काठमाडौं, मङ्सिर १९ गते । नेपालमा हालसम्म पनि खेतीयोग्य जमिनमा माटो बिग्रन नदिनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नै नभएको पाइएको छ ।
नवौँ विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै कृषि विभागका महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले यस्तो खुलासा गर्नु भएको हो ।
महानिर्देशक डा. पौडेलले भूसंरक्षण सम्बन्धी ऐन भए पनि त्यसमा खेतीयोग्य जमिनको माटो बिग्रन नदिने खालको व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले खेतीयोग्य जमिनको माटोमा गुणस्तर कायम गर्न तत्काल कार्यविधि ल्याउने घोषणा समेत गर्नु भयो ।
नेपालमा माटोको गुणस्तर बिग्रँदै गएकोमा चिन्ता भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसको संरक्षण गर्नका लागि कार्यविधि ल्याउने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढ्न सरकार लागि परेको समेत बताउनुभयो ।
महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘यो माटो संरक्षणसम्बन्धी कुराहरूमा पनि माटोको भूसंरक्षण सम्बन्धी ऐन तर रहेछ तर यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले खेती नपाएका जमिनलाई समेटेको छ । हामीले अब खेती नभएका ठाउँको माटो त्यति बिग्रेको पनि छैन । खेतीयोग्य जमिनका लागि कसरी माटोहरू बचाउन सकिन्छ ? यो विषयमा ऐन नै नभए पनि केही मापदण्ड वा कार्यविधि ल्याएर गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन ? के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? भन्ने कुरालाई एनलाईसिस गरेर ल्याउन सकियो भने विश्व माटो दिवस मनाइरहँदा यसको प्रचारको कामलाई विकास गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि विद्यालय तहमै चित्रकला, लेखनको माध्यमबाट पनि मोटोको महत्त्वबारे बोध गराउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने योजना बनाएका छौँ ।’’
विभागले यस वर्ष विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई माटोको गुणस्तरसम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता गराएर यससम्बन्धी जनचेतना जगाउने काममा जोड दिइएको पनि कृषि विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक पौडेलले माटोको उर्वरामा ह्रास हुन नदिनका लागि जनचेतना जगाउने काम मुख्य भएकाले सरकारले त्यसलाई आगामी दिनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना तय गरेको बताउनुभयो । विज्ञहरूले नेपालको तराई क्षेत्रमा माटो बिग्रँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
