१२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जनादेखि न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजारसम्म

काठमाडौं, कात्तिक १६ गते । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) दुवैले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।सत्तारुढ दल कांग्रेसले गत शनिबार र एमालले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्यगरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयका आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

विशेष गरेर लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र एमालले चुनावी घोषणापत्रमार्फत कस्ता आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि सार्‍यो भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । ठूला दुई राजनीतिक पार्टी कांग्रेस र एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्ता आर्थिक एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् र दुई पार्टीका आर्थिक एजेण्डामा के फरक छ भन्ने विषयलाई तुलना गरिएको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेस र एमालेले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । दुवै पार्टीले प्राथमिकतामा राखिएका विषयमा गरेका घोषणामा के फरक छ ?

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार
कांग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयमा नेकपा एमालेले विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै शुरुवातमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै दुई अङ्कमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्रमार्फत एमालेले आगामी ५ वर्षमा मुलकको ४८ खर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० खर्ब पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो ।

एमालेले अर्थतन्त्रको आकार कांग्रेसको भन्दा ५० खर्ब बढी पुर्‍याउने घोषणा गर्दा कांग्रेसले भने आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य समेटेको छ । त्यस्तै, एमालेले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर अर्थात् तीन लाख रुपियाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । घोषणा पत्रमा एमाले पार्टीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ । घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइएको छ । यता कांग्रेसले पाँच वर्षको अवधिमा नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ५० हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले  आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत गरेको छ ।

एमालेले खेतबारीमा पानी दोब्बर हुन्छ उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत गत सिंचाइबाट तराई–मधेशको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने बताएको छ । यस्तै, एमालले सिंचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयाममा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइने घोषणा गरेको छ ।

कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख छ । कृषि उपजको बीमाको व्यवस्था दिगो आर्थिक विकास, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने बताएको छ । सार्वजनिक, सहकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने बताएको छ ।

एमालेले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षणको नीति लिने घोषणा गरेको छ । एमालेले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको अभियान देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गरी कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरिनेछ । पाँच वर्षको अवधिमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

यता, कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला तथा औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, खाद्य असुरक्षा सूचकाङ्कमा प्रगति, कृषि मल कारखानाको स्थापनाजस्ता विषयहरु समेटिएका छन् । खेती योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने वा गैरकृषि प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने बताएको छ ।  कांग्रेसले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली उत्पादन बढाउने र त्यसलाई स्वदेशमै उपभोगको व्यवस्था मिलाउने चुनावी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रोजगारीको क्षेत्रमा
कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी अबको १० वर्षमा विप्रेषणको आकारलाई १०–१२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । कांग्रेसले वार्षिक दुई लाख ५० हजारका दरले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य लिएको छ । त्यस्तै, कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुमा बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन, नियम, नियम, प्रक्रियाहरुमा समय तोकेरै शृङ्खलाबद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बर्सेनि लाखौंको सङ्ख्या सम्मानजनक रोजगारी सृजना गर्ने आफूहरुको प्राथमिकता रहने जनाएको छ  । 

यता, एमालले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारी नारा घोषणा गरेको छ । एमालेले श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम् असल औद्योगिक श्रम नीति बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । त्यस्तै, तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एमालेले श्रमिकहरूको घोषणापत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपियाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पु¥याउने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने घोषणा पनि एमालले गरेको छ ।

उद्योग क्षेत्र
एमालेले स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन उद्यागमा जोड दिइने घोषणा गरेको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरेको हो । नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन, विकास र विस्तार गरी सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्मसिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । औद्योगीकरणको जग बलियो बनाउन सबै प्रयासहरू एकीकृत गरी अनुकुूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने सङ्कल्प एमालले गरेको छ ।

औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधारहरू तयार गरी कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गर्ने बताएको छ । आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोहरूको पूर्वाधार निर्माण गरी सम्भावना भएका बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको सबलीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई दक्षिण एशियामा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइनेछ ।

उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ, कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । विगतमा एमालेको सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सबै पालिकामा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी विश्व बजारमा पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै आगामी पाँच वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्या वार्षिक २५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा गरेको छ ।

यता, कांग्रेसको नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र आैद्याेगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्नसक्छ । स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गित गरेझैं पानी, वन–जङ्गल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिनेछ ।’
कांग्रेसले उच्च लागतका कारण आयातित कच्चा तथा अर्ध–प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगीकरणबाट लाभ लिनसक्ने आधार कम रहेको पनि घोषणापत्रमा औंल्याएको छ । जमिनको मूल्य र ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता विविध कारणले स्वदेशी र विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको पनि कांग्रेसको ठहर छ । वस्तु निर्यातबाट भन्दा पनि अनलाइन करारमा आधारित सफ्टवेयरमार्फत श्रम बिक्री गरेर नेपालले अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।