प्रतिवेदन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

काठमाडौँ, पुस २८ गते । न्यायपालिका शुद्धीकरणका विषयमा पटक पटक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दुई अध्ययन समिति गठन गर्नुभयो । न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति तथा स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका लागि दुई समिति गठन भएका थिए । दुवै समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा भने शीघ्रता हुन सकेको छैन । न्यायपालिकाका विसङ्गति र पेसी व्यवस्थापनमा भएका अध्ययन यी पहिला पनि हैनन् । पटक पटक समिति गठन भई सुझाव प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन भने निकै फितलो छ । 

विकृति, विसङ्गति अध्ययनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको छ तर, त्यसपछिको परिणाम र प्राप्तिबारे न्याय प्रशासन जानकार छैन । स्वचालित पेसी व्यवस्थाको विषय पनि पूर्वतयारीकै कार्यमा सीमित छ । स्वचालित पेसी लागू नहुँदासम्म अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको गोला प्रणाली नै अहिले कार्यान्वयनमा छ । 

दुवै प्रतिवेदन हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार भएका हुन् । कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नेतृत्व सम्हाल्नुभएको तीन महिना हुन लागे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल स्वचालित पेसी व्यवस्थापन कार्यान्वयन पूर्वतयारीको चरणमा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्वचालित पेसीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अहिले पूर्वतयारीकै अवस्थामा छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने फूलकोर्टमा पनि परामर्श हुन्छ । नियमावली संशोधन, आवश्यक निर्देशिका लगायतको तर्जुमा, सफ्टवेयर निर्माणलगायतका पूर्वतयारीका काम हुनुपर्छ । अहिले यिनै पूर्वतयारीका कामको चरणमा छ ।’’

के छ प्रतिवेदनमा ?

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको निर्णयअनुसार २०७७ साउन २७ मा स्वचालित पेसी व्यवस्थापनबारे अध्ययन र सुझावका लागि तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । एक महिनाको समय पाएको समितिले समयमा काम नगरेपछि २०७८ भदौ २ गते समिति पुनर्गठन गरेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संयोजक तोकिएको थियो । थप गरिएको समेत गरेर समितिलाई फागुन मसान्तसम्म समय दिइएको थियो । स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन २०७५ सालमा पनि भएको थियो । इजलास गठन तथा पेसी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र स्वचालित बनाउन अध्ययन समिति गठन भएको थियो । 

अध्ययनले पेसीका लागि निर्धारित मुद्दाहरूको समूह र तालिका पनि प्रस्तावित गरेको छ । रिट र मुद्दाको फरक दिनमा पेसीको तालिका प्रस्तावित गरिएको हो । प्रतिवेदनमा मुद्दा व्यवस्थापनका पक्षमा सुझाव पनि दिइएको छ । 

बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन आवश्यकताअनुसार जुनसुकै दिन सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सकिने अध्ययनमा सुझाइएको छ । साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाइएका मुद्दामा पनि आवश्यकताअनुसार दैनिक दुई वा बढीमा तीन इजलास गठन गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । 

कर्मचारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन, शिक्षक र अन्य समूहका निवेदन कुन समूहमा राख्ने भन्ने तय मुद्दा महाशाखाले नै गर्ने सुझाव समितिमा छ । यस्तै विपक्षी झिकाउने वा नझिकाउने आदेश हुन बाँकी रहेका मुद्दामा तोकिएको बारमा पेसी चढ्ने गरी महाशाखाले नै तय गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । 

स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पनि सफ्टवेयरकै माध्यमबाट हुनेछ । सफ्टवेयर तयार पार्दा मुद्दाको सूची, इजलास, हेर्दाहेर्दैका मुद्दा, अग्राधिकार मुद्दा, निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दालगायतका पक्ष विश्लेषण हुनेछ । साथै, हेर्न नमिल्ने मुद्दाको विवरण पनि समाविष्ट सफ्टवेयरमै हुनेछ । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हालका केही कानुन र नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । स्वचालित पेसी व्यवस्थापनले पारदर्शिता र स्वच्छता कायम हुने विश्वास प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘बेञ्च सपिङ’लगायतलाई पनि अन्त्य गर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ तर स्वचालित हुने भएकाले विज्ञताका आधारमा न्याय निरुपण हु्ने अवस्था भने रहँदैन । निर्णयको गुणस्तर प्रवद्र्धन हुन नसक्ने पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सुझाव दिएको छ ।