प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या

काठमाडौँ, माघ २१ गते । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण अबको पाँच वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कतिपय पालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएका छन् । कतिपय पालिकाको भवन जीर्ण हुँदा पानी चुहिने अवस्थामा रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले कतिपय पालिकाको आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा र कतिपय पालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद भएकाले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । जग्गाको अभावमा विगत पाँच वर्षदेखि अधिकांश पालिकाको कार्यालय भाडामा चलाउन बाध्य हुनुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

“आफ्नै प्रशासनिक भवनको अभावमा पशु कार्यालय, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका शाखा कार्यालयका लागि अलग–अलग घर भाडामा लिन बाध्य भएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पुराना गाविस कार्यालयमा राखिएका कतिपय कार्यालय पनि साँघुरो भएका छन्, कतिपय गाउँपालिका कार्यालयको कुनै ढोका बिग्रिएका छन् भने कुनैको भवनमा छानाबाट पानी चुहिन्छ । अधिकांश पालिकाको सेवा प्रवाहमा विविध समस्या छ ।”

शाहीले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको नाममा जग्गा भएपछि मात्र सरकारले बजेट दिने भएकाले स्थानीय तहलाई सरकारको बजेट लिनै कठिन छ । कतिपयको जग्गा प्राप्त गर्न नसकेर त कतिपयले जग्गा भएर पनि पालिकाको नाममा लालपुर्जा निर्माण गर्न नसकेर स्थानीय तहले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न नसकेका हुन् ।” अबको पाँच वर्षमा सबै पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने हो भने सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभा श्रेष्ठले २०७६ सालदेखि सुरु भएको स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू हुनुअघि २१४ वटा पालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म ६५ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा क्रमागत योजनाअन्तर्गत र ५० वटा नयाँ भवन बनाउने योजना रहेको छ । यस वर्ष एक अर्ब ४१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत र गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत, नगरपालिकामा ५०÷५० प्रतिशत लागत, उपमहानगरपालिकामा सङ्घबाट ४० र सम्बन्धित उपमहानगरपालिकाबाट ६० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । सबै पालिकाको भवन निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपियाँ लाग्ने सरकारले अनुमान गरेको छ ।

उपत्यकामा ठडिँदै

काठमाडौँ उपत्यकास्थित तीन जिल्लाका १८ वटै नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । काठमाडौँका चन्द्रागिरि, बूढानीलकण्ठ, कीर्तिपुर, भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह नै थालिसकेका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले काठमाडौँमा कतिपय नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेको र बाँकी निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको बताउनुभयो । केही महिनाभित्र सबैजसो नगरपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा साबिक जिल्ला विकास समितिको कोष र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माण भएका हुन् ।