प्रविधिका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्छौँ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेर सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी एक मात्र महिला रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उहाँ मन्त्रीमध्ये पहिलो वरीयतामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्रवक्तासमेत बनाउनुभएको छ । रेखा शर्मा नेपाली इतिहासमा दोस्रो महिला सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ । जनयुद्धमा र शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिमा उत्तिकै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने महिला नेत्रीमध्ये शर्माको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । उहाँले २०७२ सालमा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेर क्षमता प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ भने संसदीय समितिमा पनि अब्बल भूमिका खेलेर प्रशंसा कमाउनुभएको छ । प्रस्तुत छ; शर्माको प्राथमिकता, सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको दृष्टिकोण र आगामी कार्य प्राथमिकताबारे महेन्द्र सुवेदी/रासससँग गर्नुुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

० सञ्चार तथा सूचना प्रविधिजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?  

मन्त्रालयको जिम्मेवारीका हिसाबले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । नीति निर्माणको यो अवस्थामा पुग्दा हिजोभन्दा आज थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको महसुस भएको छ । जहाँसम्म यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ, यो मेरा लागि सिक्ने र काम गर्ने हिसाबले नयाँ हो । नयाँ जिम्मेवारीमा मैले थप धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू जे–जे छन्; ती सबै निर्भीकतापूर्वक र कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । त्यसका लागि म सकारात्मक प्रयत्न गर्छु । 

० आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा के–के प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ?

हाम्रा प्राथमिकता नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । अरू केहीचाहिँ हामीलाई खट्किएका विषय पनि छन् । साथै यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला त मलाई के लागेको छ भने सूचना र प्रविधिको सही तरिकाले प्रयोग हुने हो भने हाम्रा धेरैजस्तो समस्या समाधानको बाटोमा जान्छन् । हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्दै गर्दा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । हामीले सो अनुकूलको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनौँ । त्यस कारणले पहिलो त सूचना र प्रविधिमा सबैको सहज पहुँच स्थापना गर्ने, दोस्रोमा यसको गुणस्तर कायम गर्ने र तेस्रोमा सामाजिक सेवा प्रवाहका स्थानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् । हाम्रा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था, अस्पताल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय वा अन्य थुप्रै यस्ता ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा हामी समस्यामा छौँ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ– प्रविधिका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने; जुन यो सरकारको असाध्यै धेरै प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी समग्र प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रविधिको पहुँच र प्रयोग गर्न सक्ने हो भने सुशासन कायम गर्न र समृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ । यसका साथै कतिपय स्थानमा अहिले पनि भरपर्दो मोबाइल फोन सुविधा पनि पुगिसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थान र म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु त्यहाँ दाङका केही भेगमा नेटवर्कको समस्या छ । साथै राजमार्गका विभिन्न क्षेत्रमा यो समस्या देखिन्छ । यस कारण मोबाइल फोनको गुणस्तर बढाउनु पर्नेछ । यी सबै कामलाई सूत्रबद्ध गर्दै र प्राथमिकतामा राख्दै यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको राय, सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडि बढ्छु । 

० सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विभिन्न कारणले नेपालको समग्र प्रेस जगत्सँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिन्छ । प्रेस जगत्प्रति यहाँको दृष्टिकोण के छ ? 

हो, यस मन्त्रालयसँग जोडिएको नेपालको आमसञ्चार क्षेत्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । मिडिया यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यसका माध्यमबाट सरकारका राम्रा काम जनतासमक्ष लैजान सकियो भने जनमानसमा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रमा केही समस्या छन् भने ती समस्या हल गर्न सरकारले पहल गर्नेछ । नेपालको मिडियाले यहाँको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन र राष्ट्र निर्माणको तहमा जुन भूमिका खेलेको छ; त्यो ज्यादै सकारात्मक छ । मिडिया नै यस्तो शक्ति हो; जसले देशको समस्या समाधानका निम्ति पृष्ठपोषण गर्न र आम रूपमा जनतामा रहेको नकारात्मकतालाई सकारात्मकतातर्फ लैजान सेतुको काम गर्छ । 

यसबारे मैले हिजो मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दा पनि भनेको छु– अब हामी मातहतका सबै निकायसँग ब्रिफिङ लिन्छौँ र त्यहाँबाट आउने सुझाव पनि समेट्दै अघि बढ्ने काम हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने काम मबाट रहन्छ ।

० यसको अर्थ तपाईं प्रेससँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने हो ? 

अवश्य पनि सहकार्य हुन्छ, किनकि यो त मेरो अब कार्यक्षेत्र नै भयो । जिम्मेवारीका आधारमा मिडिया क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र सम्बन्ध स्थापित गर्ने हकमा म संवेदनशील छु । यो मेरो दायित्व र कर्तव्य दुवै रहन्छ । यसका लागि म तयार नै छु । 

० कोभिड–१९ ले र अहिले देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको समग्र मिडिया क्षेत्र कुनै न कुनै तरिकाले समस्यामा परेको छ । यसमा सरकारले कसरी सहजीकरण गर्छ ? 

मैले हिजो मात्र पद बहाली गरेँ । यसबारेमा सबैसँग छलफल गर्न पाएको छैन तर सत्य के हो भने कोभिडको असर सबैतिर छ र मिडिया क्षेत्रमा पनि छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव देखिन्छ । यसबाट तङ्ग्रिन हाम्रो समग्र योजना बन्दै छ र सो योजना बन्दा मिडिया क्षेत्र पनि समेटिन्छ ।  

० मिडिया क्षेत्रको कुरा गर्दा पत्रकारको पेसागत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिको प्रसङ्ग स्वाभाविक रूपमा आउँछ । यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कस्तो पहलकदमी लिन्छ ? 

हामी जहाँ काम गर्छाैं, त्यहाँ व्यावसायिकता हुनु जरुरी छ । नेपालको मिडिया क्षेत्रमा धेरै दक्ष मित्र हुनुहुन्छ । यद्यपि यसका केही सीमा, समस्या वा कमजोरी नभएका भने होइनन् । व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि चाहिने पूर्वाधार के के हुन्; तिनलाई हामी प्राथमिकताका आधारमा तय गर्छौं । त्यसपछि आवश्यक काम गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ र छ । यसका लागि छलफल र सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने हो । 

० यसअघि संविधान सभा सदस्य रहँदा र अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदा संसदीय समितिमा सक्रिय रहनुभयो । कानुन निर्माणमा सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्नुभयो तर अहिले कार्यकारी भूमिकामा आउनुभएको छ । यस परिवेशमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?  

यी सबै सरकारको सीमा, सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा पनि निर्भर गर्छन् । कतिपय विषय मैले हिजो पनि सुनेँ । सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेका छन् र कैयन् फिर्ता भएका पनि छन् । फिर्ता भएका विधेयकको राम्रोसँग अध्ययन हुन्छ । विभिन्न विधेयकमध्ये एउटा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा पनि गएको मलाई थाहा छ र हामीले केही संशोधन हालेका थियौँ त्यो बेला । तर त्यो विधेयक पास भइसकेको थिएन । त्यो विधेयक त्यत्तिकै अवस्थामा छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गतका जति पनि कानुन निर्माणका काम छन्, केके संसद्मा गए र कति पाइपलाइनमा छन्, हामीले गर्नुपर्ने थप कामहरू के के छन्; यी सबैबारे ब्रिफिङ लिएपछि कदम चाल्छौँ । 

मैले यो नै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेभन्दा पनि सबै सरोकारवाला र विज्ञसँग सल्लाह लिएर इमानदारीसाथ काम गर्छु । जहाँ रहे पनि इमानसाथ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यस अवसरमा स्वाभाविक रूपमा पनि त्यहाँ केही ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास छ । फेरि व्यक्ति मात्र सबै होइन, मन्त्रालयको टिम र क्याबिनेटको साथ–सहयोगबाट धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।  

० हरेक पटक नयाँ मन्त्री आउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन खोजियो भन्ने आरोप सरकारलाई लाग्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ ? 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको विषय भयो । सँगसँगै गोपनीयताको हकको प्रावधान पनि छ । यी दुई हक एकापसमा गाँसिन्छन् र यी दुईमा अन्तरसम्बन्ध छ । त्यो अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाइनु हुन्न भन्ने एकदम जायज छ तर अभिव्यक्ति स्वच्छन्दताका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने सबै कुरा जायज छन् र तिनलाई अन्यथा मान्नुहुन्न भन्ने म ठान्दछु । 

० अन्त्यमा, नेपालमा सरकारी सञ्चारमाध्यमभन्दा निजी सञ्चारको प्रभुत्व अलि बढी देखिन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता वृद्धिमा यहाँको विशेष ध्यान रहला ? 

हाम्रोमा सबैजस्तो क्षेत्रमा यस्तै विडम्बना छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार वा अन्यमा पनि निजी क्षेत्रको अलि बढी व्यापकता देखिन्छ । मिडियाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई त्यहाँको विकास र व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा कति ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो छ भने अर्कातर्फ सम्बन्धित संस्थाको जिम्मेवारी लिएर गएपछि त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । अब सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रतिस्पर्धी र थप व्यावसायिक बनाउन के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकार तयार छ ।