• ८ साउन २०८१, मङ्गलबार

जग्गा वर्गीकरण ढिलाइले राजस्वमा घाटा

blog

फाइल तस्बिर

नारायण तुम्बापो

फिदिम, भदौ, २४ गते । जग्गा वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले कित्ताकाट रोक्का गरिएसँगै मालपोत कार्यालय पाँचथरबाट सङ्कलन हुनेगरेको राजस्वमा ह्रास आएको छ । जग्गा रोक्काले कारोबार प्रभावित हुँदा साठी प्रतिशतसम्म राजस्व घटेको कार्यालय प्रमुख बाबुराम पोख्रेलले बताउनुभयो ।

विगतमा मासिक सरदर २५ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुनेगरेकोमा अहिले १० लाखसम्म मात्र जम्मा भइरहेको प्रमुख पोख्रेलको भनाइ छ । कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउन सरकारले भूउपयोग नियमावली लागु गरेर २०७९ जेठबाट कित्ताकाट रोक्का गरेको थियो । जेठ यता तीन महिनासम्म रोक्का कायम रहँदा मात्र झण्डै आधा करोड रुपियाँ राजस्वमा घाटा लागेको कार्यालयको आँकलन छ । 

राजस्व फाँटका भोला कट्टेलले भन्नुभयो, ‘रोक्का कायम राखेर मालपोत कारोबार पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ढिला गरे घाटा अझै बढ्छ ।’ कित्ताकाट रोक्काले रजिष्ट्रेशन, दृष्टिबन्धक, रोक्का, नक्कल, राजिनामा, अंशबन्डालगायत कारोबार प्रभावित भएको छ । जग्गा वर्गीकरण भइसकेपछि मात्र कित्ताकाट फुकुवा हुने सो कार्यालयले जनाएको छ ।

छिटो वर्गीकरण सकेर मालपोत राजस्व घाटा रोक्न सबै सरोकारवालाले प्रयास गर्न  आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ जग्गा वर्गीकरणको अख्तियारी पाएका गाउँ तथा नगर भूउपयोग परिषद् भने गम्भीर नभएको मालपोत कार्यालय प्रमुख बाबुराम पोख्रेलले बताउनुभयो । 

एक नगर, सात गाउँपालिका रहेको पाँचथरका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सुरुवात गरेको अवस्था छैन । यहाँको फालेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष वृजहाङ आम्देम्बे दुवै जनाले प्राविधिक नियुक्तिको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । 

फिदिम नगरपालिकाका उपप्रमुख राधाकृष्ण न्यौपानेले अबको एक हप्ताभित्रमा सक्नेगरी जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेको सुनाउनुभयो । यद्यपि नगरपालिका अन्तर्गतकै कतिपय वडाध्यक्षले प्राविधिक अभावले काम थाल्न नसकिरहेको बताउनुभयो । आवश्यक मार्गदर्शनका साथ प्राविधिक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहे पनि कोही सम्पर्कमा नआइरहेको मालपोत प्रमुख बाबुराम पोख्रेलले बताउनुभयो । 

जेठ २३ बाट आउँदो मङ्सिर २३ गतेसम्ममा काम सक्नेगरी जग्गा वर्गीकरणको म्याद दिइएको छ । ६ महिनासम्म लामो म्याद पाउँदा तीन महिनासम्म काम नगर्नुका साथै कतिपय वडाध्यक्षमा अझै तीन महिना समय रहेकाले बिस्तारै थाल्दा हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति रहेको पाइएको छ । 

जग्गा वर्गीकरणमा जनप्रतिनिधि गम्भीर नबन्दा यसबाट राजस्वमा घाटा भइरहेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा सयौं नागरिकले अंशबण्डा, जग्गा धितो राखेर ऋण लिन, किनबेच गर्नेलगायतका कारोबार गर्न नपाउँदा व्यवधान भोगिरहेका छन् ।