गोविन्द शर्मा
बाँके, माघ १८ गते । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका –४ मा रहेको नौवस्ता खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको मासिक खर्च करिब ७० देखि ८० हजार रुपियाँसम्म छ । तर ग्राहकबाट सङ्कलन हुने रकम भने मासिक करिब ४० हजार रुपियाँ मात्रै छ ।
खानेपानी आयोजनाले गरेको पाइपलाइन विस्तारअनुसार करिब दुई हजार ५०० बढी घरधुरीसम्म खानेपानीको धारा जडान हुन सक्छ । तर न्यून सङ्ख्यामा मात्रै धारा जडान भएका कारण मासिक खर्च पुग्ने अवस्था नरहेको समितिका अध्यक्ष राजकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
“अधिकांशका घरमा ह्याण्डपम्प छन्” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “स्वच्छ पिउने पानीको महत्वबारे नबुझेकाले पनि धेरैको घरमा धारा जडान हुन सकेको छैन ।” अध्यक्ष ढकालका अनुसार भर्खरै मात्रै खानेपानी योजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएका कारण बिस्तारै खानेपानीको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने बताउनुभयो ।
गर्मीको समयमा खानेपानीको धारा सुक्ने भएकाले खानेपानीको धारा धेरैले जडान गर्ने उहाँको भनाइ छ । करिब सात करोड रुपियाँको लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको हो । बाँके खजूरा गाउँपालिका –४ ई–गाउँमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले पाइपलाइन विस्तार गरेअनुसार करिब एक हजार ८०० घरधुरीमा खानेपानीको धारा जडान हुनसक्छ ।
हालसम्म करिब तीन सय घरधुरीमा मात्रै खानेपानीको धारा जडान भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उज्जवल विसीले जानकारी दिनुभयो । ग्राहकबाट उठ्ने महसुलबाट मासिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले आम नागरिकलाई स्वच्छ पिउनेपानीको उपलब्धता गराउने लक्ष्यअनुसार वडा तथा टोलवस्तीमा खानेपानी ट्याङ्की तथा पाइपलाइन विस्तार कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । तर थोरै मात्र उपभोक्ता समितिको ग्राहक बन्दा मासिक खर्च धान्न मुश्किल हुने अवस्था देखिएको छ ।
उपभोक्ता समितिले कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत् महसुल खर्च तथा मर्मतसम्भार खर्च धान्न समेत नसक्ने अवस्था देखिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख तिलक न्यौपानेले सरकारले करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर आम नागरिकलाई स्वच्छ पिउनेपानीको उपलब्धता गराउन खोजेको भन्दै आयोजनाको ब्यवस्थापनका लागि बढीभन्दा बढी उपभोक्तालाई समितिमा आबद्ध बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
“खानेपानी आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्था स्थानीय आफैले गर्ने हो” प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो, “सम्पूर्ण घरधुरीमा सेवा पु¥याउने गरी समितिसँगै स्थानीय अगुवाको ध्यान जान आवश्यक छ ।
