काठमाडौँ, भदौ १५ गते । सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाइएको पाँच वर्ष नबित्दै पुनः ब्युँतिन थालेको छ । त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ताबाट सुरु भइसकेको छ । बस व्यवसायीको पनि चाँडै पूर्ववत् समिति दर्ता हुने दाबी व्यवसायीको छ ।
सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।
सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम गैरनाफामूलक सङ्घ संस्था मात्र दर्ता हुनुपर्नेमा नाफामूलक व्यवसायीका पनि समिति दर्ता भई सिन्डिकेट कायम हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका आधारमा परमादेश जारी भएको थियो ।
त्यसै आधारमा २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय नम्बर ९ मा ‘यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्थाको नवीकरण नगर्ने’ निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित भए पनि समितिहरू सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरूप दर्ता भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नभई त्यो प्रस्ताव गृहले ल्याएको थियो ।
तर उक्त निर्णयविरुद्ध हुने गरी गत वर्षदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ट्रक तथा टिप्परको एकमुष्ट जरिवानासहित दर्ता गर्न थालिएको छ । २०७८ असोज २२ मा हजारको हाराहारीमा सदस्य रहेको बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घको छ वर्षको नवीकरण एकै पटक गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले आफू प्रजिअ हुनुभन्दा अघि नै सङ्घको नवीकरण भएकाले थप जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
समिति नवीकरण हुँदाका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले त्यति लामो समय रोकिएर पुनः नवीकरण भएको जानकारी आफूले नपाएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रक्रिया पुगेर नै नवीकरण भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । सहसचिव पोखरेलले संस्था दर्ता ऐनअनुसार जरिवाना तिरेर संस्था नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान हुने भएकाले सोहीअनुसार बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घको नवीकरण भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । थप कुरा कागज हेरेपछि मात्रै आफूले भन्न सक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घकै प्रकृतिका हेलम्बु यातायात सेवा समिति, काभ्रे बस सेवा समिति, हिमाल–तराई यातायात सेवा समिति र काभ्रे मिनिबस सेवा समितिसमेत दर्ता भए पनि टिप्पर व्यवसायी सङ्घको मात्रै नवीकरण गरिएको छ । बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले ट्रक र टिप्पर सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले नवीकरण भएको तर्क गर्नुभयो तर यातायात व्यवसायी महासङ्घका कार्यालय प्रमुख रमेश महरा भने बस, ट्रक र टिप्पर एकै प्रकृतिमा दर्ता गरिएका संस्था रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि सबै प्रकारका यातायात समितिको नै उल्लेख छ ।काभ्रेमा मात्र होइन नेपालमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ट्रक र टिप्परको नवीकरण भइरहेको छ । “नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घमा आबद्धमध्ये २२ वटाभन्दा धेरै यातायात व्यवसायीको पुरानै संरचनामा नवीकरण भएको तर आठवटाभन्दा धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने सिन्डिकेट हुने भन्दै नवीकरण गर्न नमानेको,” जानकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घकै एक पदाधिकारीले दिनुभयो ।
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले सरकारले तत्कालीन अवस्थामा यात्रुवाहक समितिका लागि मात्रै निर्देशिका जारी भएकाले ट्रक र टिप्परको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भइरहेको बताउनुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध ट्रक व्यवसायी अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ तर बानियाँले भने उक्त निर्देशिका आफूहरूका लागि लागू नहुने दाबी गर्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरदत्त पनेरुले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भएको जानकारी आफूसँग नहुने बताउनुभयो ।
यातायातसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत भएकाले त्यहाँको विवरण नआउने बताउँदै उहाँले यातायात व्यवसायी कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेडमा अनिवार्य दर्ता रहेकाले समितिको नवीकरण भएको हो भने विभागको निर्देशिकाको पालना नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले ढिला चाँडो यातायात व्यवसायी सङ्घ पुरानै रूपमा फर्कने दाबी गर्नुभयो । अहिले राज्यले टिप्पर र ट्रकको नवीकरण सुरु गरेजस्तै पुनः यात्रुवाहक बसको सेवा समिति पनि ब्युँताउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सिन्डिकेटकै झल्कोमा आज चुनाव
पूर्व अरनिको यातायात सेवा प्रालि लोकन्थली भक्तपुरले सिन्डिकेटकै झल्को दिने गरी निर्वाचन गर्दैछ । नेपालका ठूला यातायात कम्पनीमध्येको एक सो कम्पनीको बुधबार निर्वाचन हुँदैछ ।
तत्कालीन अरनिको यातायात सेवा समिति पूर्व अरनिको यातायात सेवा प्रालिका नाममा रूपान्तरण भएको थियो । कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सो कम्पनीका दुई सयवटा मात्रै बसको विवरण पेस गरेको थियो तर बुधबार हुने निर्वाचनमा कम्पनीका ५८३ जना सदस्यले मतदान गर्दैछन् । सिन्डिकेट रहेको समयमा समेत कम्पनीसँग छ सयको हाराहारीमा बस थिए ।
कुनै यातायात सेवा प्रालि दर्ता गर्दा ९९ वटाभन्दा धेरै बस राख्न पाइँदैन तर सिन्डिकेट खारेज भएपछि सयौँको सङ्ख्यामा बस, ट्रक, टिप्पर रहेका समितिलाई समस्या पर्न सक्ने भएकाले सरकारले २०७५ फागुन १९ गते तीन महिनाभित्र सबै यातायातका समितिलाई रूपान्तरण गर्ने मौका दिएको थियो । त्यसको अन्तिम समयमा यातायात सेवा प्रालिका पदाधिकारी मात्रै समेटेर दुई सय बस रहेको भन्दै पूर्व अरनिको सेवा प्रालिले कम्पनी दर्ता गरेको थियो । सो समयमा सबै बसको वार्षिक नवीकरण भएको हुनुपर्ने, बीमालगायतका प्रावधान राखेपछि चार सयभन्दा धेरै बस लुकाएर दुई सयवटा बसको नाममा सम्पत्ति, घरजग्गा रहने गरी कम्पनी दर्ता गरेको थियो । कानुनतः सो सेवा प्रालिले साबिकको अरनिको यातायात सेवा समितिको लोकन्थलीमा रहेको भवन, बनेपामा रहेको पार्टी प्यालेसलगायतको संरचनाको भोगाधिकारको अधिकार दुई सय जनाले मात्रै पाउने छन् ।
अरनिको यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवरले तत्कालीन अवस्थामा सेवा प्रालिमा जाँदा दुई सय बस मात्रै भए पनि वास्तवमा पुराना र नयाँ दर्ता गरिएका सबै बसको सम्पत्ति तथा पुँजीमाथि बराबर हक भएको बताउनुभयो । छोटो समयमा सरकारले पुराना यातायात सेवा समितिलाई कम्पनीमा जाँदा भएका सबै गाडी समेट्न नसकेको बताउँदै अहिले सबै गाडीलाई सेयर दिइसकेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
राजधानी पूर्वका सातभन्दा बढी जिल्लामा लामो समयदेखि यातायात सञ्चालन गर्दै आएको अरनिको यातायात सेवा समितिको रूपान्तरित पूर्व अरनिको यातायात कम्पनी प्रालिको बुधबार हुने चुनावमा अध्यक्ष पदमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्षका लागि अरनिको यातायातका पूर्व अध्यक्ष एवं बलेफी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष केदार क्षत्री, समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नृपध्वज महत र व्यवसायी उद्धव गौतमले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।
