निर्वाचनमा आचारसंहिता

आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ। निर्वाचन आफैँमा प्रतिस्पर्धा हो। लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिनिधि छान्ने आजसम्मको उत्कृष्ट प्रणाली पनि हो निर्वाचन। प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा असमझदारी र द्वन्द्व पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी आचारसंहिता जारी गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। यही परम्परागत जगमा उभिएर निर्वाचन आयोगले यस पटक पनि आचारसंहिता जारी गरेको छ। यो नौलो कुरा भएन।

आचारसंहिता सम्बन्धित पक्ष बसेर बनाउने मर्यादा हो, जसलाई सहभागी पक्षले पालना गर्ने सहमति गरेका हुन्छन्। यो दलहरू आफैँले सामूहिक रूपमा आफैँ सहभागी भएर बनाएको दस्ताबेज होइन, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको लिखतमा दलका प्रतिनिधिले स्वीकारेको कागजात मात्र हो। प्रक्रिया जेसुकै भए पनि यतिबेला दलहरूले निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा सहमति जनाएको मान्नुपर्ने अवस्था छ। आचारसंहितामा जो जतिले हस्ताक्षर गरेका छन् वा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्, उनीहरूले पालना गर्ने हो। हस्ताक्षर नगरेका कारण बहुमतले गरेको सहमतिमा असहमति जनाउने अभ्यास देखिँदैन। यद्यपि, आचारसंहिताको मर्मका आधारमा भन्ने हो भने सहमत नजनाउने पक्ष त्यसको पक्षधर हुनैपर्छ भन्ने मान्न सकिँदैन। यद्यपि पेसागत विषयमा उसका सङ्गठनले बनाएका आचारसंहितालाई त्यो पेसामा रहनेले पालना गर्ने परम्परा रहिआएको छ।

आचार संहितामा जो जतिले हस्ताक्षर गरेका छन् वा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्, उनीहरूले पालना गर्ने हो।

आचारसंहिता मर्यादामा रहने प्रतिबद्धता हो। यो कानुन होइन। आचारसंहितालाई कानुनझैँ व्याख्या गरिनु हुँदैन। आचारसंहिताका विषयमा निर्वाचन आयोगका जति पनि पत्र वा प्रेस विज्ञप्ति आएका छन्, त्यसमा आचारसंहिता पालना नगरेका कारण कारबाही गर्न चेतावनी दिने गरेको पाइएको छ। आचारसंहिता पालन गर्न आयोगले पटक पटक आग्रह गर्न सक्छ। आयोगका जिम्मेवार व्यक्तिले उम्मेदवारी रद्दको समेत चेतावनी दिएको सुनिएको छ। उम्मेदवारी रद्द हुने कानुनी आधार हुन्छन्। कानुन संसद्ले मात्र बनाउन सक्छ। सरकारलाई पनि यो अधिकार हुँदैन। काम चलाउनका लागि सरकारले अध्यादेश मात्र ल्याउन पाउँछ। 

निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने साधन मात्र हो। निर्वाचनका साधक भनेका मतदाता हुन् र साध्य भनेको राम्रा प्रतिनिधिको चयन हो। निर्वाचन परिणाम हो। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन आयोगले दलहरूको सहयोग लिन सक्नु पर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूले निर्वाचन सफल बनाउन त्यसै पनि सहयोग गर्छन्। 

पत्रकारको आचारसंहिता बनाउने अधिकार सरकार वा अरू कुनै पनि सरकारी निकायलाई छैन। अहिले प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता पत्रकारले पालन गरेको र काउन्सिल सरकारबाट गठन हुने भएकाले सरकारले बनाएसरह हो भन्ने व्याख्या कसैले गर्न सक्छ। पत्रकार आचारसंहिताको प्रस्तावनामा नै नेपाल पत्रकार महासङ्घ समेतको सहमतिमा जारी गरिएकाले पत्रकारले यसलाई पालना गर्ने सहमति गरेका हुन्। यो पत्रकार आफैँले बनाएसरह मानेर मात्र स्वीकार गरिएको हो। थोरै पृष्ठभूमिमा जाने हो भने २०४८ सालमा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितालाई तत्कालीन नेपाल पत्रकार सङ्घले स्वीकार गरेन। २०५० सालमा सङ्घले वीरगञ्जमा देशव्यापी भेला गरेर वीरगञ्ज घोषणाका रूपमा सातबुँदे आचारसंहिता जारी गर्यो। त्यसपछिका पाँच वर्षसम्म नेपाल पत्रकार महासङ्घको छुट्टै आचारसंहिता थियो। किशोर नेपाल अध्यक्ष रहेका बेला महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले संयुक्त छलफल गरी फेरि एउटै आचारसंहिता जारी गर्ने सहमति गरेका हुन्। बोर्णबहादुर कार्कीका पालामा संशोधन हुँदै गर्दा प्रस्तावनाबाट पत्रकार महासङ्घलाई हटाउने गरी मस्यौदा गरिएको थियो। एउटा छलफलमा मैले नै महासङ्घको नाम प्रस्तावनाबाट हट्छ भने यो पत्रकारले पालन गर्न बाध्य हुने छैन भनेको थिएँ। पछि प्रस्तावनामा थपिएर पारित भएछ।

पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो र संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। एउटा पत्रकार वा उसको संस्थाले खास अवसर विशेषमा मात्र आचारसंहिता पालन गर्ने होइन। ऊ आफ्ना हरेक लेखनका प्रति सजग र सचेत हुनै पर्छ। उसलाई उसको पेसाले नै कुन हदसम्म जान पाउँछ भन्ने निर्देशित गरेको हुन्छ। आचारसंहिता पालन गर्ने विषय निर्वाचनका बखत मात्र लागू हुने र अरू समय जे–जसरी प्रस्तुत हुन पाइने भन्ने हुनै सक्दैन। सत्य, तथ्य र निष्पक्षको पत्रकारिताको जुन आधारभूत सिद्धान्त हो, त्योभन्दा पर नजाने बित्तिकै अरू कसैले कुनै लहडमा बनाएका आचारसंहिताले के भन्छ भनेर फर्केर हेर्नै पर्दैन। पत्रकारितामा संसद् रिपोर्टिङ गर्दा एउटा, अदालती रिपोर्टिङ गर्दा अर्को, निर्वाचन रिपोर्टिङको अलग, नृत्य रिपोर्टिङको अरू सबैभन्दा फरक आचारसंहिता भन्ने हुँदैन। 

जहाँसम्म निर्वाचनमा दिने विचारको कुरा हो, त्यो व्यक्तिको अधिकार हो। कसैप्रति लाञ्छना लगाउने विषय गालीगलौज वा अवहेलनाका विषय हुन सक्छन्, जसका लागि छुट्टै कानुन बनेको छ। निर्वाचन विशुद्ध विचारको प्रतिस्पर्धा हो। कुनै दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने मात्र कुरा होइन। निर्वाचनलाई सहज र सरल बनाउन कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई छ। कस्तो कानुन भयो भने निर्वाचन कम खर्चिलो, भयरहित र सहज बनाउन सकिन्छ, कानुन बनाउने बेला सुझाव दिन निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छ। त्यो उसको कर्तव्य पनि हो। निर्वाचनमा विचारलाई निषेध गरेर आचारसंहिताको दण्ड चलाउँछु भन्ने अधिकार कसैलाई छैन, हुँदैन। फेरि पनि आचारसंहिता दण्ड दिने हतियार होइन, हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन।

कुनै उम्मेदवार के उद्देश्यका लागि भएको हो ? उसले निर्वाचित भयो भने के काम गरे देखाउँछ भनेर कसैले बोलेको विषयले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन सक्दैन। कतिपय विकसित देशमा कुन उम्मेदवारको कस्तो नीति छ भनेर मिडिया बहसका आधारमा जनताले कुन उम्मेदवार वा पार्टीलाई मत दिने भनेर निर्णय गर्छन्। निर्वाचनका समयमा आफ्ना कुरा राख्न पाउनु उम्मेदवारको अधिकार हो भने त्यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु मिडियाको कर्तव्य हो। अहिले त मिडियाले अवसर दिएन भने आफैँ प्रयोग गर्न सक्ने थुप्रै सामाजिक सञ्जाल छन्। तीमार्फत पनि उम्मेदवार वा उसका पक्षधरले आफूलाई लागेको अभिव्यक्ति दिन पाउँछन्। निर्वाचन भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको सङ्कटकाल हुन सक्दैन।  यति मात्र होइन, नागरिक कसका पक्षमा रहेका छन् भन्ने जनमत सर्भे गरेका आधारमा समेत नागरिकले मतदान गर्ने परम्परा धेरै मुलुकमा छ। गोप्य मतदानको अर्थ कुनै नागरिक कसैका पक्षमा खुलेर लाग्न पाउँदैन भन्ने होइन, जो खुल्न चाहँदैन, उसलाई खुल्न बाध्य नगरिनुचाहिँ गोप्य मतदान हो। निर्वाचनमा अभिव्यक्ति र विचारलाई निषेध गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराएको भन्न मिल्दैन।

संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन तर निर्वाचनमा राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू पनि उम्मेदवार छन्। गणतन्त्रका नाममा जनताको टाउको काट्नेहरू पनि राजतन्त्र पक्षधरका समर्थक हुन पाएका छन्। यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर वा विकृत पक्ष भनेर व्याख्या गर्ने अधिकार पनि यही संविधानले दिएको छ। संविधानले नचिनेको विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने छुट दिएको छ भने निर्वाचनमा आफ्ना विचार राख्न आचारसंहिताले निषेध गरिनुहुँदैन। मत सर्वेक्षण नगर्न आग्रह गर्नु निर्वाचन आयोगको सदाशयता हुन सक्छ। आयोगले आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाउने हो। दल किन त्यसमा सहमत भए, त्यो दलले दिने जवाफ हो।