रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, माघ १६ गते । कोसी अस्पताल विराटनगरमा पत्रु (कवाडी) दाबी विवाद चर्कंदै गएको छ। अस्पताल प्रशासन र ठेकेदारबीच ‘पत्रु’मा देखिएको लोभले तनाव नै उत्पन्न गरिदिएको हो। अस्पताल परिसरका पुरानो मेटार्निटी तथा सर्जिकल, रेडियोलोजी भवन, बच्चा विभागको भवन, विद्युत् पावर हाउस, डा. महेन्द्र महतो र रम्भा सुब्बा बसेको क्वाटर भवन र धोबी भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माणका लागि स्थान खाली गराउने काम भइरहेको छ।
यी भवन भत्काउने २०७८ पुस ६ गतेको सार्वजानिक सूचनाका आधारमा विराट कवाडी, विराटनगर–१५ ले एक करोड ५२ लाख ५१ हजार रुपियाँमा कबोल गरेर काम सुरु गरेको थियो। सार्वजनिक सूचनामा ५२ लाख ५१ हजार मात्रै कबोल रकम उल्लेख गरिए पनि त्यसको तीन गुणा बढीमा विराटले टेन्डर पारेर भवन भत्काउने काम गरिरहेको छ।
नयाँ निर्माण गर्न पुराना संरचना भत्काउने प्रक्रिया अस्पताल प्रशासनको निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरिदिएको थियो। त्यसका आधारमा सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन कार्यान्वयन एकाइले भत्काउने संरचनाको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसपछि आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार विराट कवाडीसँग भवन भत्काउने र सामान लैजाने खरिद सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. यज्ञराज खरेल र ठेकेदार कम्पनी विराट कवाडीका प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएर सुरु गरिएको काममा अहिले विवाद सुरु भएको छ। भत्काइएका भवनभित्रको सामानको लैजान पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दैनिक तनावको स्थिति सिर्जना हुने गरेको हो। ठेकेदार विराट कवाडीका अनिल चौधरीका अनुसार सार्वजानिक खरिद नियमावलीअनुसार संरचनाभित्रका एसी, सिलिङ पङ्खा र स्टेपलाइजरबाहेक भवन निर्माण हुँदा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको सम्झौता थियो। तर, अस्पताल प्रशासनले भने भवन भनेको त्यहाँभित्रका फर्निचर तथा पुरानो बेडसिट, स्टिल फर्निचर नभएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसका आधारमा ठेकेदार कम्पनीलाई उक्त सामान लैजान रोकिएको छ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. लक्ष्मीनारायण यादवले भवनभित्रका फर्निचरलगायतका वस्तु लैजान दिँदा कानुनले आफूलाई समात्ने बताउनुभयो। सम्झौतामा फर्निचर तथा स्टील फर्निचर, कुर्सी, अस्पतालभित्र प्रयोग हुनसक्ने सामान उल्लेख नगरिएको बताउनुभयो। ठेकेदार कम्पनीका चौधरीले लागत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सूचना र सम्झौतामा पाएको कार्यादेशअनुसार त्यहाँभित्रका सबै सामान लैजान पाउनुपर्ने भए पनि अस्पताल प्रशासनले रोकेर आफैँ बिक्री गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो।
कोसीका पुरानो भवन भत्काएपछि त्यहाँभित्रका सामान आठवटा ठेलामा लोड गरेर बिक्री गरिएको आरोप ठेकेदार कम्पनीको छ। केही सामान अस्पताल परिसरको अर्थो विभागमा राखिएको छ। ती सामान निजी अस्पतालहरूलाई कोसीको प्रशासनले लुकीचोरी बिक्री गर्दै आएको आरोप चौधरीको छ।
तर, मेसु यादव यो आरोपलाई सोझै अस्वीकार गर्दै सार्वजानिक सम्पत्तिमाथि मनोमानी गर्न नदिने बताउनुभयो। अस्पतालमा प्रयोग हुनसक्ने सामान दिन नसकिने बताउँदै रोक लगाउँदै आएको बताउनुभयो।
ठेकेदार कम्पनीले लागत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सार्वजनिक सूचना र सम्झौतासहित मोरङ जिल्ला अदालतमा “करारविपरीतको कार्य रोक्न उपर्युक्त आदेश जारी गर्न माग,” गरेको थियो। त्यसका आधारमा अदालतले गत माघ ५ गते लिलाम बढाबढका आधारमा खरिद गरिएका सामान लैजान नरोक्न आदेश दिएको छ।
