समावेशी सामाजिक न्याय

वर्तमान विश्व विविध प्रजातान्त्रिक उदीयमान अवधारणाको प्रयोगबाट अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, शासन प्रणाली र प्रशासन यस्तै एउटा उदीयमान अवधारणा हुन्। प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीभित्र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन अपरिहार्य हुन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सबै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गरेको हुन्छ। यो यथार्थ भए पनि विभिन्न कारणले सबै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुँदैनन्। राज्य संरचनाले कमजोर वर्गलाई यो अवधारणाअनरूप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्यप्रति सबै नागरिकको समर्थन प्राप्त हुन्छ। अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनेछ। यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो। समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहमा अवसर, स्रोतसाधन, सुविधाको प्राप्ति, उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले विद्रोहको बीजारोपण गर्ने सम्भावना रहन्छ। यो सम्भावित विभेद न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानता विद्यमान रहेका हुन्छन्। विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो। यो विशिष्ट चरित्रको विवेकपूर्ण र सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ। 

सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा अवसर उपलब्ध  हुँदै जान्छ। यसले नागरिकलाई राज्यका व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउँदै लैजान्छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपबाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका महìवपूर्ण क्षेत्रमा पहुँच नहुँदा क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अवसरको उपलब्धताको विषमताले विभेदका खाडललाई क्रमशः फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ। प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीअन्तर्गतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरवस्थालाई राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छ। यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सौहार्दता कायम गर्न सबै नागरिकलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल लक्ष्य हुने गर्छ। शासन प्रणालीमा जनताको समर्थन, सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न राज्यले समावेशी नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ। विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका राज्यले जनताको समर्थन सहयोग र सहकार्य  प्राप्त गर्न सक्तैनन्। यसर्थ राज्यले सबै वर्ग र समूहलाई समन्याय र समव्यवहार प्रदान गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु अवश्यक हुन्छ। समाजका सबै वर्ग र तहका जनताको भलाइका लागि राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रम लक्षित हुनु अपरिहार्य हुन्छ। यसर्थ समावेशी विकासको अवधारणा राज्यको व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएर पनि जात–जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले सिर्जित समस्याबाट उक्त अवसरको उपभोग गर्न नसकेका वर्गलाई विशेष सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सशक्तीकरणका उपायबाट उपलब्ध अवसरमा सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने वा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई साँघुरो बनाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणालीलाई सकारात्मक विभेद भन्ने गरिन्छ। तसर्थ सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले कमजोर ठानिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्ने अवधारणासँग सम्बन्धित छ। सशक्तीकरणका उपायबाट अवसरमा सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने प्रणाली सकारात्मक विभेद हो। यो समावेशी वा प्रतिनिधित्व बढाउने एउटा सजिलो औजार पनि हो। प्रतिनिधिमूलक तथा समावेशी विकासको मान्यतालाई मूर्त रूप दिने क्रममा सकारात्मक विभेदको अवधारणा एउटा सहयोगी औजारका रूपमा आएको हो। यो अवधारणाको सुरुवात आजका दिनमा सबैजसो राज्यले अवलम्बन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। 

 सकारात्मक विभेदका क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्र, नीति निर्माण र निर्णय लिने निकाय, प्रशासनिक, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र, व्यवस्थापन, सरकारी, गैरसरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्र पर्छन्। सकारात्मक विभेदका स्वरूपमा प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान, आरक्षण, क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम, समावेश हुन नसकेको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना, लैङ्गिक समता प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम, अवसरमा विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत प्रदानजस्ता विषय पर्छन्। 

नेपालले केही दशकदेखि समावेशिताका विविध प्रयास गर्दै आएको छ। यी प्रयासबाट लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र कानुनी आधारशीला निर्माण भएको छ। शासकीय र समग्र क्षेत्रमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित  विषयका रूपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्तिप्रति सचेत बन्दै गएका छन्। समावेशी प्रयासलाई प्रतिस्पर्धासँग आबद्ध गरिएकाले लक्षित वर्ग समूहभित्र अधिकार प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिनुपर्ने भावनाको विकास भएको छ। यसले समावेशी प्रतिस्पर्धाको अवसर सिर्जना गरेको छ। विकास प्रयासमा सबै सरोकारवालाको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ। यी अवसरको साथसाथै नेपालको समावेशी प्रक्रियाले केही कमजोर पक्षको पनि अनुभूत गरिरहेको छ, जसमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आएको प्रावधानबाट लक्षित वर्ग समूहका सम्भ्रान्त वर्गले अवसर पाएको देखिन्छ। यसबाट नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय भएको छ विगतको प्रतिस्पर्धालाई समावेशी प्रतिस्पर्धाले प्रतिस्थापन गर्दा गुणात्मकतामा क्षयीकरण हुने सम्भावना बढेको छ। लोक कल्याणकारी सिद्धान्तको सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएको समावेशी अवधारणा क्रमशः अधिकारवादी अवधारणमा रूपान्तरण हुने चुनौती निम्तिएको मात्र होइन हर विषय र सन्दर्भलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा गाँसेर हेर्ने परिपाटीको विकासले उत्कृष्टताको छनोटभन्दा भागबन्डामा समायोजनको गणितले बढी प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति नजानिँदो रूपमा भित्रिएको छ। नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय हुनुको साथसाथै हरेक तहमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने स्थितिले खास लक्षित वर्ग यसबाट कम मात्रामा लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छ। 

नेपालमा सङ्घीय संरचनाको सन्दर्भमा समावेशीताको विषय थप सामयिक बनेको छ । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले राज्यको पुनर्संरचनामार्फत सबै जातजाति, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र र उमेरका नागरिकको हक सुनिश्चित गरी नयाँ नेपालको खाका निर्माण गर्ने नयाँ अवसरको सिर्जना भएको छ। विश्व परिवेशमा उठेका सकारात्मक विभेदद्वारा समावेशी विकास गर्ने सामयिक आवाज, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राजनीतिक एजेन्डा र जनताको तहमा सिर्जना भएको चेतनाको लहरले नेपालले एक दशकयता समावेशी विकासको रणनीति अवलम्बन गरेको छ। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय तथा अन्य सामाजिक असमानता र यसबाट सिर्जित अवरोध छिचोल्दै राजनीतिक क्षेत्रबाट समतामूलक समाज निर्माणमा केही प्रगति भएको छ। यी प्रयासले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। यद्यपि प्रयास अपुग छन् र कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारिताको आवश्यकता छ। यसले वञ्चितीकरण वा बहिष्करणमा परेका क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र सुविधा सम्पन्न समूह वा क्षेत्र बीचको असमानतालाई हटाई सबैको पहिचान एवं विशिष्टताको सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्ने अवसरको उजागर भएको छ। यी प्रयासले राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्तिप्रति सचेत बन्दै गएको र विकास प्रयासमा सरोकारवालाको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ। सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकारको अवधारणामार्फत विविधताको सम्बोधन गर्ने क्षमता भएको उच्च तहको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हो। समग्र शासकीय प्रणाली र त्यसभित्रको उपप्रणालीका रूपमा रहेको प्रशासनिक प्रणाली समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुनु आवश्यक छ। यसका लागि हामीले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिका सबल पक्षलाई कायम राख्दै कमजोर पक्षको न्यूनीकरण गर्दै सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत समावेशिताको नीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ। हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रको आदर्श पक्षका रूपमा रहेको प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा रहेका नकारात्मक पक्ष हटाउनेछ। यो प्रणालीले सकारात्मक पक्षको उपयोगद्वारा विद्यमान विभेद हटाएर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समाज रूपान्तरणमा महìवपूर्ण फट्को मार्ने छ।