महतो र गुरुङले सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने

काठमाडौँ, पुस ९ गते । प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यद्वय टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरीले सदस्यका रूपमा काजकाज गर्न नपाउने भएका छन् । सदस्यका रूपमा शपथ लिएको भोलिपल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले मुद्दाका विषयमा सङ्घीय संसदमा पत्राचार गरेको हो । सम्बन्धित निकायको पत्राचारसँगै दुवैले सदस्यका रूपमा कामकाज गर्न पाउने छैनन् । यस्तै सदस्यका रूपमा पाउने सेवा सुविधा पनि रोकिनेछ । 

अख्तियारले विशेष अदालतमा गुरुङको भ्रष्टाचार मुद्दा रहेको जानकारी संसद्लाई पठाएको छ । यस्तै प्रहरीले महतो फरार अभियुक्त भएको जानकारी पठाएको छ । दुवै सदस्यलाई शपथ नगराउन नागरिक स्तरमा माग भए पनि कुनै लिखित जानकारी नरहेको भन्दै बिहीबार संसद् सचिवालयले शपथ गराएको थियो । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले गुरुङ र बस्नेतबारे पत्र आएको जानकारी दिनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “अख्तियार र प्रहरीबाट पत्र आएको छ । अब दुवै जनाले सदस्यका हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाहीमा सहभागी हुन पाउनुहुनेछैन । साथै सेवा सुविधा पनि रोकिनेछ ।”

अब पत्रबारे सचिवालयले सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनेछ । गुरुङ कांग्रेसबाट मनाङबाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ । महतो एमालेबाट महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै पत्रको जानकारी प्रतिनिधि सभाको आउँदो अधिवेशनमा पेस हुनेछ । सभामा पत्रबारे जानकारी गराइएपछि दुवै सदस्य औपचारिक रूपमा निलम्बनमा पर्नेछन् । 

संविधानको धारा १०३ ले संसद् र सदस्यहरूको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सदस्यलाई अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गर्न पाइनेछैन । तर फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्न भने संविधानले रोकेको छैन । पक्राउपछि तत्काल सो सूचना सभाका अध्यक्षलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अब प्रहरीको पत्राचारअनुसार महतो कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्नुहुनेछ । यसरी पक्राउ परेको अवस्थामा अदालतबाट हुने आदेशअनुसार सफाइ पाएको अवस्थामा बाहेक थुनामा रहेको अवधिभर उहाँ निलम्बनमा रहनुहुनेछ । प्रतिनिधि सभाको यसअघिको नियमावलीको नियम २४४ अनुसार थुनामा रहेको अवधिभर सदस्य निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । गुरुङलाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा लागेकाले अदालतको आदेशले सफाइ नपाएसम्म निलम्बन यथावत् रहनेछ । 

के हो प्रकरण ? 

भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा अनियमितता भएकोमा गुरुङविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ बिगोसहित विशेष अदालतमा २०७५ माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । 

गुरुङको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले दोषी ठहर नभएको अवस्थामा चुनावमा भाग लिन रोक नलगाए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भने स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गरेको छ । सांसद बहाल रहेकै अवस्थामा पनि मुद्दा दायर हुँदा स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । २०७७ चैत ८ गते नै मुद्दामा बहस नोट माग गर्ने आदेश भइसकेको थियो । तर विशेषका न्यायाधीश सरुवा भएपछि कागजात माग गर्ने आदेश भएको थियो । पछिल्लो समय मुद्दा दुवै पक्षबाट स्थगित हुँदै आएको छ । अन्तिम पटक मङ्सिर २१ गते मुद्दामा पुनः साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ । 

यस्तै संविधान जारीको पूर्वसन्ध्यामा मधेश आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा महतोलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरे पनि फरार हुनुहुन्छ । प्रहरीको रेकर्डबाट महतो फरार सूचीमा हुनुहुन्छ । जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश उच्चले उल्ट्याउँदै थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । चुनावअघि एमाले प्रवेश गर्नुभएका महतोले वारेसबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । निर्वाचितको प्रमाणपत्र पनि वारेसबाटै लिनुभएको थियो । २०७७ मङ्सिर १९ मा उच्च अदालतले कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको थियो ।