लागूऔषध नियन्त्रण अभियानमा पालिका

बर्दिबास समाचारदाता

बर्दिबास, पुस २८ गते। मुलुककै लागि जटिल समस्या तथा चुनौती बनेको लागूऔषध नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले औपचारिक रूपमै अभियान सञ्चालन गरेको छ । महोत्तरीको सीमावर्ती मनरासिस्वा नगरपालिकाले लागूऔषधमुक्त समाज निर्माणका लागि चारवर्षे अभियान सुरु गरेको हो । सो अभियान सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच लाख रुपियाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । 

नगरप्रमुख मोहन पाण्डेका अनुसार लागूऔषध रोकथाम अभियान यसै महिना (पुस)बाट कार्यान्वयनमा आएको हो । यसको रोकथामका लागि नगर क्षेत्रमा नयाँ दुव्र्यसनी हुन नदिने, भएकालाई पहिचान गर्ने, पहिचान भएकालाई उपचार गर्ने र यसका कारोबारीलाई करबाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता पाँच प्रकारका क्रियाकलाप समेटिएका छन् । लागूऔषध सजगता अभियानलाई टोल, बस्ती र घरघरसम्म पु-याउन वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिककर्मी, आमा समूहलगायतको सहभागितामा विभिन्न समिति र उप समिति गठन गरी क्रियाशील बनाइएको पाण्डेले बताउनुभयो । 

“लागूऔषधले एकैपटक शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक र सामाजस्तरमा समेत असर गर्ने हुँदा यो राष्ट्रिय समस्या भएकोले नियन्त्रणका लागि औपचारिक पहल गरेका हौँ,” नगरप्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “यसको सफलताका लागि सहयोग, शुभेच्छा र सहकार्यका लागि सबैसँग आग्रह गर्दछौँ ।”

यो अभियान सञ्चालन गर्नुअघि नगरपालिकाले राजनीतिककर्मी, पूर्वनगरप्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक समाजसहितको भेला गराई सहयोगको अपिल गरेको थियो । लागूऔषध दुव्र्यसन रोकथाम अभियान नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्ववरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तराज कुँवरले अभियानलाई ‘प्रेरक र अनुकरणीय’ भन्दै सफल पार्न व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा सहयोगको प्रतिबद्धता गर्नुभयो । 

उहाँले दुव्र्यसनी पहिचानका लागि नगरपालिकालाई ‘डोपिङ टेस्ट किट’ सहयोग गर्ने जनाउनुभयो । यो किटले शङ्कास्पद दुव्र्यसनीको मूत्र परीक्षणबाट लागूऔषध सेवन गरे–नगरेको यकिन गर्न सहयोग पु¥याउने गर्छ । मनरासिस्वाको १० मध्ये पाँचवटा वडा दक्षिणवर्ती भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । लागूऔषधको ‘कनेक्सन’ सीमा बजारदेखि पहाडी जिल्ला हुँदै राजधानीसम्म जोडिएकाले यो अभियानले देशव्यापी महŒव राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा लागूऔषधसम्बन्धी एक सय मुद्दा दर्ता भएकामा चालू आवको पुस तेस्रो सातासम्म ४० मुद्दा दर्ता भएका छन् ।