बनेपा समाचारदाता
काभ्रेपलाञ्चोक, माघ १६ गते । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सङ्घीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा आयोजित सङ्घीयता कार्यान्वयन सिकाई, स्थानीय सरकारका सवाल र आगामी कार्यदिशा विषयक राष्ट्रिय कार्यशालापछि घोषणापत्र जारी गर्दै महासङ्घले स्थानीय सेवासम्बन्धी सङ्घीय मापदण्ड नबन्दा र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेकोले छिटो ऐन ल्याउन माग गरेको हो।
कार्यशालाले स्थानीय तहमा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय वा प्रदेश कुन सरकारले खटाउने भन्ने बहसका कारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको जनाएको छ। महासङ्घले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जुन सरकारले खटाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई विशिष्टीकृत गर्ने र निश्चित तालिम वा कोर्ष पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने, गाउँपालिकामा रहेका अन्य कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक तहमाथिको वा कम्तीमा उपसचिवस्तरको प्रशासन सेवातर्फको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्ने र सरुवा गर्नैपर्ने अवस्था आएमा सरुवा गर्ने निकाय र सम्बन्धित पालिकाको सहमतिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलो भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल हुनुका साथै स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका (अस्थायी, स्थायी र करार) कर्मचारी हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको निष्कर्ष कार्यशालाले निकालेको छ। कार्यशालाले सङ्घीयता लागू भएको करिब छ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुराना कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउने कार्य पूरा नहुँदा त्यही पुरानो कानुन देखाएर स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या पारिएको दाबीसमेत गरिएको छ। महासङ्घले तत्काल शिक्षा, निजामती कानुनजस्ता महìवपूर्ण कानुनहरू तत्काल जारी गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ।
सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र कतिपय कानुन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर केही नाम (श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार) मात्र परिवर्तन गर्ने कार्य भएको महासङ्घले जनाएको छ।
संविधानको अनुसूचीमा रहेका एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दा एक अर्काको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था संविधान र सङ्घीय कानुनले गरे पनि उक्त कार्य नभएको भन्दै तीनै तहबाट एक अर्काको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष कार्यशालाले निकालेको छ। स्थानीय तहमा रहेको विधायिकी अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने र साझा अधिकार सूचीमा समावेश भएका विषयमा सङ्घीय मापदण्ड अझै नबनेकाले मापदण्ड छिटो बनाउनुपर्ने महासङ्घको माग रहेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। कार्य जिम्मेवारीबमोजिम राजस्व अधिकार निक्षेपण र वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तहमा हुनुपर्ने, समपूरक र विशेष अनुदान बढ्दो क्रममा देखिएकाले समानीकरण अनुदानको आकार बढाउने ससर्त अनुदानको आकार घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी अनुदान र राजस्व बाँडफाँट तथा रोयल्टीका लागि निर्धारण गरिएको आधार र मापदण्ड वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कार्यशालाले निष्कर्ष निकालेको छ। यसैगरी ससर्त अनुदानअन्तर्गत ससाना आयोजना तथा कार्यक्रममा पनि सङ्घबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य रोकिनुपर्ने, एकीकृत सङ्घीय कानुन बन्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री र निकासीका सम्बन्धमा करको स्पष्ट व्यवस्थासहितको एकीकृत सङ्घीय कानुन बनाउनुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ।
