अर्थतन्त्रप्रतिको बढ्दो चिन्ता

मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा लाखौँ नेपालीले मतदान गरे। धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रहेको निर्वाचनले हिमालयन राष्ट्रको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको अन्त्य गर्दै बलियो सरकारले दिने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् यो दोस्रो संसदीय निर्वाचन हो। नयाँ संविधान खुला र लचिलो दस्तावेज हो। भविष्यमा संशोधनका लागि प्रशस्त ठाउँ पनि प्रदान गरेको छ। महिला र सीमान्तकृत वर्गका लागि आरक्षण भए पनि उनीहरूलाई टिकट दिन राजनीतिज्ञहरू आनाकानी गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई कम उम्मेदवार बनाइयो। यसले राजनीतिक वर्गको पितृसत्तात्मक मानसिकता झल्काउँछ। 

निर्वाचनको परिणामको प्रतीक्षामा छौँ हामी यतिबेला। केही दिनमा परिणाम सार्वजनिक भई नयाँ सरकार बन्नेछ। सन् २०३० सम्ममा विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यसका लागि आर्थिक विकासमा फट्को मार्नुपर्नेछ। अब बन्न सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सफल हुन नेपालले थप ‘राम्रो’ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने युवालाई रोक्न विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। नयाँ गठन हुने सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न मात्र होइन (पार्टी घोषणापत्रमा देखाएको प्राथमिकता) युवाको कामप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि काम गर्नुपर्छ। सरकारले उनीहरूलाई स्वदेशमै काम गरेर नेपालको विकासमा योगदान दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। 

उच्च रेमिट्यान्सले अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रलाई ढाकिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले भर्खरै गरेको अध्ययनले नेपालमा युवाको शिक्षा र सीपमा सुधार भइरहेकाले उनीहरूलाई ‘सबैभन्दा शिक्षित पुस्ता’ बनाएको देखाएको छ। तैपनि नयाँ सर्वेक्षणले धेरै रोजगारदाताले दक्ष कामदार खोज्न सङ्घर्ष गरिरहेको पाइएको छ। विदेशमा कमाएको र स्वदेश फिर्ता पठाइने पैसा प्रायः अल्पकालीन उपभोगका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। समृद्ध अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने ठूलो उत्पादक घरेलु जनशक्तिको गुणक प्रभाव हराइरहेको छ। 

हालको उच्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर विगत सात वर्षमा ३ र ७ प्रतिशतको बीचमा छ। जुन रेमिट्यान्सद्वारा सञ्चालित छ, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत हो। नेपालमा युवा श्रमिक राख्न सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक छ। नेपालमा विभिन्न सांस्कृतिक कारणले गर्दा स्वदेशमा काम गर्नुभन्दा विदेशमा काम गर्नु प्रतिष्ठित मानिने सामाजिक मान्यता हो। यो विकासमा एक साझा ग्रामीण–सहरी मुद्दा हो (ग्रामीण गाउँमा आधारित कामभन्दा सहरी–आधारित रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइन्छ) तर नेपालमा, सबै सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगार र शिक्षाका लागि यस प्रकारको प्राथमिकता रिपोर्ट गरिएको छ। नेपालका युवा पनि पहिलेको भन्दा राम्रो शिक्षित र विश्वव्यापी रूपमा जोडिएका छन्। धनी देशहरूले पर्याप्त र सजिलै पहुँचयोग्य उच्च तलबको रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउँदै आएकाले नेपालले युवाको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्ने नतिजालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। समावेशी रोजगारी सिर्जनाबाट युवालाई फाइदा हुनेछ। 

नेपालमा रोजगारीमा समावेशीको बहस प्रायः महिला वा दलितजस्ता सीमान्तकृत जातिमा केन्द्रित भएको छ। युवालाई सामान्यतया सीमान्तकृत समूहको रूपमा लिइँदैन किनभने यस सन्दर्भमा तिनीहरू छैनन् र फलस्वरूप श्रमशक्तिमा उनीहरूको सहभागितासम्बन्धी छलफल प्रायः सीमित हुन्छ। तैपनि कम सीपयुक्त रोजगारीका लागि युवाको बढ्दो बसाइसँगै श्रममा कमीको रिपोर्ट गरिएको नेपालको असामान्य स्थितिले उनीहरूका आवश्यकतालाई यस बहसमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ।  घोषणापत्रका प्रतिज्ञा सायद अत्यधिक आशावादी छन्। सरकारले आशाजनक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। सफल बन्न चाहने पार्टीले निर्वाचनमा रूपान्तरण गर्न खोज्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीले आर्थिक सुशासनको मुद्दा उठाउने, युवाको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र पाँच वर्षमा राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट रूपरेखा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगजस्ता केही उदीयमान र दबाबपूर्ण मुद्दा घोषणापत्रका अन्य मुख्य विशेषता हुन्। डिजिटलाइजेसन र सूचना तथा सञ्चार र उद्यमशीलतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। विगतमा नेपाली कांग्रेस समाजवाद, किसान, भूमिहीन, बेरोजगारी र आर्थिक वृद्धि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो। नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिले नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ। अघिल्लो घोषणापत्रमा उल्लेख विषय छाड्ने  र यस दस्तावेजअनुसार  नयाँ दिशा तय गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रायः घोषणापत्रलाई ‘सपना, विचार र अपूरा वाचाहरूको बन्डल’ भनिन्छ।

चुनावी प्रचारका क्रममा विगतका घोषणापत्र र भाषणको प्रकृति हेर्दा यी नयाँ चुनावी समयका दस्तावेज भव्यताका साथ व्यक्त गरिएका उदात्त आदर्शको लामो सूची मात्र बन्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कर्तव्य र जिम्मेवारी शब्दकोषमा पर्यायवाची छन् तर व्यवहारमा छैनन्। तिनीहरू विपरीत देखिन्छन्। कर्तव्य भनेको ‘अन्य उन्मुख’ हुन्छन्।  जिम्मेवारी ‘आत्म उन्मुख’ हो। आगामी निर्वाचनमा यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। 

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आर्थिक विकास सँगसँगै जनतामा राजनीति र निर्वाचनप्रति चासो कम हुँदै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा निर्वाचनमा भोट कम खस्ने गरेको छ। निर्वाचन जनताको सरल र सहज पहुँच हुने भए मतदाताको सङ्ख्या बढ्छ। सोचेअनुसार मतदान नहुनेले यसैको सङ्केत गर्छ। 

देशभर एकै चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई उत्साहपूर्वक हेरिरहेको निजी क्षेत्र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने सरकारको पर्खाइमा छ। अर्थतन्त्रको चक्रलाई पूर्ण रूपले चलायमान बनाई देशमै रोजगारी र लगानीको वातावरण बनाउन दृढ इच्छा शक्तिसहितको नेतृत्व निजी क्षेत्रको चाहना हुन सक्छ। कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन खोजेको अर्थतन्त्रलाई फेरि तरलता अभाव र चर्काे ब्याजदर प्रभावले नकारात्मक दिशातिर धकेलेको स्पस्ट नै छ। आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर बजारका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विमति छैन। मुलुकमा देखिएको तरलता अभाव, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको समयसापेक्ष सम्बोधन गर्न सके अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणलाई बुझेको स्थायी सरकारको अपेक्षा आम चाहना हो। कठोर निर्णय नै गरेर भए पनि मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ।  मुलुकमै उद्यम व्यवसाय गर्न, रोजगारी सिर्जना बढाउन, लगानीका लागि स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउन नीगिगत रूपमै सहजीकरण गर्ने सरकार निजी क्षेत्रले खोजेको छ । लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका धेरै ऐन, कानुन अन्योलमा छन्। तिनीहरूलाई पारित गर्नुपर्ने र पुराना ऐन कानुन समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने अबको दायित्व छ। 

नेपालमा विगत लामो समयदेखि देशले व्यापारघाटा बेहोरेको छ। निर्यात बढाउन नसक्दा आयातको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। यसैबीच चालू वर्षका लागि केन्द्रीय बैङ्कले कडा मौद्रिक नीति ल्यायो। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले गर्दा चाप प¥यो भने युक्रेन र रुसको युद्ध तथा कोभिडले खाद्यान्न, तेलको मूल्य बढ्यो। नेपाली बजारमा एकपछि अर्काे गर्दै दबाब सिर्जना भयो। यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेकाले अर्थतन्त्र सङ्कुचनतिर जान थालेको कठिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अबको सरकारको पहिलो दायित्व हुने निजी क्षेत्रले बताएको छ । समयमै समस्याको समाधानतर्फ पाइला चालिएन भने भोलि समस्या आउन सक्छ।