अभूतपूर्व विश्वासको मतसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । पुस २६ गते सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका बैठकमा उपस्थित २७० जना सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत प्राप्त गर्नु सामान्य विषय पक्कै होइन । संसद्का कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छर्लङ्गै छ । खसेको मतलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत ९९.२६ प्रतिशत हो । प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा बैठकमा उपस्थित हुँदै गर्दा यो विरलै देख्ने दृश्यको म साक्षी थिए । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्षी, सबै एक ठाउँमा उभिएर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नु आफैँमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक परिघटना हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पाएको विश्वासको मतले मुलुकको सर्वस्वीकार्य नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री नै हो भन्ने कुरा पुष्टि भई नै सकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व विश्वासको मतले नै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुलेको छ । मूल रूपमा मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सहमति कायम गरी देशको नेतृत्व गर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीको काँधमा आइपरेको छ । राष्ट्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै मुलुकमा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्नका लागि राष्ट्रिय सहमति र एकताको विकल्प छैन । सर्वस्वीकार्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबै दललाई सहमति र विश्वासमा लिएर मुलुकको समृद्धिको नेतृत्व गर्ने अवसर यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा आएको छ ।
विदितै छ कि प्रतिनिधि सभामा अहिले कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएको दलले नै मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा हामी छौँ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने मुलुकलाई सही दिशामा लैजाने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा देखिएको दलबीचको सौहार्दतापूर्ण एकताका कारणले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि पक्ष र विपक्षको नजरमा हेर्न आवश्यक छैन । सिङ्गो मुलुकलाई कसरी सही दिशामा अगाडि लैजाने ? मुलुकका अगाडि देखापरेका राष्ट्रिय समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? मुलुकमा देखा परेको अर्थतन्त्रमाथिको समस्या कसरी समाधान गर्ने यी विषयमाथि सबै दलको साथ र विश्वास अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि अपरिहार्य छ ।
इतिहास साक्षी छ, राष्ट्रका समस्या समाधानका निम्ति सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको हाम्रो मुलुकको विशेषता बनिसकेको छ । संविधान सभामार्फत संविधान जारी गर्ने बेलामा होस् या चुच्चे नक्सा निर्माणको बेला किन नहोस् सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको इतिहास हाम्रो अगाडि छ । अहिले पनि मुलुकका अगाडि देखा परेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनका लागि सबै दलको सहकार्य अपरिहार्य छ ।
किनकी मुलुकका कुनै पनि दल पक्ष या विपक्षमा रहेर अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । हुन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि नै पुँजी बजारमा उत्साह देखिएको छ ।
तर पनि अहिलेको तरलतापूर्ण अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याई मुलुकको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन मजबुत राष्ट्रिय एकता, सहमति र साझा सङ्कल्प अपरिहार्य छ । सबै दलको सोच, सबै दलको विचार र योजनालाई एकीकृत गर्दा नै यो समस्याको समाधान निस्किन सक्छ । र, अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा सम्भव छ भन्ने कुरा उहाँलाई संसद्का सबै दलले दिएको विश्वासको मतबाट नै पुष्टि हुन्छ ।
त्यसो त, शान्ति प्रक्रियाका एक जना जीवित हस्ताक्षककर्ता नै अहिलेको मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसकारणले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने मुख्य दायित्व यो सरकारकै हो । तर विविध कारणले हालसम्म शान्ति प्रक्रियाका कामले पूर्णता पाएको छैन । हामीलाई थाहै छ, एकथरी मान्छेले द्वन्द्व बढिरहोस्, कहिल्यै हल नहोस् भनेर पनि भूमिका खेलिरहेका छन् । विदितै कि नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल शान्ति प्रक्रियाको कोटीमा पर्छ । यद्यपि यसका सबै प्रक्रिया अझै सफल भइसकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका हिसाबले हाम्रा अनुभव मौलिक छन् । तसर्थ, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनका लागि पनि एकताबद्ध पहल र धैर्यतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने समय छ । यसका लागि सबै दलको सहमति आवश्यक छ ।
यही बीचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सन्निकटमा छ । फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएका कारणले पनि यो निर्णयको महìव छ । विगतका हाम्रा अनुभवले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य सर्त बन्न पुगेको छ । विगतमा राष्ट्रपतिबाट के कस्ता अभ्यास भए ? कति निर्विवादित बने ? यस्ता विषयमा अहिले चर्चा गर्न आवश्यक छैन । तर राष्ट्रपति सबै दलले स्वीकार गर्ने सर्वस्वीकार्य पात्र हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले विगतबाट सिकेका छौँ ।
तसर्थ, यस मामलामा माओवादीको अडान राष्ट्रको हितको पक्षमा छ । राष्ट्रपति कुनै एउटा दलको मात्रै हुँदा त्यसले राष्ट्रको ओज बढाउन नसकेको यथार्थ हामीसँग छ । निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दा नै भूमिकाको रूपमा समेत राष्ट्रपति निर्विवादित बन्न सक्छ । साझा चरित्र र सबै दलले स्वीकार गर्ने पात्रले स्वच्छ रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यस्तो पात्रको खोजी र चयनले मुलुकको राष्ट्रपति पदको गरिमा पनि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसकारण अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ ।
यति मात्रै होइन, नागरिकका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । जनताको निरन्तर छाइरहेको निरासालाई आशामा बदल्नका लागि पनि सबै दलबीच एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ । यस सम्बन्धमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भनाइ स्मरणीय छ, ‘सबै दलबाट प्राप्त भएको असाधारण समर्थन ऐतिहासिक छ । यसले मलाई निकै ठूलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको छ । मैले आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको केन्द्रबिन्दुमा भएको महसुस गरेको छु ।’
निश्चय पनि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै मुलुकको समृद्धि र समुन्नतिको गोरेटो कोर्ने यो सुनौलो अवसर हो । झन्डै डेढ महिनामा सरकारले अगाडि बढाएको काम कारबाहीले पनि यो सरकारको विपक्षमा रहनुपर्ने वा विरोध गर्नुपर्ने खालका कुनै निर्णय भएको छैन । सकारात्मक परिणाम दिने खालकै निर्णय सरकारबाट भएको पाइन्छ । तसर्थ, सबै दल राष्ट्रिय हित र एकताका लागि एक ठाउँमा उभिनु नै आजको मुलुकको आवश्यकता हो ।
लेखक प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ ।
