नागरिकको जिम्मेवारी

सङ्घीय र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढ्न थालेको छ। नयाँ संविधान जारीपछि २०७४ मा पहिलो निर्वाचन भएको थियो। मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचन दोस्रो हो। यो निर्वाचनको छुट्टै महत्त्व र विशेषता रहेको विश्वास छ। यो पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नागरिकको स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुने आमअपेक्षा छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न दलले नागरिकलाई बाँडेका आश्वासन कतिको पूरा भए, भएनन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वैदेशिक सम्बन्धका बारे भए–गरेका कार्य, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भए–गरेका कार्यको फेहरिस्त मतदाताले माग्नुपर्छ। दलहरूले घोषणा गरेअनुरूपका घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्य कतिको पूरा भए, भएनन् सोकोसमेत लेखाजोखा यो निर्वाचनले अवश्य गर्नेछ। चुनाव र भोटका लागि मात्रै जनता सम्झने दललाई अबको निर्वाचनमा मतदाताले पहिचान गर्ने विश्वास गरिएको छ। 

राजनीतिक धरोहर र विश्वासको राजनीति गर्छु भन्ने दलले अघिल्लो निर्वाचनमा बाँडेका आश्वासन खासै पूरा भएको अवस्था छैन। पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदासमेत कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास त परै जाओस्, पाइलासमेत नटेकेका स्वर पनि सुन्न थालिएको छ। समय फेरिएको छ, तिनै नेताले टिकट लिई मतदातासमक्ष पुनः निर्वाचित गराउन यतिबेला स्थानीय मतदाताको घरदैलोमा भोट माग्न व्यस्त देखिन्छन्। 

दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबैजसो दलले आ–आफ्नो पक्षमा मतदाता आकर्षण गर्न विभिन्न नारा र योजना अगाडि सार्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विडम्बना अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणा गरेका घोषणापत्रका कति अंश पूरा गरियो भन्नेसमेत हेक्का दलमा भएको देखिँदैन। 

स्थानीय निकायका स–साना विकास निर्माणका कामलाई समेत सङ्घ र प्रदेशले समयमै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नदिँदा कतिपय योजना अलपत्र परेका छन्। कतिपय विनियोजित बजेटसमेत फ्रिज भएका खबर नआएका होइनन्। अबको निर्वाचनमा दलहरूले स्थानीयको जनचाहना र मागलाई समयमै सम्बोधन गरी विकास निर्माणलगायतका कार्यलाई पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। जुन सरकार आए पनि नेपालभरि नै असारे विकासले प्राथमिकता पाएकै छ। 

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा हुने र अरू बेला शिथिल हुने पुरानै रोगका रूपमा लिन सकिन्छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार, पुल मर्मतका काम सुस्त गतिमा भइरहेका छन्। बिनाअध्ययन गाउँगाउँका डाँडामा डोजर आतङ्क घट्न सकिरहेको छैन। बर्सेनि सडक दुर्घटनाले थुप्रैको ज्यान लिइसकेको छ। फोहोर व्यवस्थापन हुन र खानेपानीको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन भने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र तहसनहस छन्। विश्वविद्यालयमा पढाइको गति छैन। सबैजसो विश्वविद्यालयामा सधैँ ताला लगाइएका समाचार सुनिन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे दल मौन छन्। 

चुनाव आउन केही दिन बाँकी छँदा दल सभा–सम्मेलनमा व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले केही दलका नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि व्यवहारमा भने निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भई नै रहेको देखिन्छ। मुलुक निर्वाचनमा होमिएकै बेला आर्थिक क्षेत्रसमेत सन्तोषजनक छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तरलतातिर गएको देखिन्छ। उत्पादन क्षेत्रमा प्रगति हुनसकेको देखिँदैन। महँगी, कालाबजारिया र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले आमनागरिकमा ऊर्जा दिलाउने विश्वास गर्न भने सकिन्छ। निर्वाचनले समृद्धि र विकासका अवसर अझै खुलै रहेका छन्। 

विकासका लागि सहयोगी हात र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा हामीसँग नभएका होइनन्। देशको विकास, समृद्धि र प्रगतिका लागि अब आमनागरिक एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ। देशको आवश्यकता माग, विकास र सरोकारका विषयमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सक्षम, कर्मठ नेतृत्व चयनका लागि आममतदाता अब अघि बढ्नुपर्छ। विगतका तितामिठा कुरा बिर्सेर देश र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न सक्ने जुझारु नेतृत्वको आवश्यकता छ। यो महान् कार्यमा सबै सहभागी हुनु अपरिहार्य छ। विगतमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले गरेका कामकारबाहीको लेखाजोखा मतदानमा झल्किनुपर्छ। 

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण र लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरी समतामूलक समाज निर्माण जरुरी छ। देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ। कृषि, वन, खनिज क्षेत्रको विकासका साथसाथै स्वरोजगारका सम्भावनाको ढोका खोल्न मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सक्षम, कर्मठ र विकासप्रेमी अगुवा छान्ने अवसरलाई आममतदाताले सदुपयोग गर्नुपर्छ। 

२०७४ पछि अब हु्ने निर्वाचनमा करिब ३६ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन्। नयाँ जोश, जाँगर युवापुस्तामा भएको देखिन्छ तर दल भने पुरानै शैलीमा क्रियाशील छन्। आगामी निर्वाचनका लागि गरिएको गठबन्धनप्रति आमनागरिकको धारणा लिई दलहरू अघि बढ्नुपर्छ। करिब दुईतिहाइ नजिकको सरकारले पनि नागरिकलाई केही दिएन। मुलुकलाई खेल मैदान बनाउने कामबाहेक दुईतिहाइको भनिएको सरकारले केही गरेन। पार्टीको आन्तरिक विवादको सिकार बनाइयो मुलुकलाई। आउने निर्वाचनमा भोट हाल्नुअघि मतदाताले यसको स्मरण गर्नुपर्छ। सत्तालाई मात्रै सबैथोक ठान्ने दल नागरिक रोजाइ बन्नु हुन्न। 

आगामी निर्वाचनमा यस्तो फोहोरी खेल्नेलाई आमनागरिकले सबक सिकाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग मात्र होइन, दलहरूसमेत प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा पनि गठबन्धन भएको थियो तर निर्वाचनको परिणाम आउँदा कतिपय स्थानमा गठबन्धनको विपरीत नतिजा ल्याएको पनि देखियो। यो पटक पनि त्यसो नहोला भन्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने दलले समेत सत्ता टिकाउनकै लागि गठबन्धन गर्नु सकारात्मक मान्न सकिँदैन। 

राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विकास र समुन्नत समाज निर्माणका लागि हुनगइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने कार्यमा निर्वाचन आयोग एक्लैले मात्रै सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुनुपर्छ। दलले निर्वाचनलाई जुँगाको लडाइँको विषयभन्दा पनि देशको समृद्धि र विकासका लागि समर्पित नेतृत्व निर्माणका लागि पहल गर्नु वेश हुन्छ। नजिकिँदै गइरहेको निर्वाचनमा भड्किलो र खर्चको लागत बढ्ने गरी प्रचार प्रसार, गालीगलौजको कार्यलाई बन्द गरी आ–आफ्नो दलको घोषणापत्रसहित मतदाताको घरघरमा पुगेर मत माग्नु नै आजको आवश्यकता हो। स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनमा सहभागी गराउने कार्यमा सबै एकजुट भएर लागौँ। निर्वाचन परिणामलाई भन्दा पनि देश विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका प्रमुख विषयलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्न सक्ने, सबैलाई एउटै मालामा उनेर अघि बढ्न सक्ने सक्षम र जुझारु नेतृत्व छान्ने अवसरको सही सदुपयोग गरौँ।