लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, मंसिर १९ गते । स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा योगदान दिन पालिकाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले बताउनुभएको छ । स्थानीय तहको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीको लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय आर्थिक विकाससम्बन्धी दुई दिवसीय संवाद कार्यक्रममा सो सुझाव आएको हो ।
स्थानीय आवश्यकता, पहिचान, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरी दिगो आर्थिक विकासमा टेवा दिन र आर्थिक रूपमा पालिकालाई बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजना, जीआईजेट तथा एलपीआइडी नेपालको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित आर्थिक विकाससम्बन्धी संवादमा स्थानीय तहको आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनका पक्षमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो । पहिलो दिनको सत्रमा रुपन्देहीका उद्योगी ब्यसायीसँग पनि आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं कार्यक्रम संयोजक राजेश गौतमले बताउनुभयो । उहाँले पालिकाहरू बलियो भएमा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, उद्यमशीलता विकास हुने साथै आर्थिकरुपमा सबल र सक्षम हुन सकिने बताउनुभयो ।
“पालिकाहरूले सबैभन्दा पहिले कहाँ के आवश्यक छ, त्यसको निक्र्यौल गरी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा स्थानीयलाई र पालिकालाई लाभ हुनेगरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, ताकि पालिका आर्थिकरुपमा बलियो बनोस् र स्थानीयले रोजगारी पाउन् ।”
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय उत्पादन र पर्यटकीयस्थललाई प्रवर्द्धन गरेर त्यसबाट लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले एकअर्का पालिकाले आर्थिक विकासमा गरेको अभ्यासलाई आदानप्रदान गरी स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक वृद्धितर्फ लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले पालिकाहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आर्थिक विकासका क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले फोहोरलाई पनि मोहर बनाउन सकिने जनाउँदै यसका लागि पालिकाहरूले योजना ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
