.jpg)
गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, चैत ६ गते ।बाँकेको नौबस्ता बालसुधार गृहमा रहेका बालबिज्याइँकर्ता(बालबन्दी)हरुले न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभएको छ ।
“हामीसँगको कुराकानीमा केही बालबन्दीले बाल्यकालमा अन्जानमा भएका गल्तीका लागि अत्यधिक कैद सजाय तोकिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सुधारको अवसर, सुधार अवधि, छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मुद्दाको प्रगतिबारे समयमै जानकारी पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।” अधिवक्ता गौतमले भन्नुभयो ।
अधिवक्ता गौतमले दिएको जानकारीअनुसार विशेषगरी कारागार ऐनअन्तर्गत मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु र प्रगतिबारे स्पष्ट सूचना नपुग्दा बालकहरूमा नैराश्यता बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।
कैद अवधि पूरा गरिसकेका वा सफाइ पाएका बालकहरू समेत यस प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको गुनासो गरिएको उहाँको भनाइ छ ।बालसुधार गृह प्रशासनका अनुसार खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ र आधारभूत सेवाको व्यवस्था सामान्य अवस्थामा छ । समरसेबलमार्फत खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ भने एक जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेको छ ।
४० जना बालकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ र अन्यका लागि सुधार गृहको बजेट तथा भेरी अस्पताल नेपालगन्जको सामाजिक सेवा इकाइमार्फत उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । दैनिक सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, सिदा खर्च र लत्ताकपडाको व्यवस्था समेत नियमअनुसार गरिएको जनाइएको छ ।
साथै दालमोठ, चिप्स र च्याउ खेतीसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको जानकारी पनि दिइएको गौतमले बताउनुभयो ।यद्यपि, सबै उमेर समूह र फरक प्रकृतिका कसुरमा संलग्न बालकहरूलाई एउटै स्थानमा राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
यसले उनीहरूको अवस्था, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र पुनर्स्थापनाको आवश्यकताअनुसार पृथक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको भन्दै गौतमले भन्नुभयो, “विगतमा आपसी झडप र फरारीका समस्या पनि देखिएको सन्दर्भमा सुधार गृहमा वर्गीकरण, मनोसामाजिक सहयोग, पुनस्थापनामुखी कार्यक्रम र बालन्यायअनुकूल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।”
नौबस्ता बालसुधार गृहमा हाल १३१ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेका छन् ।तीमध्ये १८ वर्षमुनिका १० जना छन् । ब्लक ‘ए’ मा १०१ जना र ब्लक ‘सी’ मा २९ जना राखिएको छ भने एक जना बालक फरार हुन खोजेको आरोपमा कारागार ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको हिरासतमा रहेको जनाइएको छ । त्यहाँ रहेका बालकहरूको उमेर करिब १६ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म रहेको उल्लेख छ ।
मुद्दाको फैसला भई कैद भोगिरहेका १२७ जना, पुर्पक्षका क्रममा रहेका चार जनामध्ये एक जना प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।नौबस्ता बालसुधार गृहभित्र पुनस्थापना, सुधारमूलक कार्यक्रम, न्यायिक प्रक्रियाको सहजता र बालन्यायको मर्मअनुसारको व्यवस्थापनमा थप सुधारको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा रहेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।
