कृषिमा साझेदारी आवश्यक

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, भदौ १० गते । प्रदेश १ को कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १ ले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ को कृषि क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवसरहरू विषयक कार्यशालामा सहभागीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन् । 

कृषिलाई उद्योगको कच्चा उत्पादन क्षेत्रका रूपमा बुझ्न र विकास गर्न निजी लगानीको जरुरी देखिएको उद्योगी व्यवसायीको सुझाव थियो । कच्चामा आन्तरिक निर्भरता नबढाई उद्योग क्षेत्रको परनिर्भरता घट्न नसक्ने भन्दै लगानीका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको एकीकृत योजना जरुरी पर्ने बताइएको छ । 

कार्यक्रममा महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष टीकाराज ढकालले अहिले देखिएका समस्या समाधानमा सार्वजनिक–निजी सहभागिता र योजना देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मलको समस्यालाई सरकारले समाधान गरेर सामान्य किसानलाई कृषि पेसाप्रति आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

नेपालमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबिना कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद् डा. अर्जुन बरालले बताउनुभयो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले २०५७ पछि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाले ठोस रूप लिँदै गएको र २०६३ पछि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएकाले त्यसपछि मात्रै कृषि क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले लगानीको क्षेत्रका रूपमा लिन थालेको भए पनि ठूलो लगानी नगरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले भूमिको उचित वितरण गर्ने नीति नभएका कारण किसानको सबलीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । व्यावसायिक रूपमा अघि बढेका कृषि क्षेत्रका लगानीकर्तालाई कृषि उपकरणमा अनुदान, कर छुट र कर्जामा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव धेरैको थियो । प्रदेश १ मा दूधको उत्पादन बढ्दै गएकाले दूधबाट तयार हुने वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा राज्यले गरेको लगानीका आधारमा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव पशुपति पोखरेलले आएको मलको समानुपातिक वितरण गरेर गाउँका सहकारीमा पठाउने संयन्त्रको विकास गरिए पनि केही सहकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार मल वितरण नगर्दा सबै क्षेत्र आरोपित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । 

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने करीब दुई हजार ४८५ वटा विभिन्न फर्मलाई करिब एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो ।