विजयकुमार साह
ढल्केबर, भदौ २१ गते । धनुषास्थित मिथिला नगरपालिकाका जग्गाधनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । जग्गाधनीहरूले थाहै नदिई विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालेको भन्दै निर्माण कार्य रोकेका हुन् ।
जग्गाधनीसँग कुनै सहमति नै नगरी डोजर ल्याएर जग खन्न थालेपछि निर्माण कार्यमा रोक लगाएको मिथिला नगरपालिका–६, ढल्केबरका नितान्त कार्कीले बताउनुभयो । “हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गरिए नगरिएको केही थाहा छैन, मुआब्जा कति पाउने नपाउने त्यो पनि थाहा छैन । एक्कासि डोजर ल्याएर खाल्डो खन्न थालियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
“पछि बुझ्दै जाँदा यसअघिका जनप्रतिनिधिले न्यून मूल्याङ्कन राखेर जग्गा अधिग्रहणका लागि सिफारिस गरेका रहेछन् । सोही आधारमा निर्माण कम्पनी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आएको रहेछ । हामी विकासविरोधी होइनौँ । टावर बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ तर सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमति र उचित मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्छ,” स्थानीयवासी कार्कीले भन्नुभयो ।
मुआब्जा रकम पनि न्यून मूल्याङ्कन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “आयोजनाले एकलौटी ढङ्गबाट सरदर प्रतिकट्ठा चार लाख रुपियाँका दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । घडेरी जग्गा जसको अहिले चलनचल्ती मूल्य धुरकै चार लाखमा बिक्री हुन्छ, त्यस्तो जग्गा कौडीको मोलमा मूल्याङ्कन गरिएकोमा पनि चित्त बुझेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण गरिएको बताउँदै अर्का जग्गाधनी योगेन्द्र महतोले मुआब्जा रकम समयसापेक्ष पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पुनर्मूल्याङ्कनका लागि पहल गरिदिन मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतोलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी तारमुनि पर्ने जग्गामा घर निर्माण गर्न नमिल्ने, बेचबिखन हुन नसक्ने र बैङ्कलगायत कुनै पनि वित्तीय संस्थाले धितोमा नलिने हुँदा त्यस्ता जग्गाका सबै कित्ताको पूर्ण मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाधनी महतो बताउनुहुन्छ ।
एसजेभिएन अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट चार सय मेगावाटको डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ढल्केबरस्थित विद्युत् सब स्टेसनमा जडान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्दै भारतको विहार राज्यस्थित सीतामढी सब स्टेसनमा जोडिने कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइन मार्गअन्तर्गत मिथिला नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ मा गरी १८ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले अधिग्रहण जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कनका लागि स्थलगत अवलोकनपछि मात्र केही भन्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले कस्तो ठाउँ छ, कस्तो जग्गा छ यो सब हेरेपछि केही विवाद छन् भने जग्गाधनी र आयोजनाबीच छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजिने बताउनुभयो ।
