काठमाडौँ, असोज ९ गते । चाडपर्वमा हुने गरेको सवारी दुर्घटना रोक्न राजमार्गमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने भएको छ। चाडपर्वको बेलामा दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। शनिबार गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले विभिन्न १४ वटा निर्णयसमेत गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार गन्तव्य स्थलमा छिटो पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीको समन्वयमा राजमार्गमा स्थान पहिचान गरी यस्तो कार्ड लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो समयमा यात्रुलाई सवारीसाधनको छतमा बसेर वा झुन्डिएर यात्रा गर्न नदिइने भएको छ।
हरेक सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचार किट राख्नुका साथै प्रहरी हटलाइन नम्बरलगायतका आवश्यक सूचना रहेको स्टिकर, दुर्घटना भएमा सङ्केत गर्ने वस्तु राख्नुपर्नेछ। सवारीसाधन सेनिटाइज गर्नुपर्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ।
चालकले अस्वाभाविक किसिमले सवारी चलाएमा उजुरी गर्न सम्पर्क फोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने र त्यस्तो उजुरी सुनी तत्काल परिचालित हुन सबै प्रहरी युनिटलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट असोज ९ गतेदेखि मध्यम तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको आधिकारिक बिक्रेता, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको समन्वयमा उपत्यकाका मुख्य स्थानमा यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। सवारीसाधनको सहज सञ्चालनका लागि यातायात व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकी निजको टेलिफोन नम्बरसमेतको जानकारी नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार बीमा नभएका सवारीसाधन दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिन कठिनाइ हुने तथा मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारीसाधनको बीच बाटोमा यान्त्रिक समस्या देखिइ दुर्घटना हुने तथा यात्रु अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले बीमा नभएका र मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारीसाधनलाई रुट परमिट नदिने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले मिलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
मादक पदार्थ र लागू पदार्थ प्रयोग गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना हुने भएकोले नियमित र आकस्मिक रूपमा नेपाल प्रहरीबाट जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी लागू पदार्थ प्रयोग गरेको सम्बन्धमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको मातहतका कार्यालयबाट टेस्ट किट प्रयोग गरी जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, दुर्घटना न्यूनीकरणमा पूर्वसतर्कता अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधित्वमा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी पुर्न र सडकको आवश्यकतानुसार अवस्था सुधार गर्न डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी यातायात व्यवसायी महासङ्घको समन्वयमा विद्यमान रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरूलाई चालू हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, दुर्घटना भई हवाई उद्धार गर्नुपर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासङ्घको समन्वयमा लागत बेहोर्ने गरी हवाई साधन परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्लास्थित बजार अनुगमन समितिमार्फत राजमार्गमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्टको खानाको परीक्षण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण कमजोर भएकाले समयमा सुधार नगरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय पनि समितिको शनिबार बसेको बैठकले गरेको छ।
बिग्रेका तथा तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने सडकलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि सडक विभागले अन्तर्गतका निकाय र प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने, लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनमा दुईवटा चालकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीबाट अनुगमन गर्ने र सो भएको नपाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने भएको छ।
त्यस्तै बस व्यवसायीसमेतको समन्वयमा राजमार्गमा सवारीसाधनको अनुगमन गर्न तथा सवारी दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार गर्न मातहतका युनिटलाई निर्देशन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
