काठमाडौं, भदौ ७ गते । प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा(कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सातै प्रदेशको र राष्ट्रिय स्तरको परामर्श कार्यक्रमबाट सुझावहरु तथा विभिन्न समयमा द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र अधिकारकर्मीले नेपाल सरकारलाई दिनुभएको ज्ञापनपत्र, मागपत्र, ध्यानाकर्षण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा व्यक्त गरेका चासो समेतलाई दृष्टिगत गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक तयार गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’’
विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै कानुनमन्त्री शर्माले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुबै आयोगको पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावको आधारमा तयार पारिएको प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सभासमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।’’
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेशलगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताउनुभयो।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावलाई पनि समेटिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक भदौ १३ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।
