बेलायतमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउन बाटो खुल्यो

काठमाडौं, भदौ ६ गते । नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारबीच त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले बेलायतमा कति स्वास्थ्यकर्मी पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मीसरह हुने व्यवस्था मिलाइने ।

उहाँले भन्नुभयो, “कति नर्स पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । तर दुबै देशका प्रतिनिधिको बैठक बसेर कार्यविधि बनाई नेपालमा कति नर्स उत्पादन हुन्छन् र कति नर्स नेपालमा आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्र कति स्वास्थ्यकर्मी पठाउने भन्ने निर्णय हुन्छ ।”

डा. भुसालले यस समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्यकार्मीहरुलाई विधिसम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण तयार हुने बताउनुभयो । साथै नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

यसैगरी, बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मीसरह हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्यकर्मीको छनौट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) प्रक्रिया बमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नर्सहरूले इन्टरनेसनल इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) परीक्षामा कम्तीमा ६.५ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्र अनुसार बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, पाँच वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने, आईईएलटीएस अनिवार्य गर्नुपर्ने, २० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका नर्स पठाइने, दक्षताका आधारमा उनीहरूले आईईएलटीएसमा ६.५ अङ्क ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, कम्तीमा साढे दुई वर्ष सरकारले मान्यता दिएका अस्पतालमा काम गरेका नर्सले आईईएलटीएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनेट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुने सम्झौतापत्रमा लेखिएको छ ।