कुनै पनि समय चुनौतीविहीन हुँदैन। अझ यतिबेला मुलुक सामुन्ने धेरै खालका समस्या देखिएका छन्। तिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। चुनौतीलाई कतिपयले अवसरसमेत भन्छन्। चुनौतीको सामना गर्दा अपार अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुक समृद्धतिर अगाडि बढ्छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अहिलेको चुनौती हो। मौजुदा आर्थिक परिसूचकहरू सुधारको व्यापक माग गरेका छन्। विकास निर्माणलाई तत्कालै गति दिनुपर्नेछ। चुलिँदो व्यापार घाटा न्यून गर्नुछ। कृषिमा सुधार गरी स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनु छ। औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यी सबै कार्यसूचीसँगै आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी अब ढिला गर्ने बेला छैन। यी कार्यका निम्ति एकीकृत प्रयास अहिलेको अपरिहार्यता हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्री तथा सचिवहरूको सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सामुन्ने देखिएका महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरू तत्काल कार्यान्वयनमा निर्देशन दिनुभयो। आम नागरिकका सरोकारका विषयको सम्बोधन गर्नु राज्य दायित्व हो। सरकारको मूल कर्तव्य हो। सरकारका सबै निकायको समन्वयकारी भूमिकाबाट नागरिकहरू सेवा पु-याउन सकिन्छ। वार्षिक कार्यक्रममा तत्काल अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसबाटै आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। समन्वयमा तत्कालै कार्य अगाडि बढाउनु विभिन्न निकायको प्रमुख दायित्वसमेत हो। यसका निम्ति उनीहरू जनताप्रति हरेक तवरबाट उत्तरदायी भई सुधार निम्ति तयार हुनु अति जरुरी छ।
अब हिजोकै जस्तो ढिलासुस्ती गरेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको वर्तमान शैलीमा परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको निर्देशनले धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको परिपालना गर्न सके मुलुकका धेरै समस्या समयक्रममा समाधान हुँदै जानेछ। कतिपय प्रसङ्गमा आम जनताले झिना मसिना सन्दर्भमा समेत निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको कुनै नौलो विषय होइन। यसमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट गरिने सामान्य सुधार वा संशोधनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। समग्रमा लोकतन्त्रप्रति आमजनताको विश्वास तथा आस्थामा अभिवृद्धि गराउन यस्ता कदम निकै महत्वपूर्ण साबित हुनेछन्।
राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाको प्रगति नै विगत धेरै समयदेखि सन्तोषजनक देखिन्न। मुलुकका रूपान्तरणका लागि ती आयोजनाहरूलाई पर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था गरेको छ तर समयमै आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्। विगतमा ती धेरै आयोजनाहरूको प्रगति अति सुस्त देखियो। त्यसैका कारण पनि पुँजीगत बजेट खर्चमा गति आर्थिक वर्षको चित्र राम्रो छैन। प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनले यी तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। यो निर्देशनबाट मन्त्री तथा सचिवहरूमा पक्कै पनि काम गर्ने हौसला, प्रेरणा तथा मार्ग निर्देशन प्राप्त भएको विश्वास गर्न सकिन्छ। हुन पनि चुलिँदो व्यापार घाटा अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या हो। यस निम्ति दैनिक उपभोग्य सामग्री मुलुकभित्रै उत्पादन हुनु सक्ने पर्ने थियो। आयातको निर्भरता घटाउनै पर्छ। वार्षिक तीन खर्बको इन्धन आयात गरेर मुलुक सधैँ धानिन सक्ने छैन। इन्धन आयात घटाउँदै जानुपर्नेछ। देशभित्रको ऊर्जा उत्पादन बढाउँदै प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी छ। यसका निम्ति सम्बद्ध निकाय कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ।
लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवधिक निर्वाचनको आफैँमा महत्व एवं गरिमा रहन्छ। यसै सिलसिलामा मुलुकमा अबको केही महिनापछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचन लगभग निश्चित छ। लोकतन्त्रको यस बृहत् गतिविधिका निम्ति राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अङ्गहरूको परिचालन अति महत्वपूर्ण हुन्छ। यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको पूर्वतयारीका कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सरोकारवालाहरूलाई दिनुभएको निर्देशनले निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको छ। यसबाट मुलुकमा क्रमशः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको वातावरण तयार भएको छ। निर्वाचन जनपरीक्षाको समेत घडी हो। आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सरकारमा रहेर कुन दल र नेताले के कस्ता कार्य सम्पादन गरे भन्ने कुरा जनपरीक्षामा जाँदैछ। राजनीतिक नेतृत्वले यो मामिलालाई गम्भीर तवरले बुझेर समयतालिका अनुसार काम गर्नु वाञ्छनीय छ।
