संसद् अधिवेशन आजदेखि

काठमाडौँ, पुस २५ गते । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। गत मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। 

निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बस्नेछ।  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको आह्वानअनुसार सोमबार दिउँसो १ बजे दुवै सदनको बैठक प्रारम्भ हुनेछ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले समेत सम्बोधन गर्नुहुनेछ। बैठकका अन्य कार्यसूची यसअघि नै टुङ्गो लागिसकेका छन्।

अधिवेशनका बैठक यसअघिकै प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुनेछन्। पहिलो बैठकबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ लाई पुनः अनुमोदन गराइनेछ। यसअघि सर्वदलीय बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुरानै नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो। उक्त नियमावली संशोधन गर्ने भन्ने दलभित्र समझदारी छ। तर संशोधनका लागि पहिलो बैठकबाटै समिति बन्ने दलीय सहमति भने भइनसकेको प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। योगीले भन्नुभयो, “अहिले पुरानै नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालन हुनेछ तर आवश्यकताअनुसार संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संशोधनका लागि समिति गठनबारे चाहिँ दलीय परामर्शमा नै टुङ्गो लाग्नेछ।’’

पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरिने छ। यस्तै प्रधानमन्त्री चयन र मन्त्रिपरिषद् गठनबारेको पत्र पनि संसद्मा जानकारी गराइनेछ। साथै शोक प्रस्तावको समेत कार्यसूची रहनेछ। संविधान सभा सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल र झुलबहादुर आले तथा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य मैयादेवी श्रेष्ठको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित हुनेछ। 

अधिवेशनमा मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विश्वासको मत लिएपछि सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन हुनुपर्नेछ। सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अधिवेशन प्रारम्भमा राष्ट्रिय सभामा पनि अधिवेशन आह्वानको पत्र, प्रधानमन्त्री चयनको पत्रको बेहोराबारे जानकारी गराइनेछ। 

महाभियोग के हुन्छ ?

संसद्को कार्यकाल सकिएपछि कुनै पनि प्रस्ताव नयाँ संसद्मा पेस नहुने प्रचलन भए पनि यस पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के हुने भन्ने विवाद छ। २०७८ फागुन १ मा नै प्रस्ताव दर्ता भए पनि तत्कालीन सभाले कारबाही तत्काल अघि नबढाउँदा प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो। कार्यकाल सकिए पनि उक्त प्रस्ताव नयाँ सभामा जाने कतिपयको दाबी छ तर संवैधानिक र कानुनी रूपमा भने प्रस्ताव के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। 

विचाराधीन प्रस्तावको औचित्य सकिएको जवाफ संसद्का महासचिवले प्रधानन्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायलाई दिएपछि केही समयअघि विवादसमेत भएको थियो। उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि प्रस्ताव नयाँ संसद्मा जाने वा नजाने भन्ने यकिन छैन। संसद्का महासचिवका तर्फबाट सर्वोच्चमा प्रेषित जवाफमा भने उक्त प्रस्ताव अघि नबढ्ने उल्लेख छ।