विराटनगर, माघ ११ गते । प्रदेश १ का सांसदहरुले लोकतन्त्र वलियो हुनका लागि ‘खुला सरकार’ हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार विराटनगरमा गरेको ‘खुला शासन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
खुला शासनका विषयमा अन्तरक्रिया गर्न आयोगको टोलि प्रदेश १ को विराटनगर पुगेको थियो । प्रदेश १ सरकारका मूख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा विषय विज्ञका रुपमा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्र माथि धारणा राख्ने सबैले खुला सरकार हुनुपर्ने बताएको आयोगकी सूचना आयुक्त कमला वलीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सूचना आयुक्त वलीले लोकतन्त्र भनेको शासन गर्ने व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । सूचनाको हक हरेक नागरिकलाई भएको भन्दै उनले सूचनाको हक प्रयोग गर्न समेत आह्वन गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी कतिपयले मन्त्रालयको संख्याको विषयमा पनि विषय उठान गरेका थिए । मूख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको बजेट न्युन भएको र श्रोतहरु पनि न्युन हुँदा का मगर्न गाह्रो पर्ने बताउनुभयो । उहाँले रोयल्टी बाडफाँट सम्बन्धी कानून संशोधनको आवश्यकता रहेको समेत बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार नैतिक रुपमा इमान्दार रहेको भन्दै खुला शासन लागु गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै सूचनाको हक सम्बन्धी प्रदेश कानून बनाउने घोषणा समेत गर्नुभयो ।
आयोगले खुला शासनका विषयमा देशव्यापी रुपमा विभिन्न प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । मंगलबार पनि प्रदेश १ विराटनगरमै सूचना हक सम्बन्धि कार्यक्रम आयोजना हुने सूचना आयुक्त वलीले जानकारी दिनुभयो ।
