चुनावी आर्थिक मुद्दा

मङ्सिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबैजसो राजनीतिक दलले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। मतदाताहरूलाई आश्वासन दिलाउन तयार पारिएका यी घोषणापत्रमा राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाका साथसाथै आर्थिक मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको देखिन्छ। त्यसो त नेपालमा अब राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको र आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रमुख दलका नेताको एकमत देखिन्छ। तर पनि अहिलेसम्म यसको प्रभावकारी रूपमा सुरुवात भएको अनुभव जनताले गर्न सकेका छैनन्। मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहँुदा दैनिक सरदार पन्ध्र सयभन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले गर्दा चर्को व्यापार घाटाको सामना गर्नु परेको छ। विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, उत्पादनमा गिरावट, लगानीमा आएको शिथिलता, आम्दानीका वैकल्पिक अवसरको अभाव आदिले गर्दा नेपाली जनतासमेत मुलुकको आर्थिक क्षेत्र छिट्टै लयमा फर्कियोस् भन्ने चाहेका छन्। सायद, यही कुरालाई मनन गर्दै राजनीतिक दलले समेत आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु-याउने कार्यक्रम समावेश गरेको हुन सक्छ। 

सरकारको समेत नेतृत्व गरेको गठबन्धनको एक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तयार पारेको सङ्कल्प पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरेको छ। यो रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिनेछ भनेर प्रस्ट उल्लेख नगरे पनि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र उद्योग, पर्यटन, कृषि, निर्माण यातायात तथा सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई राष्ट्रिय उद्यममा जोड्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधारतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्ग, निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, मेची, सगरमाथा, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडर, आदिको निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस्तै जलविद्युत्तर्फ पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पु-याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पु-याइ औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२०० किलोवाट आवर पु-याउने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधि भित्र ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्तै स्वदेशी लगानीमा अन्य पहाडी प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ। अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रका विषयमा कांग्रेसको योजना वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र दैनिक पर्यटक खर्च १०० डलर पु-याउने रहेको छ। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि ४८ वटा कानुन खारेजी र परिमार्जनका लागि योजना ल्याउने आश्वासन घोषणापत्रमा छ। 

नेकपा एमालेले समेत आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ। ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्बद्र्धनः स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रवद्र्धन’ लाई मुख्य सङ्कल्पका रूपमा अगाडि राखी एमालेले घोषणापत्र तयार पारेको छ। पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र एक सय खर्ब रुपियाँ र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय डलर पु-याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यो योजना पूरा गर्ने आधार भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइँदैन। यसैगरी अन्य आर्थिक कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दीबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गर्ने, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पाँच वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पु-याउने, विद्युत् उत्पादन पाँच वर्षभित्र छ हजार पाँच सय र १० वर्षमा करिब १५ हजार मेगावाट पु-याउने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषिउपज खरिद सम्झौता गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। 

चुनावी गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक नेकपा माओवादीले समेत आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो घोषणापत्रमा विभिन्न आर्थिक प्रतिबद्धता जनाएको छ। माओवादीले उठाएका प्रमुख आर्थिक सङ्कल्पमा पाँच वर्षमा आधा गरिबी घटाउनेदेखि एक वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने, पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने रहेका छन्। यसैगरी कृषिक्षेत्रको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने र पूर्वाधारका क्षेत्रमा, पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता समावेश गरेको छ। एकीकृत समाजवादीको चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा उत्पादन एवं व्यापार वृद्धि तथा पर्यटन, व्यवस्थापन र सूचना तथा प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरेर परनिर्भरता कम गर्दै जानु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु आजको मुख्य आर्थिक कार्यभार रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी अन्य दलले समेत आ–आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक विषयवस्तुलाई महत्वका साथ अगाडि सारेका छन्। 

चुनावका समयमा मतदातालाई प्रभावित पार्न विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम पस्कनुलाई कुनै नौलो कुरा मानिँदैन। विगतका निर्वाचनमा समेत यी र यस्तै प्रकारका आर्थिक प्रतिबद्धता नआएका होइनन् तर के ती प्रतिबद्धता पूरा भए त, यसबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। विगतका वर्षमा समेत सबैजसो दलले देशमा विद्यमान बेरोजगारीको समस्या, गरिबीको अवस्था, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रका समस्या, पूर्वाधार विकासजस्ता आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका र यसको समाधान गर्ने वाचासमेत गरेका थिए। निर्वाचित भए पनि आफ्ना वाचा बिर्सने गरेको गुनासो आमजनताले गरेका छन्। एकातिर दलहरूले व्यावहारिक भन्दा पनि लोकप्रिय देखिने सैद्धान्तिक योजना निर्माण गर्ने परिपाटी बढी देखिन्छ भने अर्कोतर्फ उपलब्ध स्रोतसाधनको लेखाजोखा नै नगरी कार्यक्रम तय गरिएको पाइन्छ। यसले गर्दा पनि दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको पाइन्छ। दलहरूले ठूलाठूला महìवाकाङ्क्षी योजनाभन्दा पनि आमनागरिकले दैनिक जीवनमा भोगेका समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। मानिसका सामान्य आधारभूत आवश्यकता जस्तै; गास, बास, कपासका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ आदिको सुनिश्चितता नभई पानी जहाज र रेलका सपनाले जनतालाई खुसी पार्न सक्दैन। जनता रोजगारीको अवसर खोजिरहेका छन्, उद्योगी लगानीको अवसर खोजिरहेका छन्, किसान समयमै मल प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन्, विद्यार्थी समयमै हातमा पुस्तक मिलोस् भन्ने चाहन्छन्, शिक्षित वर्ग अवसरको खोजीमा छन्। यी र यस्तै सामान्य समस्याबाट मानिस दैनिकी गुजारिरहेका छन्। यसको समाधानका लागि न धेरै लागत लाग्छ न त धेरै समय नै। तसर्थ, हरेक दलले चुनावी घोषणापत्रमा व्यावहारिक पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। 

मुलुकमा द्रुततर आर्थिक विकासको आवश्यकता छ। यसका लागि प्रभावकारी आर्थिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यस विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। तसर्थ यथार्थपरक योजना तर्जुमा गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउनु सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। यसको सुरुवात चुनावी घोषणापत्रमा पनि हुनु जरुरी छ। अर्कोतर्फ, मतदाताले पनि दलका कार्ययोजनाको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो त घोषणापत्र भनेको कुनै ऐन, नियम वा कानुन होइन। यो पूरा नगर्दा दलहरू कुनै प्रत्यक्ष सजायको भागीदार हुने अवस्था नआउला तर पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भविष्यमा क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न नसक्दा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यसतर्फ पनि दलहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ।