किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याइनेछ : कृषिमन्त्री

वसन्त पराजुली 

भरतपुर, माघ २२ गते । चितवनका किसानका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चासो राख्नुभएको छ । शनिबार दिनभरि विभिन्न कार्यक्रममा चितवन रहनुभएकी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरेर किसानको समस्या समाधानमा पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । 

“किसानको समस्या के हो भन्ने बुझेर रिपोर्टसहित ल्याउन प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन छ । कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकार सधैँ तयार छ,” चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री साहले भन्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो किसानका समस्या अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

चितवन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृह जिल्ला हो । गृह जिल्लाका किसान सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीको चासो देखिएपछि किसान पनि समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छ तर मन्त्री साहले चितवनका कृषकले सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलन गर्नु नराम्रो भएको बताउनुभयो । 

चितवनका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाएको भन्दै शुक्रबार नारायणगढमा सडकमा तरकारी फ्याँकेका थिए । अहिले चितवनमा खपतभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार चितवनमा अहिले वार्षिक दुई लाख ३७ हजार ८९८ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । 

जबकि चितवनको बजारमा ४५ हजार ७९६ मेट्रिक टन तरकारी खपत हुने गरेको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अहिले पनि चितवनमा एक लाख ९२ हजार ४०१ मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । 

यहाँको उत्पादन नै धेरै भएको अवस्थामा भारतीय तरकारी भित्रिएपछि किसान मारमा परेका छन् । अहिले बजारमा खपत भएको तरकारीमध्ये ६० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउने गरेको किसानले बताएका छन् । 

मन्त्री शाहले किसानले उठाएको मल, बीउको समस्याले किसान विस्थापित हुने अवस्थाको अब अन्त्य हुने पनि बताउनुभयो । “कृषि क्षेत्रमा लगानीअनुसार मूल्य नपाउँदा युवा विदेशिनुपरेको हो । यसलाई रोक्न आफ्नै माटोमा रमाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले किसानका समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । 

शनिबार राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालको तेस्रो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा मन्त्री साहले किसानलाई राहत दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । 

“कृषिजन्य उपजमा भएको बिचौलिया नियन्त्रणका लागि सरकारले खरिद–बिक्रीमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । अब लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्रै कृषिजन्य वस्तुको खरिद–बिक्री गर्न पाउनेछ” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भारतीय नाकाहरूमा बढ्दै गएको कृषिजन्य वस्तुहरूको अवैध आयात रोक्न नाकाका प्रयोगशाला र सुरक्षाकर्मीलाई चुस्त दुरुस्त राखिएको पनि जानकारी दिनुभयो । 

यसैबीच किसानले मन्त्री साहलाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । 

किसान नेता एवं समीर एग्रो इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक समीर भुसालका अनुसार कृषिजन्य वस्तुमा देखिएको बिचौलियाको अन्त्य, समयमा मल, बीउको उपलब्धता, उत्पादित तरकारीको बजार सुनिश्चिततालगायतका माग किसानले मन्त्रीसँग राखेका छन् ।