मुलुकमा आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधि वृद्धिसँगै इन्धनको उपभोगमा स्वाभाविक तवरले बढोत्तरी हुने गर्दछ। मुलुकको आर्थिक पक्षका सन्दर्भमा यसलाई एक किसिमले सकारात्मक ढङ्गबाट समेत लिन सकिन्छ। मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति कात्तिक महिनाभरि नै प्रचारप्रसारलगायत विभिन्न चहलपहल बढ्यो। यसै कारण पेट्रोल, डिजेललगायतका इन्धनको खपतमा पक्कै पनि वृद्धि हुनुपर्ने थियो तर वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। यो कात्तिक महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा उल्लेखनीय कमी आएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले औँल्याएको छ।
नेपालमा औसत मासिक रूपमा पेट्रोल ६० हजार किलोलिटर, डिजेल एक लाख २० हजार किलोलिटर, हवाई इन्धन १६ हजार किलोलिटर तथा खाना पकाउने ग्यास ४० हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ। निगमको तथ्याङ्कमा गत सालको दाँजोमा यस सालको कात्तिक महिनामा ४० हजार किलोलिटरभन्दा केही कम पेट्रोल र डिजेल ७० हजार किलोलिटर खपत भएको देखिन्छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यास २९ हजार मेट्रिक टनमा सीमित रहेको अवस्था छ। समग्रमा हेर्दा गत सालको कात्तिक महिनाको तुलनामा यस सालको कात्तिक महिनामा पेट्रोलमा १२ प्रतिशत, डिजेलमा २५ प्रतिशत र खाना पकाउने ग्यासको खपतमा २३ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउनु मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न र वैदेशिक मुद्राको बचतका हिसाबले उचित हो। तथापि मुलुकमा औद्योगिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताको सङ्केत हो। यसले आर्थिक शिथिलता बढाउँछ। यो अवस्था निम्तिनु पक्कै पनि सुखद मान्न सकिँदैन। आर्थिक मन्दीकै कारणले गर्दा पेट्रोलियम
पदार्थको खपतमा कमी आइरहेको अवस्था हो भन्ने केही अर्थशास्त्रीको भनाइसमेत रहेको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउनुको एक कारण भारतीय बजारभन्दा यी पदार्थको चर्को मूल्य हुनु मानिएको छ। विगतमा भारतमा भन्दा नेपालमा यी पदार्थको मोल कम भएका कारण भारतीय सवारीसाधनले पनि यहीँ आएर पेट्रोल र डिजेल भर्ने गर्नेका दृष्टान्त छन्। साथै मूल्य कमीकै कारण सीमा तस्करी भएर नेपाली तेल भारततर्फ जाने गरेको थियो। अहिले नेपालमा पट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएर भारतभन्दा केही महँगो पर्दा स्वदेशी उपभोगमा कमी आएको आकलनसमेत छ। यसो हो भने यसलाई त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन। विदेशी मुद्रा खर्चेर ल्याइएका पदार्थ विदेशीले नै सहज रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण उपयुक्त मान्न सकिँदैन।
नेपालमा सबै औद्योगिक कोरिडोर तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा विद्युत् आपूर्तिको पहुँच सहज रूपमा नहुँदा कुल डिजेल उपभोगको २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने तथ्याङ्क छ। एकतर्फ उद्योगहरूमा विद्युत्को सहज पहुँच नहुनु तथा अर्कोतर्फ उद्योगहरूमा प्रयोग हुने मुख्य इन्धन डिजेलको खपतमा कमी आउनुलाई तर्कसङ्गत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनु जरुरी हुन्छ। यस अवस्थामा डिजेलको खपतमा कमी आउनुको सिधा अर्थ औद्योगिक गतिविधिमा कमी आएको दृष्टिमा लिन सकिन्छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले मुलुकमा चर्को ब्याजदर, तरलता अभाव, विकास निर्माण कार्यमा कमी आदि कारणले औद्योगिक गतिविधिमा शिथिलता आउन सक्ने कारण छन्। त्यसैले डिजेलको खपतमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको हुन सक्ने अवस्था छ। यो अवस्था समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र तथा औद्योगिक वातावरणका निम्ति जोखिमपूर्ण हो। अर्थविद्हरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो स्थितिको सिर्जना मुलुकका निम्ति सकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन। यसबाट मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ प्रवेश गर्न लागेको अर्थमा लिनुपर्ने हुन सक्छ।
मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा हरित ऊर्जा, जलविद्युत् ऊर्जा आदिको सहज उपलब्धता भएर यी जैविक इन्धनको खपतमा कमी आएको सन्दर्भमा निकै सकारात्मक विषय हुन सक्दथ्यो तर हामीकहाँ अझै पनि हरित तथा जलविद्युत् ऊर्जाको सहज उपलब्धता नभएका कारण मुलुकमा हुने गरेका धेरैथोरै औद्योगिक गतिविधि पनि जैविक इन्धनमा नै निर्भर रहेको अवस्था छ। यसर्थ पनि जैविक इन्धनको खपतमा आएको कमी मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हुन सक्छ। हरित ऊर्जा तथा जलविद्युत् ऊर्जाको पर्याप्त उत्पादन र वितरणका कारण जैविक इन्धनको खपतमा कमी आए पक्कै पनि खुसी मनाउने बेला आउन सक्छ।
