केदार तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक, कात्तिक १२ गते । बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालयले टुक्रे र साना योजनालाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार मातहत रहेको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयले जिल्लामा टुक्रे र साना योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयबाट न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि करोडौँ रुपियाँसम्मका योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाईमार्फत् काभ्रेलगायतका जिल्लाका लागि गत वर्ष भुक्तानी दिन बाँकी रहेका ७१ वटा योजनासहित ३५१ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
इकाईले काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, सिन्धुली, रामेछापका काम गर्दै आएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले न्यूनतम दश लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपियाँसम्मका खेलमैदान, कवर्ड हल निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको इकाईका सह लेखापाल टेकनाथ हुमागाईँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लामा दुई कोठे भवन, विद्यालयमा घेराबार, शौचालय निर्माण र खानेपानी व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म ३० वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालयमार्फत् जिल्लामा ११७ वटा सिँचाइका योजना र सङ्घीय सरकारमार्फत् ६० वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । सिँचाइका लागि जिल्लामा साढे सात लाख रुपियाँदेखि करोडसम्मका योजना रहेका छन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दीपक थापाले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारबाट दश लाखभन्दा कम रकमका सात र प्रदेश सरकारले पाँच वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकांश योजनाहरू दश लाखदेखि २० लाख रुपियाँका रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका लागि ५८२ वटा योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ । छुटिएका योजनामध्ये ४४४ वटा योजना साना टुक्रे तथा टोले योजना, ६० वटा पुल निर्माणका योजना रहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले न्यूनतम पाँच लाखदेखि २० करोड रुपियाँसम्मका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो । सोही मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि भवन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारको १४३ योजना र सङ्घीय सरकारको करिब २५ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भवन कार्यालयमार्फत काम गरिने अधिकांश योजनाहरू साना र टुक्रे रहेका छन् । प्रदेश सरकारले जनशक्तिको अवस्था नहेरी टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने अवस्था आउने गरेको कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
