्सिरसम्ममा ३०८ वटा उजुरीको समाधान गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जब कि गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिबाट निर्णय निरुपण भएका उजुरी सातवटा मात्रै थिए । चालू आर्थिक वर्षमा ३८ वटा उजुरी निरुपण भएका छन् । सम्बन्धित पालिकाको मेलमिलाप समितिद्वारा समाधान गरिएका उजुरी गत वर्ष १८९ थिए भने यो वर्ष २७० वटाको समाधान गरिएको छ । ती पाालिकामा गत आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये १५० वटा सुनुवाइ हुन बाँकी रहेका जनाइएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ८३ वटा उजुरीको सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
अध्ययनले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन बजेट र दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको पनि औँल्याएको छ । ३० वटा स्थानीय तहमध्ये १७ वटा पालिकाले न्यायिक समितिको क्षमता विकास तथा कानुनी सचेतनाका लागि पाँचदेखि ३० लाख रुपियाँसम्म बजेट प्रदेश सरकार र ‘ए टु जेड’ परियोजनासँग माग गरेको बताइएको छ । संयोजक सुनारले कानुनी अज्ञानता र प्रक्रियागत दुविधाको समस्या भने कायमै रहेको बताउनुभयो । पहिलाको तुलनामा विश्वाससँगै उजुरीको सङ्ख्या बढेको भन्दै उहाँले न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक देवती रावलले न्याय सम्पादन सहज बनाउन विभिन्न अभ्यास थालिएको बताउनुभयो ।
वडास्तरमा मेलमिलापकर्ता, मेलमिलाप संयोजक, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सबैको सहजताका लागि वडाका विवाद वडामै समाधान गर्ने उद्देश्यले त्यसो गरिएको रावलको भनाइ छ । वडाबाट समाधान हुन नसकेका विवाद भने पालिकाको न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । भेरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सीता जैसीले न्याय सम्पादन सहज बनाउन नगरपालिकाले पटक–पटक तालिम, क्षमता विकासजस्ता कार्यमा जोड दिने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट न्याय सेवा प्रदान गर्दा पीडितको खर्च कम हुने र छोटो समयमा फैसला हुने हुँदा नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । उक्त पालिकाका १३ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको जनाइएको छ । अधिकांश मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमै छलफल गरी समाधान हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा पनि उत्तिकै उजुरी आउने गरेको पालिकाले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले विभिन्न सकारात्मक प्रयास थालिए पनि स्थानीयस्तरमा भइरहेको न्याय सम्पादन सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गरेमा आमनागरिकले सहज न्याय पाउन सक्ने उहाँको विश्वास छ । उहाँले प्रदेश सरकारले पाँच जिल्लाका जनप्रतिनिधि र कानुनी सहजकर्तालाई क्षमता विकास तालिम दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले गरेको अनुगमनमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा थुप्रै दुविधा पाइएको भन्दै उहाँले ती समस्या समाधान गर्न आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
