पाँचखाल, भदौ २९ गते । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालका स्थानीयले गाईबस्तु चरिचरन गराउँदै आएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसैलाई पत्तो थिएन । वर्षाैंदेखि आफूहरूले चरिचरन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीयवासी झस्किए ।
साबिकको पाँचखाल गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ र ७ हालको पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ३ र ६ को सिमानामा रहेको गौचरन, पानीघाट तथा मृत्यु संस्कारमा प्रयोग हुने जग्गालाई भू–माफियाले २०४८ सालमै दर्ता गराएको रहस्य बल्ल बाहिर आएको छ । मालपोतमा लेखापढीको काम गर्ने ऋषिराम दुलालको सेटिङमा उहाँकै ससुरा ढुण्डप्रसाद अधिकारीको नाममा सो जग्गा दर्ता भएको स्थानीय ज्ञानबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“तत्कालीन पाँचखाल गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च दिननाथ ढुङ्गानाको सिफारिसमा छुट लगत दर्ता गरिदिन भनेर अधिकारीको नाममा सिफारिस भएको रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
तर २०४३ सालपछि प्रधानपञ्चमा मुक्तिनाथ अधिकारीसँग पराजित भएपछि पुरानो मितिमा सिफारिस गरेको हुन सक्ने आकलन आफूले गरेको थापाले बताउनुभयो । स्थानीय उमेश बानियाँले भन्नुभयो, “त्यस बेला अरनिको राजमार्गको माथिल्लो भागमा १६ रोपनी १० आना र तल्लो भागमा १४ रोपनी तीन आना दर्ता गरेको रहेछ ।”
दर्ता गरेलगत्तै अधिकारीले छोरी चन्द्रकुमारी दुलाललाई सडकभन्दा माथिल्लो भागको १६ रोपनी १० आना जग्गा पास गर्नुभएको बानियाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुलाल जग्गा दर्ता गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने लेखापढी गर्नेकी श्रीमती हुनुहुन्छ ।
वर्षाैंदेखि आफूहरूले चरिचरन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीयवासी झस्किए ।
बाँकी १४ रोपनी तीन आनामध्ये, चार रोपनी जग्गा दर्ता सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानपञ्च ढुङ्गानाको ज्वाइँ नाता पर्ने ढकनारायण काफ्लेको नाममा पास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जग्गा दर्ता गराउने ढुण्डप्रसाद अधिकारीको छोरा दामोदर अधिकारीलाई १० रोपनी तीन आना जग्गा पास गरेको देखिन्छ । रोचक कुरा के छ भने स्थानीयले विरोध गरेपछि पाँचखाल नगरपालिकाले अघिल्लो पटक २०७८ पुस १६ गते मुचुल्का गरेको थियो । सो मुचुल्कामा सो जग्गा आफ्नो होइन सार्वजनिक नै हो भनेर स्वयं दामोदर अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
दर्ता भएको जग्गा विभिन्न समयमा किनबेच हुँदै पछिल्लो पटक सिलसिला ट्रेडर्सको नाममा जग्गा आयो । त्यसपछि उसले सिन्धु विकास बैङ्कसँग ऋण लिएको थियो । सिलसिला ट्रेडर्सले सो जग्गामा २०३५ सालदेखि बस्दै आएका पाँच घर सुकुम्बासीलाई हटाउन क्षतिपूर्तिसमेत दिएको थियो । सिलसिलाले पाँच परिवारमध्ये दुई परिवारलाई नौ लाख ५० हजार तथा अर्को परिवारले १० लाख रुपियाँ अर्को परिवारलाई एक लाख र अर्को परिवारलाई तीन लाख ६० हजार दिएको थियो । एउटा परिवारलाई भने केही पनि रकम दिएन ।
पाँचखाल नगरपालिकाबाट तत्कालै समस्या समाधान हुने नदेखेपछि स्थानीय उमेश बानियाँ नेतृत्वको टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोका ढकढक्काएको थियो । सो समयमा ११५ जनाको हस्ताक्षरमा निवेदन परेको थियो ।
निवेदन परेलगत्तै अख्तियारले भदौ २१ गते स्थलगत मुचुल्कासहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पाँचखाल नगरपालिकालाई निर्देशनसहितको पत्र पठाएपछि मङ्गलबार सयौँ स्थानीयवासीको उपस्थितिमा स्थलगत मुचुल्का उठाइएको हो ।
मुचुल्कामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सो जग्गा ‘सार्वजनिक नै भएको’ उल्लेख गरिएको स्थानीय सन्तोष बानियाँले बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले गाईबस्तुको चरिचरन गराउँदै आएको जग्गा सरकारी नै कायम होस् भन्ने माग रहेको बताउनुभयो ।
पाँचखाल नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामशरण दुलालले आफूले जानेदेखि नै जग्गा सार्वजनिक रहेको जानकारी दिँदै भू–माफियाको चलखेलमा दर्ता भएको बताउनुभयो ।
अहिले बजारमूल्यमा सो जग्गाको मूल्य ५० करोडभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । मङ्गलबारको छलफलमा नापी कार्यालय काभ्रेका प्रतिनिधि रामेश्वर ढुङ्गानाले सो जग्गा २०३२ सालको फिल्डबुकमा ऐलानी पर्ती जनाइएको प्रमाणसहितको कागज लिएर उपस्थित हुनुभएको थियो ।
