नेपालमा हरेक वर्ष पुस ११ लाई राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक दिवसको यस वर्षको नारा ‘हामी सबैको सरोकार ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार’ रहेको छ। यो वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ तथा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउँदै छन्।
राष्ट्रिय स्तरमा ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य जनमानसमा ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो। ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, स्वस्थ र मर्यादित जीवनशैलीको प्रवद्र्धन र उनीहरूमाथि हुने दुव्र्यवहार, हिंसा र विभेदको रोकथामका लागि आवाज उठाउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु यो दिनको प्रमुख विशेषता हो।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भनी मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको दायित्व हो। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, वृद्धावस्थामा हुन सक्ने समस्या र विभिन्न अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न ज्येष्ठ नागरिकको कानुनका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तयार गरिएको थियो। जुन अहिले २०७९ मा संशोधित भई लागू भइसकेको छ। जसमा ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनी परिभाषित गरेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका बारेमा कुरा गर्दा पालनपोषण तथा हेरचाहसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी (रेखदेख) सबैभन्दा पहिले सन्तान वा परिवारको हुने सन्तान नभएको खण्डमा नातेदारको हुने, नातेदार नभएको खण्डमा हकवालाको हुने, हकवाला पनि नभएको खण्डमा समाज वा नजिकको छिमेकीको हुने र ज्येष्ठ नागरिको चलअचल सम्पत्तिको उपयोग पनि उसैले गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यसैगरी अगाडि उल्लेख गरेका कोही पनि नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी (रेखदेख) स्थानीय सरकारले लिने र चलअचल सम्पत्तिको उपयोग गर्ने अधिकार पनि उसकै हुने उल्लेख छ। यसैगरी कसैले आफ्नो बुवाआमालाई नहेरेको खण्डमा आफ्नो आम्दानीको निश्चित रकम उनीहरूको खातामा राख्नुपर्ने र यसको जानकारी स्थानीय सरकारलाई तथा उसले काम गरेको अफिसमा पनि दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। असहाय तथा निःसहाय ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ।
ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९ मा यदि कसैले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा कसुर हेरी १० हजारदेखि पाँच लाख नगदसम्म जरिवाना हुने र तीन महिनादेखि पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुन छ। ज्येष्ठ नागरिकले आफूमाथि कुनै पनि किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुव्र्यवहार वा हिंसा भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन्। न्यायिक समितिबाट उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएको खण्डमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछन्। संशोधित ऐनको यो सुन्दर पक्ष हो। २०६३ को ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकको न्यायिक पहुँच गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र सीमित थियो।
यसैगरी अशक्त वा ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा प्रचलित सजायमा थप २५ प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा प्रचलित सजायमा थप ३० प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था छ। पुनः वा पटक पटक अपराध गरेमा पटकैपिच्छे थप १० प्रतिशत सजाय वृद्धि हुने व्यवस्था छ।
ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सुविधा र कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले ६८ वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्तास्वरूप चार हजार रुपियाँ वितरण भइरहेको छ। कर्णाली क्षेत्र, दलित, लोपोन्मुख वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई उक्त भत्ता ६० वर्षमै दिने गरेको छ। छोटो दूरीका यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। ६० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।
७० वर्ष माथिकालाई जटिल रोग (क्यान्सर, आङ खस्ने, अल्जाइमर्स÷पार्किन्सन, मिर्गौला र मुटु रोग)को उपचारमा एक लाख छुट रहेको छ। यसैगरी ७५ वर्ष माथिकालाई मिर्गाैला र मुटु रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ। विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई वर्षमा दुई पटक गरी उपचारमा पाँच हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोगको व्यवस्था छ। माथिका सबै छुट तथा सुविधा लिनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको परिचय खुल्ने वा मापदण्ड पूरा गर्ने खालको कागजात सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सुविधाको छुट नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित अस्पतालबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिनेछ।
यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक संशोधित ऐन, २०७९ ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनी सहायता तथा छुटको व्यवस्था छ। ६५ वर्षदेखि ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिकले कुनै पनि कसुर गरेमा उसले पाउने सजायमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। ७१ वर्षदेखि ७४ वर्षसम्मको ज्येष्ठ नागरिकले कुनै पनि अपराध गरेमा उसले पाउने सजायमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। यसैगरी ७५ वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिकले कुनै पनि अपराध गरेमा उसको सजायमा ७५ प्रतिशत छुट र हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तै ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनी उपचारमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकका लागि जिल्ला, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानुनी सहायता समितिको व्यवस्था गरेको छ भने जिल्ला अदालतमा कानुन व्यवसायी सेवा प्रदान गर्ने सुविधा छ। ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठनको व्यवस्था पनि रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक संशोधित ऐन, २०७९ मा हरेक सेवाप्रदायी संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साथै स्थानीय सरकार, सेवा प्रदायक संस्थाले छुट, सेवा र सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।
पछिल्लो केही समययता ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निजीस्तरले पनि सरोकार राख्न थालेका छन्। सङ्घसंस्था तथा निजीस्तरबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि धेरै प्रयास भइरहेका छन्। केही मुख्य प्रयासमा सुविधासम्पन्न आवास गृह सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा तथा हेरचाह सेवा सःशुल्क तथा निःशुल्क प्रदान, ज्येष्ठ नागरिक हितमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको वृद्धि पर्छन्।
यसैगरी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। असहाय, निस्सहाय, दीनदुःखी ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि मानव सेवा आश्रम, सामुदायिक वृद्धाश्रमले काम गरिरहेका छन्। सामाजिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको छ। ज्येष्ठ नागरिक पत्रकारिता र साहित्यको विकास हुन थालेको छ। निजीस्तरबाट ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल खोल्न चासो बढेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलक्षित वस्तु, सेवाको उत्पादन तथा बजारीकरण बढ्न थालेको छ।
ज्येष्ठ र नागरिकको कानुनी अधिकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निजीस्तरको प्रयास हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा धेरै काम भएको देखिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नीति, नियमावलीको अध्ययन गर्दा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था सहज नै भन्ने भान हुन्छ तर ती ऐन, नीति, नियमावलीको कार्यान्वयन पक्ष भने दरिलो छैन। कागजमा समेटिएका कुरालाई व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गरेर परीक्षण गर्नु आवश्यक छ। साँच्चिकै नै ‘हामी सबैको सरोकार ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार’ सही साबित होस्।
