नवीन शाही
सुर्खेत, भदौ १ गते । प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले कुण्ठित बनाएको प्रदेशका पदाधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले यहाँ आयोजित सङ्घीयता सबलीकरणसम्बन्धी छलफलमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको समस्या प्रदेश तहमा नभएर, सङ्घीय सरकारमा देखिएको बताउनुभयो। “संविधानले शान्ति सुरक्षा, प्रहरी परिचालन, गुठी व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापनलगायतका कार्य प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “प्रहरी प्रशासन कहाँ छ ? भूमि नीति र व्यवस्थापनमा सङ्घको कानुनबमोजिम हुनेछ भनी लेखिएको छ। अनि कसरी प्रदेशले भूमि व्यवस्थापन गर्न सक्ला ?” उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएर सङ्घीय सरकारले अधिकार कुण्ठित गरेको उहाँले बताउनुभयो।
प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्काले मुलुकको राज्य व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नफेरिएको बताउनुयभो। “सङ्घीयतालाई असफल पार्ने तत्व सिंहदरबारवरिपरि छन्। तल्लो तहलाई अधिकार गइहाल्छ कि भन्ने सोचले सिंहदरबारभित्रै अधिकार सीमित राखिएको छ,” सांसद खड्काले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थित बनाउन सके सङ्घीयता सफल हुन्छ। तर अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिएको छ। कानुन सङ्घमै सीमित गरिएको छ।”
चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प वादीले संविधान कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षभित्र ऐन, कानुन, नियमावली बनाइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बनाउन नसक्नु सङ्घीय सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो। “तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने ऐन, कानुन बनेका छैनन्। कानुन नबन्दा संविधान कार्यान्वयनमा समेत असहज भइरहेको छ। संविधानमा आवासको हक सुनिश्चित छ तर भूमिसम्बन्धी ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्,” नगरप्रमुख वादीले भन्नुभयो, “दलित समुदाय अहिले पनि खोलाकिनारामा छ। भूमि पाएका छैनन्। उनीहरूको आवासको हक कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ ?” उहाँले विद्यालयमा दरबन्दीअनुसारको शिक्षक नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार सङ्घले नदिएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभयो। “सङ्घले अधिकार आफैँमा राखेको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासोप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “निजामती सेवा ऐन पटक–पटकको संसद् अवरुद्धका कारण अब फास्ट ट्र्याकका माध्यमबाट पारित हुने विश्वास छ।” साथै उहाँले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले नै आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउनुभयो।
