निजी जीवनमाथि प्राविधिक हस्तक्षेप

अचेल सहर–बजारतिर सीसीटीभी क्यामरा (निगरानी क्यामरा) जडान गर्ने चलन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । स्कुल तथा कलेज परिसर, सडक, सपिङ मल, सार्वजनिक यातायात, रङ्गशाला आदि स्थानमा निगरानी क्यामरा जडान गर्ने चलनको ग्राफ उकालो लगेको देखिन्छ ।

‘भिजुवल क्यापिटलिस्ट’ वेबसाइटमा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा विश्वभर एक अर्बको सङ्ख्यामा निगरानी क्यामरा जडान गरिएका थिए । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत दक्षिण अफ्रिकी संस्था एसोसिएसन फर प्रोग्रेसिभ कम्युनिकेसन्स (एपीसी)को वेबसाइटमा प्रकाशित लेखका अनुसार नेपालमा पनि २१ हजारभन्दा बढी निगरानी क्यामरा जडान भइसकेका छन् ।

एक रिपोर्टका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले जडान गर्ने निगरानी क्यामराको सङ्ख्या त्यस समयमा एक हजार चार सय १४ थिए । अहिले यस्ता क्यामराको सङ्ख्या निश्चय नै बढेको हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक स्थलमा मात्र होइन निजी निवासमा पनि निगरानी क्यामरा जडान गर्ने क्रममा बढोत्तरी भएको छ । घरमा जडान गरिएका ‘इन्डोर सेक्युरिटी क्यामेरा’ ले बाहिरै रहेर पनि घरमा रहेका लालाबाला तथा असक्त ज्येष्ठ नागरिकका गतिविधिमाथि दृष्टि दिन सजिलो भएको छ । निगरानी क्यामराबाट चोरीलगायतका आपराधिक घटनामा प्रमाण जुटाउन र अपराध नियन्त्रणमा सहज हुन गएको छ ।

अर्को पक्षबाट हेर्दा अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएका निगरानी क्यामराबाट हालमा दिनमा अपराधकर्ममै सहयोग पुग्न गएको तथ्य एकपछि अर्को गरी बाहिर आएका छन् । निगरानी क्यामराको दुरुपयोगबाट यस्तो अवस्था पैदा भएको हो जुन आधुनिक समाजमा विचारणीय पक्ष हुन गएको छ ।

बार, रेस्टुराँ, फेन्सी स्टोर, फिटनेस सेन्टर, स्विमिङ पुल, स्पा सलुन आदि स्थानमा जडान गरिएका निगरानी क्यामराको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिका अन्तरङ्ग पल र निजी जीवन अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

निगरानी क्यामराको दुरुपयोग गरेर सङ्कलन गरिएका भिडियो क्लिप तथा अडियो सामग्री विभिन्न अश्लील वेबसाइट, यु ट्युब, टिकटकलगायतका सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन्, जसबाट निरपराध तथा अन्जान व्यक्तिको निजी जीवनमाथि व्यापक हमला भइरहेको छ ।

यस क्रममा एउटा सन्दर्भमा तयार भएको अन्तरङ्ग पल तथा वार्तालापलाई अर्कै सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको मानमर्दन गरी समाजका अगाडि तुच्छ देखाउने अनेकन् प्रयत्न भइरहेका छन् । यसबाट व्यक्तिको निजी जीवन र मानव अधिकारमाथि हमला भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ मा ‘डिजिटल युगमा गोपनीयताको हक’ शीर्षकमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा ह्याकिङ, इन्स्क्रिप्सनमाथि प्रतिबन्ध, सार्वजनिक स्थल तथा सर्वसाधारणमाथि गरिएका निगरानी, अनलाइन अनुगमनजस्ता विधिबाट मानव अधिकार हुन पुगेको जनाइएको छ ।

व्यक्तिको निजी जीवनमाथि हमला हुने कार्य निगरानी क्यामराबाट मात्र होइन अन्य प्रविधिको दुरुपयोगबाट पनि भएको छ । आँखाको रेटिना स्क्यान, फिङ्गर प्रिन्ट, हस्ताक्षर, अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिजस्ता बायोमेट्रिक प्रविधि तथा अनेकन् जासुसी कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोगबाट व्यक्तिका निजी जीवनमाथि धावा बोल्ने कुकृत्य भइरहेको छ ।

फोन ह्याकिङ, इमेल ह्याकिङ, सोसल मिडियाको अकाउन्ट ह्याकिङ, डेटा चोरीजस्ता अनाधिकृत गतिविधि व्यक्तिको निजी जीवनमाथि अर्को तहको हमला हुन गएको छ । एक समय फेसबुकले आफ्ना लाखौँ प्रयोगकर्ताका निजी तथ्याङ्क बेलायती कम्पनी ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ लाई उपलब्ध गराएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

यस घटनाले सोसल मिडियामा निजी जानकारी सेयर गर्नु खतरनाक छ भन्ने तथ्य स्थापित ग¥यो । साइबर अपराधलगायत यस्ता तमाम निगरानी तथा जासुसी क्रियाकलापले व्यक्तिको इज्जत–प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पु¥याइरहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक तहमा पनि व्यक्तिको निजी जीवनमाथि निगरानी गर्ने कार्य व्यापक रूपमा भएको पाइन्छ । यसका अनेकन् दृष्टान्त छन् ।

सन् २०२१ मा छिमेकी मुलुक भारतमा ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ नामक जासुसी सफ्टवेयर प्रयोग गरेर विपक्षी दलका नेता, राजनीतिक रणनीतिकार, पत्रकार आदिका गतिविधिमाथि अनाधिकृत रूपमा निगरानी गरिएको प्रसङ्ग व्यापक बहस र विवादको विषय बन्यो ।

हाम्रो अर्का छिमेकी मुलुक चीनमाथि पनि आमनागरिकमाथि व्यापक रूपमा निगरानी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । द गार्जियन (सेप्टेम्बर ३०, सन् २०२१)मा प्रकाशित लेखमा चीनको सियानज्याङ प्रान्तमा रहेका उगेरु अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायमाथि निगरानी क्यामरा तथा बायोमेट्रिक प्रविधिबाट व्यापक निगरानी गरिएको र उनीहरूको मानव अधिकार व्यापकस्तरमा हनन भइरहेको उल्लेख छ । उगेरु समुदायमाथि पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप चीनले लगाउने गरेको छ ।

नागरिक अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेसनल नेटवर्क अफ सिभिल लिबर्टिज अर्गनाइजेसन्स’ ले ‘सर्भिलेन्स एन्ड डेमोक्रेसी : चिलिङ टेल्स फ्रम अराउन्ड द वल्र्ड’ शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार पारेर १० देशको अवस्थाबारे चर्चा गरेको छ । त्यस प्रतिवेदनमा अमेरिका, रुस, इजरायल, क्यानडा, अर्जेन्टिना, भारत, हङ्गेरी, आयरल्यान्ड, केन्या र दक्षिण अफ्रिकामा राजनीतिक विरोधीहरूका गतिविधिमाथि गरिएका जासुसीबारे चर्चा गरिएको छ ।

प्रविधिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिमाथि अनाधिकृत रूपमा निगरानी गर्ने कार्यमा सम्बन्धित देशका सरकार र जासुसी प्राविधिक उपकरण उत्पादक कम्पनीबीच गोप्य किसिमको साँठगाँठ हुने गरेको पाइएको छ ।

यही विषयमा चिन्ता प्रकट गर्दै द न्युयोर्क टाइम्स (नोभेम्बर २, सन् २०२२) मा प्रकाशित लेखमा जासुसी प्राविधिक उपकरण उत्पादक कम्पनी र सरकारी निकायबीचको साँठगाँठले आउँदा दिनमा हाम्रो निजी जीवनमा पर्ने नकारात्मक असरबारे गम्भीर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने तथ्य औँल्याइएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग गरी अपराधी समूह तथा सत्तावृत्तबाट हुने अनाधिकृत निगरानीबाट व्यक्तिको निजी जीवनमाथि हमला त हुने नै भयो, सर्वसाधारण अनाहकमा कसैको अचुक निशाना बन्ने खतरा पनि आउन सक्छ ।

बेलायतमा भएको एक अध्ययनअनुसार निगरानी क्यामराका कारण त्यहाँ गोराभन्दा अश्वेत समुदाय दोब्बर तथा महिलाभन्दा पुरुष तीन गुणा बढी निशानामा पर्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ती समूह अपराधी भएकाले नभई उनीहरूका सामुदायिक पहिचानका कारण यस्तो अवस्था आएको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

आधुनिक समाजमा निगरानी क्यामरा तथा अन्य प्रविधिको खाँचोलाई नकार्न सकिँदैन । यस्ता प्रविधिको सञ्जाल व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । अब यस्ता प्रविधिको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

निगरानी प्रविधिको दुष्प्रभावबाट बच्नका लागि हामी आफैँ सचेत रहनुपर्छ । निगरानी क्यामरा जडित स्थानमा अन्तरङ्ग गतिविधि नगर्ने तथा आफ्ना साइबर क्रियाकलापलाई कसैको जासुसी नजरबाट मुक्त तुल्याउने रचनात्मक उपायहरू खोज्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।