आगामी अधिवेशनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन बनाउँछौं : सभामुख

पोखरा, पुस २ गते । पोखरामा मङ्गलबारदेखि अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सहभागिता छ ।

सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख देवराज घिमिरेले संसारमा संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताउनुभयो । ‘‘सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कानुन निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन,’’ उहाँले भन्नुभयो ।

सभामुख घिमिरेले लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको बताउँदै अब निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकको विकास आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुन अपिल गर्नुभयो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । ‘‘आधारभूतरुपमा सङ्घीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेका दलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानुन बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।

सभामुखले संविधान संशोधनको बहसका बिच भएको सङ्घीय संसद र प्रदेश सभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘सङ्घीयता बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन, संसदको पनि जिम्मेवारी छ’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘‘कतिपय कानुनको अभावले संघ र प्रदेशबिच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ ।’’

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उहाँले विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानुन निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राख्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानुन निर्माणको काम ढिला भएको त्यसका लागि संसदले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुन्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानुन निर्माण गर्न सरकारमात्र होइन सांसद र संसद पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । ‘‘संसदलाई बिजनेस दिन सङ्घीय संसद र स्वयम् माननीयजीहरूले पनि कानुन बनाउन बाध्य पार्न सक्दछन्,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो कानुन र विधिले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।’’

प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकहरूले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘‘स्थानीय तहका जनताले प्रश्न उठाएको सुहाउँछ,’’ सङ्घीय सांसदहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर बानेश्वरको संसद भवनमा बसेर गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुगेन भन्न सुहाउँदैन ।’’ संविधान बमोजिमका कानून दिएपछि पनि प्रदेश सरकारले काम गरेन भने प्रश्न उठाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तथा संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘‘सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई चाहिने कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउनै पर्दछ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘छोटो समयमा सङ्घीयताको संरचना बनाएका छौं, तर कानुन बनाउन ढिला भएको छ । त्यसैले प्रदेशले डेलिभरी दिन सकेका छैनन् ।’’

गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाबिच अनुभव आदान प्रदान गर्न कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राप्रपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सभाहरू सङ्घीय संसदको छायाँ भएको उल्लेख गर्नुभयो । तीन दिने सम्मेलनमा सङ्घीय संसद तथा ७ वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखसहितका पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्छ ।

संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलोपटक २०७५ साल भदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको थियो । २०८० फागुन ८ मा चितवनको सौराहामा भएको सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावमा उक्त अनौपचारिक फोरमको नाम अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल राखेको थियो । पोखरा सम्मेलन १० औं संस्करण हो ।