निर्वाचनपछिको आर्थिक परिदृश्य

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र कस्तो होला ? यो धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बन्दै गएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। खास गरी लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलताको अभाव स्थानीय निर्वाचनपछि समाधान हुने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो देखिएन, तरलता अभाव कायमै रह्यो। निर्वाचनपछि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदै जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाएनन्। त्यसले गर्दा लगानी प्रवाहमा प्रतिकूल असर परिरह्यो। बजारमा प्रवाह भएको पैसा फेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गत वर्षदेखि नै ठूलो अंश फिर्ता भएको छैन। स्थानीय निर्वाचनअघि नै भन्ने गरिन्थ्यो, निर्वाचनको खर्च जोहो गर्न धेरैले पैसा घरमै पोको पारेर राखेका छन्। अर्थमन्त्री स्वयंको कुनै बेला त्यस्तै भनाइ आएको थियो। स्थानीय निर्वाचनपछि त पैसा बजारमा आएन, के यो निर्वाचनपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पैसा आउला ? निर्वाचनपछिको आर्थिक परिदृश्यको चर्चा यहीबाट आरम्भ गर्नु उचित हुन सक्छ।

निर्वाचनपछिको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भ अघि भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको वित्तीय विवरणसमेतको आधार लिनुपर्ने हुन्छ। यो विवरणले अब तरलताको अवस्था के होला ? उपभोक्ताले कति राहत पाउलान् र विकास निर्माणको काम के होला ? भन्ने जवाफ खोज्न सहयोग गर्छ। यी तीन महिनामा केही सकारात्मक सङ्केत पनि छन्। विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण बढेको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा यो तीन महिनामा १६.८ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भएको छ। महँगी भने बढेको छ। यो तीन महिना अर्थात् साउन, भदौ र असोजमा महँगी ८.५ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.५० प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैङ्कको अर्थ हो, मूल्य वृद्धि अब दोहोरो अङ्कतिर जाँदै छ है भन्ने। आयात १६.२ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ३५.७ प्रतिशतले घटेर कुल वस्तु व्यापार घाटा नै १३.१ प्रतिशतले घटेको छ। माथि भनिएझैँ विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा १६.८ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ। यो बीचमा शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ। त्यसैगरी कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यो तीन महिनामा सङ्घीय सरकारको खर्च दुई खर्ब ७८ अर्ब १७ करोड र राजस्व परिचालन दुई खर्ब आठ अर्ब ५८ करोड मात्र रहेको छ। 

यो तीन महिनामा मुद्राको विस्तार अति सामान्य बढेको छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ। यसैबीचमा नेपाल आयल निगमको पछिल्लो एउटा विवरणले भने झस्काएको छ। कात्तिक महिनामा इन्धनको खपत घटेको छ। कात्तिक महिना निर्वाचनको चहलपहल हुने महिनामा इन्धनको खपत गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पनि घटेको छ र गत असोज महिनाको तुलनामा समेत घटेको छ। मूल रूपमा औद्योगिक गतिविधि तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने डिजेलको खपत यो कात्तिकमा ७० हजार १६९ किलोलिटर भयो। यस्तो खपत गत असोजमा ८२ हजार ६८९ किलोलिटर थियो भने गत वर्षको कात्तिकमा त ९३ हजार ९२२ किलोलिटर थियो। लगभग यसै अनुपातमा पेट्रोललगायतको खपत घट्दा अर्थशास्त्रीले आर्थिक मन्दीको सङ्केतसमेत गरेका छन्। नयाँ सरकारका निम्ति यो चुनौती नै हो।

यसबीचमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको छ। निर्वाचनपछि यो असर अझ बढी भोग्नु पर्नेछ। विप्रेषण बढ्नुमा चाडपर्व र चुनावका निम्ति बाहिर बसेका नेपालीले पठाएका पैसाको भूमिका हुन सक्छ। त्यही पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा ठूलो वृद्धि होइन। १६ प्रतिशतले विप्रेषण बढेको भए पनि अमेरिकी डलरमा भने ७ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन भएकाले अर्थात् डलर महँगो भएकाले यस्तो भएको हो। विप्रेषणको वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चिति भने बढेको छ। यसबीचमा नेपालमा पर्यटक गतिविधि बढ्यो र त्यसले पनि विदेशी सञ्चिति बढ्यो। त्यसमा अर्को कारण पनि छ, त्यो हो अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) पारित गरेपछि दातृ सहयोगमा सकारात्मक प्रभाव र केही बाह्य लगानी 

अनुकूल प्रभाव।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त आयात र निर्यात दुवै घट्दा राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। राजस्व उठतीभन्दा खर्च बढी भएको छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले आयात घट्दा राजस्वसमेत घटेको छ। बढ्दै गएको सरकारी खर्च धान्न अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौतीसमेत छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा प्रशस्त सपना बाँडेका छन्। उनीहरूको घोषणपत्रले नेपाललाई चाँडै स्वर्गजस्तो बनाउने कल्पना गरेका छन्। हरेक उम्मेदवारले गाउँटोलदेखि निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने कसम खाएका छन्। प्रेम गर्ने प्रेमीले आकाशको तारा खसाइदिन्छु भन्ने भनाइझैँ धेरै आश्वासन पूरा गर्ने माध्यम त सरकारी ढुकुटी नै हो। बाउबाजेको पैसा खर्च गरेर न कसैले विकास गर्छ न त निर्वाचनमा गरेको खर्च नै पितापुर्खाको हो। अधिकांशले राज्यकै ढुकुटीबाट विकास गर्ने र त्यसै सेरोफेरामा अरू कुरा गर्ने सोच नेपाली राजनीति नचिनेको होइन। भन्ने नमिल्ने बेथा साह्रो भनेझैँ कुरा यही हो। त्यसैले निर्वाचनपछिको केही आर्थिक परिदृश्य र तिनका सम्भावित असरबारे केही बुँदामा राख्नु उचित हुन्छ।

पहिलो, तरलता समाधान हुने दिशातिर जान सक्नेछ। निर्वाचनका निम्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छलेर अघिल्लो वर्षदेखि नै राखेको पैसा अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा फर्कन सक्नेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निकालेर खर्च गर्दा त्यसको छानबिन हुने भयले घरमै राखेको पैसा चुनावमा खर्च भएको अनुमानमा धेरै सत्यता हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको जति नाकेडोरी लगाए पनि चुनावमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दाम्लो चुँडाएरै भएको छ। ठूलो खर्च चुनावमा भएको छ र त्यो पैसा जनस्तरमा विस्तार भएको छ। त्यो अब बिस्तारै उपभोक्ता खर्चमा रूपान्तरण हुँदै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा फर्कियो भने तरलता समस्या टर्दै जानेछ। तरलता समस्या टार्ने हो भने लगानी बढाउन सजिलो हुन्छ। ब्याजदर घट्छ र थप लगानीको वातावरण बन्छ। त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहज भई नयाँ सरकारलाई यश मिल्न सक्नेछ। अझ राम्रा नीति अख्तियार गर्दा लगानीको वातावरण बन्नेछ। नयाँ सरकारले बजेट नयाँ र संशोधित ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। चुनाव जित्नेबित्तिकै पैसा बाँड्ने खालको होइन, लगानी बढाउने र अर्थतन्त्रको आधार फराकिलो पार्ने गरी आर्थिक नीति र कार्यक्रम ल्याई पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्छ।

दोस्रो, मूल्य वृद्धिको चुनौती। पहिलो तीन महिनामा महँगी ८.५ प्रतिशतले बढेको छ। यो असोजको कुरा हो, कात्तिकमा मूल्य वृद्धि अझ अचाक्ली छ। नयाँ विवरण त पछि आउला तर मूल्य वृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा पुग्न सक्ने जोखिम छ। चुनावमा चन्दा दिने व्यापारीले वस्तुको मोल त बढाउँछन् नै, बढाइरहेका पनि छन्। मूल्य वृद्धिमा रुस र युक्रेन युद्धको प्रभाव त छँदै छ, निर्वाचनको प्रभाव अझ निर्मम हुन सक्छ। महँगी बढ्यो भने आयातमा आधारित बजार भएकाले त्यो बढेको मूल्य व्यापारीमै सीमित हुन्छ। आमउपभोक्ता ठूलो मारमा पर्छन्। मूल्य वृद्धि रोक्न नसक्ने सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढ्छ। मूल्य सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिई अनुगमनलाई कडाइ गर्नुपर्छ। बजार आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ।

तेस्रो, आर्थिक मन्दीको खतरालाई टार्ने यत्न गर्नुपर्नेछ। कात्तिक महिनामा इन्धनमा आएको खपतको घट्दो प्रवृत्ति जोखिमपूर्ण छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रसमेत मन्दीतिर उन्मुख हुने जोखिम छ। बाह्य संसारले पनि मन्दीको जोखिम भनिरहेकै छन्। विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले मन्दीको आकलन गर्दै अनेक सुझाव दिएका छन्। नेपालमा डिजेलको खपत कमीले मन्दीकै सङ्केत गरेको छ। मन्दीबाट जोगाउन सरकारले बढी विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। लागत लाभ अनकूल हुने सानादेखि दीर्घकालीन रणनीतिका परियोजनामा लगानी लाग्नुपर्छ।

 निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइएन र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने कौशल नयाँ सरकारले गरेन भने समृद्धि होइन, गरिबीको वितरण हुने जोखिम छ। त्यसैले चुनावमा जे प्रतिबद्धता गरे पनि वितरणमुखी प्रियता हुने कार्यक्रम होइन, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन निर्वाचित सरकार लाग्नु अर्थतन्त्रको हितमा छ। सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैले लगानी प्रवद्र्धनको दिशामा ढिला नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ भने सङ्घ र प्रदेश विधायिकाले प्रभावकारी कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। ‘दिन कटनी मानो पचनी’ जसरी जनप्रतिनिधिको काम भयो भने अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने छैन।