• १७ माघ २०७९, मङ्गलबार

पाँच वर्षपछि व्यवस्थापनको तातो

blog

केशरमहल परिसरमा बेवारिसे अवस्थामा घाममा सुकाइएका कागजात ।

काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । साढे तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि केशरमहलको मूलढोकासामुन्ने बेवारिसे बनाइएका कागजातलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बल्ल व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।

बारम्बार लैजान अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित कुनै पनि सरकारी निकायले चासो नदेखाएपछि ती कागजात पुनर्निर्माण निर्माण कम्पनी आफैँले धुल्याइदिन खोजेको घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ आकृष्ट भएको छ। निर्माण कम्पनीले भने ‘साइट क्लियरेन्स’ गर्न ती कागजातलाई घाममा सुकाई पुनः बोरामा राखिदिन लागेको भनी आफूलाई बचाउ गरेको छ। यत्तिका समयसम्म पनि ती कागजात बेवारिसे बनाउनुमा शिक्षा मन्त्रालय मुख्य दोषी देखिन्छ। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले ती कागजात प्रशासन महाशाखाले व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “तीमध्ये केही काम लाग्न पनि सक्छन्। हामी अब काम लाग्ने र नलाग्ने छुट्ट्याउँछौँ। काम नलाग्नेजतिलाई धुल्याउँछौँ।”

यसअघि २०७८ माघ २० गते गोरखापत्रले ‘सड्दै केशरमहलका बौद्धिक सम्पत्ति’ शीर्षकमा मुख्य समाचार नै छापेको थियो। केशरमहलको पुनर्निर्माण सुरु गर्दा त्यहाँ रहेका कागजातलाई लिएर 

लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्माण कम्पनीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारी निकायले वास्ता नगरेपछि पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने भन्दै ती कागजात बाहिर ल्याई बोरामा ‘प्याक’ गरी त्यत्तिकै डङ्गुर बनाई राखिएको थियो। माथिबाट पालले छोपे पनि परेको पानीले पालसमेत कुहिएको थियो। तर सम्बन्धित निकाय कसैले पनि ती कागजात लिन चासो नै देखाएनन्।

त्यहाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, छात्रवृत्ति शाखा, शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयलगायत निकायका कागजात थुपारिएका थिए। 

केशरमहल पुनर्निर्माण कम्पनी जेडसीजीआई–खानी जेभीका आयोजना व्यवस्थापक इन्जिनियर नरकान्त सापकोटाले सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई ती कागजात लिएर जान पटक–पटक लिखित अनुरोध गरेको तर कसैले पनि चासो नदिएको बताउँदै भन्नुभयो, “केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको अनुमतिमा हाल राखिएको स्थानबाट अन्यत्र सार्न खोजेका हौँ। अन्यत्र सार्नुअघि ती नबिग्रियून् भनेर घाममा सुकाइदिन खोजेका हौँ।” 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गत कात्तिक २७ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई ती कागजात व्यवस्थापन गर्न अनुमति मागेको थियो। एकाइका आयोजना उपनिर्देशक प्रभाकर लाल कर्णले हस्ताक्षर गर्नुभएको सो पत्रमा ती कागजातका कारण ‘ल्यान्डस्केपिङ’को कार्य गर्न