आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ, असोज ६ गते । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले सन् २०२२ मा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसअघि एडीबीले यस वर्षका लागि ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

सन् २०२३ का लागि एडीबीले आर्थिक वृद्धिदर घटाएको छ । यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, २०२२ को अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत (बजार मूल्य) पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । एडीबीले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावट, मुद्रास्फीति, आयात प्रतिबन्धजस्ता कारणले सन् २०२३ मा नेपालको वृद्धिदर केही घट्ने प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ । 

मुद्रास्फीति भने सामान्य घट्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसअनुसार सन् २०२२ मा ६.३ प्रतिशत र २०२३ मा ६.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी कडा मौद्रिक नीति, सामान्य किसिमको कृषि उत्पादन, खानेतेलको मूल्य घटेको र भारतमा समेत मुद्रास्फीतिमा सामान्य गिरावट आएकाले चालू आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति थोरै भए पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सामान्य मनसुनका कारण कृषिको वृद्धि हुने सम्भावना देखिए पनि मलको निरन्तर अभावले धान उत्पादनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उक्त अद्यावधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जलविद्युत्को बढ्दो उत्पादन र उद्योगको क्षमता उपयोगमा भने वृद्धि हुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार गतिविधिमा आएको सुस्तताले सेवा क्षेत्रको वृद्धि मध्यम मात्र हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि सङ्घ र प्रदेशको आगामी चुनावले भने आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने खर्चमा प्रोत्साहन हुने जनाइएको छ ।  

वस्तु आयातमा भएको कमी र स्थिर विपे्रषण आप्रवाहले गर्दा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित आयातमा आएको कमी र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले आयातबापत बाहिरिने रकम घटाउन मद्दत पुग्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम सन् २०१९ को तुलनामा बढेको उल्लेख छ । 

नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नोड क्वाँसाले आयातमा थप प्रतिबन्ध लगाइएमा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समस्या ल्याउने डेङ्गुको तीव्रता, प्राकृतिक प्रकोप, भू–राजनीतिक उथलपुथलमा हुन सक्ने वृद्धिले भने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई कम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।