निर्वाचनका आर्थिक कार्यसूची

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनले मुलुकी तापमान बढ्दै गएको छ। अब दुई साताभन्दा कम समय रहँदा राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा पुगेका छन्। यो पटक ठूला चुनावी कार्यसूची देखिएका छैनन्। चुनाव कसरी जित्ने भन्ने ध्येयले नै राजनीतिक दल र उम्मेदवार मतदातासमक्ष पुगेको देखिएको छ। त्यसनिम्ति अनेक आश्वासन, विकासका सपना र कतिपय झुटका पुलिन्दासमेत मतदातामा राख्न थालिएको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत पार्टीका प्रतिबद्धता मतदातामा राख्ने प्रचलन लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष हो। आमनिर्वाचनमा भने घोषणापत्रलाई धेरै दलले औपचारिकतामा मात्र सीमित गरेका छन्। सस्तो प्रियता र त्यसमा पनि वितरणमुखी आश्वासनले सबैजसो घोषणपत्र भरिएका छन्। अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने कार्यसूचीमा भने दल र उम्मेदवारको खासै ध्यान जान सकेको छैन।

आसन्न निर्वाचन देशको अर्थतन्त्र असाध्य असजिलो अवस्थामा भएको बेला हुँदै छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ। महामन्दीको खतरा बढ्दै गएको छ। बेलायतमा कमजोर अर्थतन्त्रका कारण छोटो समयमा तेस्रो प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका छन्। रुस र युक्रेनबीचको युद्धपछि महँगीले सबैजसो अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पारेको छ। त्यसमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र वर्षौंदेखि नाजुक अवस्थामा छ। झन्डै ६० लाख नेपाली युवा देशबाहिर सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। 

बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ। ब्याजदर उच्च हुँदै गएर लगानीको वातावरण असाध्य विषम छ। पुँजीगत खर्च निरन्तर घट्दो छ। राज्य सञ्चालनमा नियमित खर्च उच्च हुँदै जाँदा राजस्वका स्रोत खुम्चँदै गएका छन्।

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सजिलो छैन। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन असल योजना, नीति, प्रतिबद्धता र मेहनत चाहिन्छ। असल नीति मतदाताबाट अनुमोदन गराउने महायज्ञ पनि हो निर्वाचन। देश विकासका लागि असल नीति र नेतृत्व निर्वाचित गर्ने अनुपम अवसर निर्वाचनले दिन्छ। निर्वाचनमा नीतिअनुसार नेतृत्व निर्वाचित हुनसक्ने वातावरण भएन भने लोकतान्त्रिक निर्वाचन सार्थक हुँदैन। यो निर्वाचनमा दलहरूबीच अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यसूचीमा बहसले ठाउँ लिनै सकेको छैन। निर्वाचन क्षेत्रका सानातिना कार्यसूचीले मूलभूत मुद्दा र कार्यसूची ओझेलमा पारिदिएको छ। फलस्वरूप नागरिकमा अब यो निर्वाचनपछि देशको विकासले गति लिन सक्नेछ भन्ने आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन।

आमनागरिकको सहभागिताबिना अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। निर्वाचन नै आमनागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने माध्यम हो। असल नीति र नेतृत्व निर्वाचित गर्ने मूल कर्म पनि हो– निर्वाचन। मतदातासँग छनोटको अधिकार हुन्छ र त्यो छनोटको अधिकार एक छाक मासुभातमा होइन, पाँच वर्षमा कुन दलले देश विकास गर्न सक्छ भन्ने विश्वासको आधारमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि दल र उम्मेदवारले देशको अर्थतन्त्रका मूल कार्यसूची र मार्गचित्रका आधारमा निर्वाचनमा जानुपर्ने थियो। त्यो नै लोकतान्त्रिक संस्कृति र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार हो।

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन देशभित्रै उत्पादन बढाउनुपर्छ। कृषि, उद्योग र सेवा अर्थतन्त्रका मूलभूत आयाम हुन्। यी तीनै क्षेत्र खुम्चँदै गएका छन्। दलहरूसँग तिनलाई उकास्ने खास मार्गचित्र घोषणपत्रमा पाउन सकिन्न। दलहरूले देशको अर्थतन्त्र उकास्ने सही कार्यसूची अगाडि बढाउने निर्वाचन अब्बल अवसर थियो। यो अब्बल अवसर गुम्दै गएको देखिएको छ। यस्तो अवसर त अब पाँच वर्षपछि २०८४ मा मात्र आउनेछ।

नेपाली अर्थतन्त्रको आकार साहै्र सानो छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चानचुन ४८ खर्ब रुपियाँको मात्र छ। प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय अमेरिकी डलर हाराहारीको छ। वार्षिक आयात २० खर्ब रुपियाँ पुग्दा निर्यात भने दुई खर्बमा सीमित छ। सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थापछि तीन तहका सरकारसँगै राज्यको साधारण खर्चले दबाबमा पारेको छ। राजस्व साधारण खर्चमै सीमित हुन पुग्दा विकास खर्चका लागि विदेशीको ऋण, अनुदान वा आन्तरिक ऋणको भर पर्नु परेको छ। वार्षिक पाँच लाख हाराहारी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरेका छन् तर वार्षिक आधा लाख रोजगारीसमेत सिर्जना हुन सकेको छैन। कृषिबाट विस्थापित हुनेको सङ्ख्या व्यापक हुँदै छ तर त्यो जनशक्तिलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रले रोजगारी दिन सकेको छैन। यी मूलभूत कार्यसूची प्राथमिकतामा परेका छैनन्।

वितरणमुखी कार्यक्रम भने दलका मूल कार्यसूचीमा परेका छन्। सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता वितरणलाई नै विगतदेखि नै मूलभूत आकर्षण बनाइएको छ; जसलाई दलहरूले यस पटकसमेत निरन्तरता दिएका छन्। घोषणापत्रमा निःशुल्क सार्वजनिक सेवासहित थप सामाजिक सुरक्षाको प्रतिबद्धता समेटिएका छन्। अर्थतन्त्र बलियो बनाएर समृद्धि हासिल गर्नेभन्दा मतदाता लोभ्याएर चुनाव जित्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ। आय र उत्पादन प्रभावकारी नभई वितरणमुखी राजनीतिकै कारण विश्वका धेरै मुलुकले ठूला सङ्कट भोग्नु परेको छ। 

वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाकै कारण सोभियत सङ्घ विघटन भएको थियो। केही वर्षअघि ग्रिसको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो। अहिले बेलायतको समस्या पनि सामाजिक सुरक्षाको बोझ धान्ने गरी अर्थतन्त्रको आय हुन नसक्नु हो। युरोपेली धेरै अर्थतन्त्र सामाजिक सुरक्षाका कारण समस्यामा छन्। नेपालजस्तो विपन्न अर्थतन्त्र भएको मुलुकले व्यापक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको लोभ देखाउनुअघि यस्ता बाह्य अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा राज्यको कर्तव्य हो। नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ तर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नीति र योजना नभई दिइने प्रियतम सामाजिक सुरक्षा योजना वितरणमुखी मात्र हुने गर्छ। त्यसले लगानीलाई प्रतिकूल असर पार्छ। पैसा आकाशबाट झर्दैन। उत्पादनबाट मात्र वितरण सम्भव छ। सामाजिक सुरक्षालाई व्यापक बनाउने क्रममा नेपाली कांगे्रसले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्पमा ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भनेको छ। यसमा राज्यका दायित्व अब निरन्तर बढ्नेछ। औसत आयु बढ्दै गएको परिवेशमा कांग्रेसको यो प्रस्तावमा पार्टीभित्र अर्थशास्त्रीले प्रश्न उठाएका छन्। स्वयं घोषणापत्र निर्माणमा सहभागी डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो विषयमा असहमति जाहेर गर्नुभएको छ।

यस्ता अनेक घोषणाले यथार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पुग्नेछ भनेको छ। एक सय खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुग्न के कस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने विषयमा भने घोषणपत्रले कुनै चित्तबुझ्दो मार्गचित्र देखाएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विगतमा ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्थतन्त्र उँभो लागेको देखिएको छैन। पुँजीगत खर्च त्यसैबेला नाजुक भयो भने बेरोजगारी बढ्यो। झन् बढी युवा विदेश पलायन भए। पाँच वर्षमा एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट वार्षिक २० खर्ब हाराहारीको लगानी गर्नुपर्छ। वार्षिक तीन खर्ब हाराहारी पुँजीगत बजेट भएको मुलुकमा यस्तो सतही विषयले घोषणापत्रमा ठाउँ पाउनु हुँदैन थियो।

कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नेपाली अर्थतन्त्रका आधार हुन्। यी तीन आधारलाई दलहरूका घोषणपत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरी नीतिगत मार्गचित्र दिनुपर्ने थियो तर छैन। कृषिलाई उद्योग र सेवासित जोड्न सक्ने नीति जरुरी छ। निजी क्षेत्र वा समुदायबाट व्यापक आकारको कृषि उत्पादन बढाउने फर्म सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यस कृषिलाई विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाका युवालाई काम गर्दै सिक्दै अगाडि बढ्ने अवसर दिइनुपर्छ। पर्यटनलाई त्यही कृषि फार्मसित जोड्नु जरुरी छ। कृषिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पर्यटनसँग होस्। घरबासदेखि मुलुकका तारे होटलसम्म त्यही कृषि फार्मको उत्पादनको आपूर्ति शृङ्खला बनाउन असम्भव छैन। यसमा सङ्घ र प्रदेशको असल नीति र स्थानीय तहको सक्रियताले कृषिलाई पर्यटनसित जोड्न सम्भव छ। ती कृषि फर्मले घरेलु र साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सक्छन्। पर्यटकलाई कोसेली लैजान सक्ने सरसामग्री उत्पादन सम्भव छ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सस्तो विद्युत्ले बढोत्तरी दिन सक्छ। भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले जलस्रोतको दुरुपयोग गरेको छ। झोलामा खोला पुगेका छन्। आयोजनालाई महँगो बनाउने विगतबाट अब सही दिशामा अगाडि बढ्ने दलीय प्रतिबद्धता यो निर्वाचनका घोषणपत्रमा व्यापक रूपमा नसमेट्नु कमजोर पक्ष हो। विद्युतीय सामग्री, निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने धारा, बाथरूम, टाइल आदिका सामग्री देशभित्र उत्पादन गर्ने सोच र चिन्तन अझै पलाएको छैन। देशको जनशक्ति बाहिर पठाएर अनि देशभित्र बाह्य वस्तु मात्र आयात गरेर अर्थतन्त्र बन्दैन।

कांगे्रसको सरकारले २०४८ सालपछि लिएको नीति नै देशको अर्थतन्त्रको जग हो। सोही जगले जेनतेन अहिलेसम्म अर्थतन्त्र घस्रँदै छ। त्यसयता नीतिगत सुधार खासै भएको छैन। अर्थतन्त्र निर्माणको चासो र चिन्तनले यताका दिनमा खासै ठाउँ लिन सकेन। सशक्त आर्थिक कार्यसूची अगाडि बढाउन सक्दा नै निर्वाचनले बढी सार्थकता पाउने थियो। आममतदाताले दल र उम्मेदवारलाई आर्थिक कार्यसूचीबारे व्यापक प्रश्न गर्नु वाञ्छनीय छ।