नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। कार्यकालको अस्पष्टता हटाउन भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकमा समेटिएको उक्त प्रावधान हटाइएको हो।
सरकारले विधेयकको व्यवस्था फिर्ता लिएपछि कार्यकाल अब पूर्वाभ्यासकै आधारमा तय हुने भएको छ। कानुनी रूपमा भने कार्यकालको गणना र अन्त्यको रिक्तता नै रहने छ। नेपालको संविधानले कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरे पनि सुरु अन्त्य गणनाका विषयमा कानुनी रिक्तता छ। यसअघि २०७४ मा संसद्को कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम भएको थियो।
कार्यकाल लम्ब्याउन लागिएको भन्दै विधेयकमा समेटिएको उक्त प्रावधानको आलोचना भएपछि स्थगन गर्न सत्तारूढ दलबीच समझदारी भएको थियो। त्यसपछि सत्तापक्षकै सांसदको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सरकारले विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाउन सहमत भएको हो। विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयकका सम्बद्ध दफा हटाउने संशोधन स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभएको हो।
सरकार निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि गरिएको व्यवस्था हटाउन सहमत भएको हो। विधेयकको दफा १३, १४ र १५ रहेका ती व्यवस्था सदनबाटै फिर्ता लिइएका हुन्। कार्यकालबारेका व्यवस्था हटाउन नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रकाश रसाइलीसमेतको समूहगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त संशोधन प्रस्ताव मन्त्री कोइरालाले स्वीकार गर्नुभएको हो।
कांग्रेसका समूहगतबाहेकका अन्य प्रस्ताव केही फिर्ता र केही प्रक्रियाबाट अस्वीकृत भए। सत्तापक्षबाटै दर्ता भएको सांसद अहतर कमाल मुसलमानको प्रस्ताव फिर्ता भयो। कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्नेगरी दर्ता भएको कांग्रेस सांसद गगन थापाको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। थापा अनुपस्थित भएपछि विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत गराइएको हो।
यस्तै एमालेका तर्फबाट दर्ता भएका शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा, विन्दा पाण्डेलगायतका प्रस्ताव पनि फिर्ता भए। कार्यकाल तय गर्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटे पनि निर्धारण आफूहरूले गरेकै प्रस्तावमा आधारित भएर हुने पूर्वाभ्यास रहेको भन्दै ती प्रस्ताव फिर्ता भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल तथा निर्वाचन आयोग ऐन संशोधनका दफाबाहेकको विधेयक भने पारित भएको छ।
