सङ्घ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकासका योजनाको अनुगमन गरिने : उपप्रमुख डङ्गोल

काठमाडौं, पुस ८ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाले सङ्घ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका २७ वटा योजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । आज (शुक्रबार) महानगरकी उपप्रमुख एवम् अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक सुनीता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेर आएका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सङ्घ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र २९२ वटा योजना थिए । ६१ करोड ८३ लाख रुपियाँका यी कार्यक्रममध्ये २७ वटा योजना सम्पन्न हुन बाँकी भएर दायित्वमा छन् । यी योजनाको लागत चार करोड ३१ लाख रुपियाँ हो । सम्पन्न योजनामा ४९ करोड ८० लाख रुपियाँ अर्थात् ८१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

बैठकमा महानगरभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेको योजना, कृषि, फलफूल, माछामासु, मसलालगायत खाद्यवस्तु, औषधिजन्य वस्तुलगायतका क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । 

‘‘अनुगमन पर्वमा मात्र गरिने क्रियाकलाप होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो ।,’’ बैठकका अध्यक्ष डङ्गोलले भन्नुभयो, ‘‘अनुगमनका क्रममा अनुचित क्रियाकलाप गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । अनुगमनबाट बजारमा सुधारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यस कोणबाट यो काम सचेतनामूलक पनि बन्नुपर्छ । नजान्नेलाई सिकाउने, नबुझेकालाई बुझाउने, नमिलेकालाई मिलाउन प्रोत्साहन गर्ने काम पनि सँगै गर्नुपर्छ । क्लष्टर बनाऔँ । क्षेत्र छुट्याऔँ । टोली निर्माण गरौँ र अनुगमनलाई नियमित गरौँ ।’’

बैठकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आकाशे पुलहरु, नयाँ बसपार्कको गुरुयोजना र संरचना निर्माण, काठमाडौं टावरको निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । महानगरभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन भएका आठ वटा आकाशे पुल छन् । त्यस्तै, महानगर आफैँले निर्माण गरेका चार वटा छन् ।

बैठकमा सङ्घ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास एकाइका निमित्त प्रमुख सुन्दरशङ्कर विकले योजनाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार सरकारी लेखा प्रणाली (कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ् सिस्टम) मा समस्या आएकोले, मध्य असारमा प्रदेशबाट योजना संशोधन भएर आएकाले २७ वटा योजनाको दायित्व सरेर आएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दायित्व सरेर आएका कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा धेरै वडा नं. ३१ मा छन् । अन्य वडामा धेरैमा ३ वटासम्म योजना छन् । वडा १, २, ५, ७, १२, १३, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २७, २८ र ३२ मा कुनै पनि योजना दायित्वमा देखिँदैनन् ।